सरकारले मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभुत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने बताएको छ ।
बिज्ञापन
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
बिज्ञापन
राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित जैविक जग्गा मूल्यांकन पद्धतिका विकास गरी जग्गाको खरिद बिक्रीमा हुने मूल्यलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइनेछ ।’
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिले भूमि प्रशासनसम्बन्धी प्रविधि र प्रणालीलाई स्तरोन्नती गरिने सरकारको योजना रहेको पनि बताए । नापीनक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप प्रविधियुक्त तथा व्यवस्थित बनाइनेछ । डाइनामिक डाटअप भरिभाषित गरी नापीनक्सा कार्यलाई यथार्थपरक बनाइनेछ । सेटलाइट प्रविधिमा आधारित नियन्त्रण आधार विन्दुहरूको सञ्जाल विस्तार गरिनेछ । आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको पुनर्नापी गरी अभिलेख अद्यावधिक गरिनेछ । भूमिको प्रकृति र सम्भावनाअनुरूप तीन तहको वर्गीकरण गरी प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमता बढाइनेछ ।’
बिज्ञापन
उनले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरिने समेत बताए ।
