महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रवि लामिछाने र गृहमन्त्री रवि लामिछाने एउटै व्यक्ति नभएको भन्दै ढाकछोप गरेको छ ।
बिज्ञापन
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई गत १० वैशाखमा लेखेको पत्रको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न नरहेको ‘प्रमाणपत्र’ दिएको हो । सहकारीको रकम हिनामिनाबारे रुपन्देही, चितवन र कास्कीका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझ्दा लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी तथा जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत भएको नदेखिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रवि लामिछानेलाई क्लिन चिट दिएको हो ।
बिज्ञापन
सहायक महान्यायधिवक्ता अनुकुल बराकोटीको हस्ताक्षर रहेको उक्त पत्रमा रुपन्देहीको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी तथा जाहेरी। अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको उल्लेख छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा यहाँले यस कार्यालयमा जानकारी पाउँ भनी पेश गर्नु भएको दर्ता नम्बर १४०५१ मिति २०८१।०१।१० गतेको निवेदन मागका सन्दर्भमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको साहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सुर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा यहाँको संलग्नता रहे नरहेको र कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान वा अभियोग पत्र दायर भएको वा नभएको सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रुपन्देही, चितवन र कास्कीमा बुझि पठाउँदा यहाँ उपर हालसम्म कुनै उजुरी÷जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको जवाफ प्राप्त हुन आएकोले सोही व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ ।’
बिज्ञापन
आफू मातहतको कार्यालयमा रहेको रेकर्ड र अभियोगपत्रलाई ढाँट्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तीनवटा जिल्लामा बुझ्दा लामिछानेमाथि कुनै उजुरी, जाहेरी अभियोजन नभएको जवाफ दिएकोप्रति कानुनी क्षेत्रका जानकारहरुले नै प्रश्न चिन्ह उठाएका छन् । एक पूर्व महान्यायधिवक्ताले कर्मचारीप्रेससँग टिप्पणी गर्दै भने,महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसरी झुट कुरा लेखेर पत्र दिँदा पत्र लेख्नेमाथि नै मुद्दा चल्न सक्छ ।
