सरकारले लगानी सम्मेलनको बाहनामा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भएका कम्पनीलाई पोस्ने गरी केही ऐनमा अध्यादेशमार्फत हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ ।
बिज्ञापन
गत सोमबार बसेको क्याविनेट बैठकले भूमिसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐनका साथैं विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन पनि अध्यादेशमार्फत संशोधन हुनेछन् । वन ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनसमेत अध्यादेशमार्फत संशोधन हुनेछन् ।
बिज्ञापन
सरकारले यही वैशाख १६ र १७ गते हुने तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गर्दैछ । लगानी सम्मेलनको नाममा विचौलिया र भूमि माफियाहरुलाई पोस्ने गरी भूमि ऐन संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाइएको हो । आज बिहान जग्गा प्राप्ती ऐनमा यसअघिको प्रस्तावमा पुनः संशोधन गरेर शीतल निवास पठाइएको स्रोतले जनाएको छ । प्रस्तावमा उद्योगी व्यवसायीलाई खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा एक पटकका लागि मात्र बिक्री गर्न दिने उल्लेख गरिएको बुझिएको छ । अर्थ, कानुन र उद्योगमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको बैठकमा उक्त संशोधनको भाषा मिलाइएको स्रोतको दाबी छ ।
यस अघि केही महिना अघि एकै पटक बन र भूमिबाट ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको स्थिति छ । झण्डै ५० प्रतिशत राजश्व छुट दिने प्रस्ताव अगाडि बढाइएकोमा अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको थियो भने हदबन्दी हटाउने सम्बन्धी एउटा प्रस्तावना फाइल भूमि मन्त्रालयको एउटा शाखाबाट उठाउनु पर्नेमा अर्कै शाखाबाट उठाएर कानुन मन्त्रालयतिर पठाइएको थियो । टिप्पणी फाइल उठ्नु पर्ने थियो जग्गा प्रशासन फाँटबाट तर सहसचिवले कलम चोप्न नमाने पछि रातारात योजना फाँटका सहसचिवलाई अगाडि सारेर ऐन संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाइएको टिप्पणी फाइल उठेर कानुनमा पुगेर रोकिएको थियो । सचिवभन्दा मुनिका सहसचिव कुमार दाहालले ‘यस्तो काम गर्दिन’ भनेपछि सहसचिव गणेश भट्टमार्फत् फाइल अघि बढाइएको थियो गत फागुनमा । भट्टले योजना हेर्छन् भने दाहालचाहिँ जग्गा प्रशासनका सहसचिव हुन् । यो फाइल नितान्त जग्गा प्रशासनबाट अघि बढ्नुपर्ने हो, योजनाबाट होइन । गोप्य रुपमा भूमिको हदबन्दी हटाउने प्रस्ताव असम्बन्धित शाखाबाट उठाएर कानुनमा पठाइएको थियो ।
बिज्ञापन
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ (आठौं संशोधन २०७६) हेरफेर गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयबाट मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाइसकिएको छ । विद्यमान व्यवस्थामा तराई, मधेशमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीको हदबन्दी कायम छ । योबाहेक घरबारीको निम्ति सम्बन्धित व्यक्ति वा उसको परिवारले तराईमा १ बिघा, काठमाडौंमा ५ रोपनी र पहाडमा ५ रोपनी जग्गा थप राख्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सहसचिव कुमार दाहालले यसमा कलम चलाउन नचाहेपछि सचिव प्रशासन हेर्ने सहसचिवलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएर फाइल अगाडि बढाइएको कानुनमा पुगेर रोकिएको थियो । भूमाफिया पोस्ने प्रयास अर्थ र कानुनमा पुगेर ब्रेक लागेपछि अहिले हतार हतार लगानी सम्मेलनको नाममा ऐन संशोधन गरेर भूमाफिया र विचौलिया पोस्न लागिएको हो । यसअघिको क्याबिनेट बैठकले गरेको संशोधन प्रस्तावमा ‘उद्योगी व्यवसायीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा एक पटकका लागि बिक्री गर्न दिने’ भनिएकोमा आजको संशोधनमा ‘खरिद गरेको’ भन्ने शब्द राखेर भूमाफिया र बिचौलियाको चाहनालाई मूर्तरुप दिन खोजिएको प्रशासकहरुले नै आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
यसअघि सरकारले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र उद्योग व्यवसाय निरन्तर सञ्चालन गर्ने शर्तमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा एक पटकका लागि बिक्री गर्न दिने प्रस्ताव गरेको अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता सम्बन्धमा पनि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न पाइने पहिलेको प्रस्तावमा थियो । तर, अहिले गिरीबन्धु टि–स्टेटलगायत व्यावसायिक घरानालाई जग्गा बिक्रीमा सहयोग पुग्नेगरी अध्यादेशमा ‘खरिद गरेको’ शब्द अन्तिम क्षणमा घुसाइएको हो । झापामा रहेको गिरिबन्धु टी स्टेटको करिब २८० रोपनी महँगो जग्गा सट्टाभर्नाका नाममा बेच्ने उद्धेश्य पूरा गर्न ऐनका दफा चलाइएको भूमि मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
यस सँगै २०० भन्दा बढी कम्पनीलाई जग्गा बेच्ने बाटो खुल्ने ती प्रशासकको दावी छ । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्ने २ सय भन्दा बढी व्यक्ति,संस्था तथा कम्पनी छन्,तिनैलाई पोस्ने गरी अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरिएको उक्त स्रोतको दावी छ ।
