कालोसूचीमा पर्न लागे २७ ठेकेदार कम्पनी

प्रधानमन्त्री तथा मीन्त्रपरिषद् मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एकै पटक २७ ठेकेदार कम्पनीलाई कलाोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
कार्यालयले इसा कन्स्ट्रक्सन,बीरगञ्ज,शिवाणी इन्टरप्राइजेज,वीरगञ्ज,एच एण्ड जे ट्रेर्डस,जिसी ब्रर्दस कन्स्ट्रक्सन,प्रंशसा कन्स्ट्रक्सन,ऊर्जा इन्फ्रा एन्ड कन्स्ट्रक्सन, अधिकारी निर्माण सेवा,चन्द्र सुर्य निर्माण सेवा,कुशभ निर्माण सेवा, यूआरसी कन्स्ट्रक्सन, अधिकारी निर्माण सेवा, देउती बज्यै निर्माण सेवा एन्ड ढुवानी सेवा, आयुष निर्माण सेवा तथा महादेव अर्डर सप्लायर्स, भारत कन्स्ट्रक्सन, सिद्धि साई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

बिज्ञापन

यस्तै देवनारायण पवन कन्स्ट्रक्सन, मैनाचुली निर्माण सेवा, खम्पाचे शेर्पा निर्माण सेवा, देउती कन्स्ट्रक्सन प्रालि, एड्भेन्चर जेवी जेभी, शंकरमाली निर्माण सेवा, बराह निर्माण सेवा, दीपमाला निर्माण सेवा, विभोर निर्माण सेवा, बीएस भैरवशक्ति निर्माण सेवा र युसव कन्स्ट्रक्सनलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ । कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न प्रक्रिया सुरु गरेकामध्ये सुमन न्यौपानेको चन्द्रसूर्य निर्माण सेवालाई दोहोरो स्पष्टीकरण सोधिएको छ । काठमाडौं बुद्धनगरमा रहेको उक्त ठेकेदार कम्पनीलाई प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई भैंसेपाटी र गजुरी, धाडिङले गरेको सिफारिसका आधारमा चन्द्रसूर्यलाई कालोसूचीमा राख्न स्पष्टिकरण सोधिएको हो ।

बिज्ञापन

कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएका २७ ठेकदार कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको कार्यालयले जनाएको छ । सार्वजनिक निकायहरुले कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेका कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई यसअघि ३० दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण मागिएको थियो । तर, उक्त अवधिभित्र स्पष्टीकरण नबुझाएपछि पुनः ७ दिनको म्याद दिएर लिखित स्पष्टीकरण मागिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

उच्च प्रशासकलाई आफ्नै सुर्ता,कस्ले बुझ्छ तल्ला तहका कर्मचारीको मर्का ?

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

बिशेष