विवादित मेडिकल व्यापारी दुर्गा प्रसाईंंले प्रयोग गरेको हतियार कानुन अनुसार इजाजत दिन नमिल्ने खालको देखिएको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
बिज्ञापन
२०८० चैत ५ गते सर्वोच्च अदालत परिसरमा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको अंगरक्षकबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट मिति २०७५ असार २१ मा जारी भएको इजाजतपत्र २२ बोर ए ३५४७५२ हतियार फेला परेको थियो।सो क्रममा प्रसाईंका दुई बडिगार्ड दीपक खड्का र राजकुमार धिमाल हतियारसहित पक्राउ परेका थिए। सो सँगै सर्वाेच्चको आदेशपछि उक्त हतियारको विवादबारे छानबिन गर्न सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा कानुन महाशाखाका उपसचिव ऋषि पौडेल, प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष भट्टराई र उपसचिव एकदेव अधिकारी सदस्य–सचिवको टोलीले अनुसन्धान गरेर आज गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएका हो ।
बिज्ञापन
उक्त समितिले दुर्गा प्रसाईंंले प्रयोग गरेको हतियार कानुन अनुसार इजाजत दिन नमिल्ने खालको देखिएको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रसाईलाई उनलाई झापाका तत्कालीन प्रजिअ जनकराज दाहालले नेपालभर बोक्न मिल्ने गरी इजाजत दिएको खुलेको छ । जबकि गृहका अधिकारीले यसरी हातहतियारको अनुमति दिन नमिल्ने जिकिर गरिरहेका छन् । खरखजना तथा हातहतियार ऐनअनुसार देशैभर हातहतियार बोक्न मिल्ने गरी इजाजत दिन मिल्दैन ।
बिज्ञापन
तर, जनकले कुन आधारमा इजाजत दिए अहिले गृप्रश्न उठेको छ । प्रसाईंंले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट २०७५ असार २१ मा लाइसेन्स नम्बर १०१३१ को हतियार लिएको भेटिएसँगै प्रसाईंलाई हतियार बोक्न अनुमति दिने जनकले झापाको सिडिओ चलाएर काठमाडौंको सिडिओ खाए, केही समय गृहमा पुगेर उमेर हदका कारण दुई वर्ष अगाडि घर गइसकेका छन् ।
उसो त गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कले हाल देशभर झण्डै ३६ हजार इजाजतप्राप्त हतियार रहेको देखाउँछ । हतियार राख्न केही चरणहरु पार गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी निकायहरुले चरणबद्ध निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा पहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ । प्रशासनले सम्बन्धित व्यक्तिको सुरक्षा खतराको अवस्था विश्लेषण गर्दै गृह मन्त्रालयलाई त्यसबारे पत्राचार गर्छ । अन्तिममा गृहको सुरक्षा परिषद् बैठकले इजाजत दिने, नदिने निर्णय गर्ने कानुनी प्रक्रिया छ ।
गृहले इजाजत दिने निर्णय गरे त्यसको जानकारी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई दिनुपर्ने हुन्छ । विभागले पुनः भन्सार विभागलाई त्यसबारे जानकारी गराउँछ । यसरी यी सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि बल्ल निवेदन दिएको व्यक्तिले हतियार आयातको अनुमति पाउँछ ।
यसरी प्रक्रियागत रुपमा इजाजत लिनेहरुको संख्या र विवरणबारे सम्बद्ध सबै सरकारी निकायसँग एउटै तथ्याङ्क हुनुपर्ने हो । तर, गृहसँग यस्तो आँकडा ३६ हजार रहेको भेटिन्छ भने आपूर्ति विभागको तथ्याङ्क ५ थानमात्र देखिन्छ । विभागको अभिलेखमा उल्लेख भए अनुसार पूर्वमन्त्री तथा काँग्रेस नेता देवेन्द्रराज कँडेल,कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–६ का सरफराज अहमद,कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–१ का दिनेशकुमार शाह, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–८ का जितेन्द्र पुन मगर, दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका–६ का डिल्लीबहादुर चौधरीले हतियार अनुमति लिएका छन् ।
यी पाँच जनाबाहेक अन्य थप पाँच जनाको इजाजत प्रक्रियामै रहेको आपूर्ति विभागले जनाएको छ ।
