अनियमिततामा मुछिएको आरोपमा तीन कर्मचारीको जिम्मेवारी खोसिएको छ । प्रंसग हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको ।
बिज्ञापन
ललितपुरको लगनखेलस्थित कित्ता नम्बर ४२४ को ६–१२–०–० क्षेत्रफल जग्गामा भएको साझा किनमेल केन्द्र भवनको पहिलो तल्ला बोर्डले लिजमा दिने भनेर टेण्डर आह्वान गरेको थियो,सोही गडबडीमा मुछिएका तीन कर्मचारीको जिम्मेवारी खोसिएको हो । लिजमा लिने प्रतीक ढकालसँग बोर्डले २०७८ वैशाख २ गते मासिक भाडा सात लाख १८ हजार पाँच सय तिर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो । तर, कार्यान्वयनमा २५ दिनपछि अर्थात वैशाख २७ गतेबाट आयो । सो अवधिको रकम बोर्डलाई हानिनोक्सानी हुन पुग्यो । प्रतीकसँग मिलेका केही कर्मचारीले टेण्डर आफ्नो हातमा पारेर लगनखेलका व्यापारीलाई बेच्ने योजना बुने । तर, त्यसो नभएपछि एक महिनाको अवधिमै जेठ २ गते सम्झौता रद्दको निवेदन दिइहाले । एकातिर सम्झौता रद्दको निवेदन दिएको छ भनी बोर्डलाई भाडा नदिने, अर्कोतिर व्यापारीलाई लिजमा दिएर भाडा खाने चलखेल भएको छ । बोर्डको २०७९ जेठ ३ गते बसेको कार्यकारी समिति बैठकले २०७८ भदौ २ गतेबाट सम्झौता रद्द गर्ने र दफा १४ बमोजिम तीन महिनाको भाडा धरौटीबाट कट्टा गरी अपुग रकम प्रतीकलाई तिर्न लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
बिज्ञापन
सो बीचमा बोर्डले पटकपटक भाडाका लागि ताकेता गर्दा पनि उनले तिरेका थिएनन् । पैसा बुझाउनुपर्ने भएपछि प्रतीक बोर्डको निर्णयविरुद्ध करिब पाँच महिनापछि ललितपुर जिल्ला अदालत पुगे । ‘करारबमोजिमको रकम क्षतिपूर्ति पाऊँ’ भन्दै फिरादपत्र दायर गरे । सो फिरादपत्रमा सब सटर लिजमा लगाउन नसकेको र ढिला निर्णय गरी आफूलाई नोक्सानी पुर्याएकाले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
उता, उनले सब सटर लिजमा लगाई भाडा बुझेको प्रमाणबाट देखिन्छ । उनले आफूले लिजमा लिए पनि बोर्डले भाडा उठाएको भन्दै बोर्डका रसिद अदालतमा पेश गरेको पाइएको छ । यतिसम्म कि बोर्डका उपनिर्देशकले एउटा शाखालाई लेखेको पत्रको प्रतिलिपिसमेत उनको हात परेको छ । बोर्डको रसिद दुरूपयोग गरेर भाडा उठाएका उनले नै अदालतमा बोर्डविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दा लेखा शाखाका गोप्य कागजातहरू पनि संलग्न गरेको पाइन्छ । यही प्रकरणमा जोडिएका सहकारी वोर्डका उपनिर्देशकद्वय मुकेश कर्ण र टाइन्द्र अधिकारी तथा लेखा अधिकृत विनिता धिताललाई मन्त्रालयमा तानिएको छ । बोर्डको ठेक्कामा शंकास्पद भूमिका खेलेको र नक्कली रसिद खडा गरेको विषयमा गल्ती देखिएपछि मन्त्रालयले उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको हो ।
बिज्ञापन
कर्मचारीकै संलग्नतामा शृंखलाबद्ध रूपमा अनियमितता गरेको उजुरीपछि मन्त्रालयले सहसचिव ज्ञानराज सुवेदीको नेतृत्वमा छानबिन गरेको थियो । सोही समितिको सिफारिसका आधारमा तीन कर्मचारीलाई बोर्डबाट हटाइएको हो ।
