२४ घण्टाभित्र समाचार हटाउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले स्टिङ अपरेसनसम्बन्धी प्रकाशित समाचार २४ घण्टाभित्र हटाउन सिधा कुरा नामक सञ्चार माध्यमलाई आदेश दिएको छ ।

बिज्ञापन

सिधा कुरा डटकमले स्टिङ अपरेशनसम्बन्धी मुद्दा हराउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमेतको मिलेमतो रहेको दाबीसहित समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

बिज्ञापन

न्यायाधीशद्धय डा नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अदालतको अवहेलना मुद्दामा उनीहरुलाई बयानमा झिकाउने आदेश समेत दिएको छ । अदालतको अवहेलनाको मुद्दामा कारबाही र सजाय गर्नुपर्ने कुनै कारण नभए वैशाख २० गते बिहान १० बजेभित्र अदालतमा उपस्थित हुन र बयान दिन आदेशमा भनिएको छ । त्यस्तै, वैशाख १४ गते सम्प्रेषण भएको ‘चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको ‘स्टिङ अपरेशन’ शीर्षकको सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन र अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रशारण र पुनः प्रशारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कार्य गर्नरनगराउन पनि आदेश दिइएको छ ।

यस्तै,न्यायाधीशद्वय डा नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त समाचार र युट्युबमा राखेको भिडियो २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश दिएको हो ।

बिज्ञापन

सर्वोच्चले यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम यो निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रशारण, पुनः प्रशारण लगायत सार्वैजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्न नगराउन पनि आदेश दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

विवादै विवादका पात्र सचिव सिग्देल फेरि शक्तिशाली मन्त्रालयतर्फ : भौतिकमा छिर्न रास्वपासँग लबिङ

‘किताबखानाका ती दिन’

सहसचिव पौडेल,उपसचिव पाण्डे र कम्युटर अपरेटर थापालाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस

कर्मचारीतन्त्रमा आमूल सुधारको प्रस्ताव : मुख्यसचिव २ वर्ष, सचिव ३ वर्ष र सहसचिव १० वर्ष पदावधि राख्ने सुझाव

सुशासन ब्लुप्रिन्ट : नागरिकको हातमा सरकारका अवसर र चुनौतीहरु

कार्की आयोगको प्रतिवेदन : एआइजी शाहलाई एकै साथ कारवाही र पुरस्कारको सिफारिस

‘घुँडातल रबरको गोली चलाउने मौखिक आदेश दिएको थिएँ’ : तत्कालीन सिडिओ रिजाल

प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि नियन्त्रण बाहिर गयो अवस्था : तत्कालीन मुख्य सचिव अर्याल

बिशेष