हामीलाई संसदमा पुर्याउनुहोस्, तपाईंहरूको भलो गर्दछौं भन्ने वाचा गरेर चुनावमा होमिन्छौं । तर, अहिले संसदमा देखिएको रमिता जनतासँग गरिएको वाचा अनुकूल भयो कि भएन ? नयाँ संसद आएको १ वर्ष तीन महिना बितिसकेको छ । अघिल्लो संसदको दुई वर्ष उसैगरी गयो । संसद्मा प्रतिपक्षीले प्रश्न उठाउने र सत्ता पक्षले आफूले गरेका राम्रा कामको डिफेन्ड गर्ने हो । संसदमा अहिले पास नगरी नहुने दर्जनौं कानुन छन् । जबकि नेपालमा संसद्बाहेक अरु कसैले कानुन बनाउन पाउँदैनन् । सहकारीका कारण देशव्यापी समस्या छ । त्यो समस्याको जरो हाम्रो सहकारी ऐन नै हो । अहिले नियमनकारी संस्थाले जाँच्ने, हेर्ने ठाउँ नै छैन । सहकारीहरु यो हालतमा पुग्नुमा सहकारी ऐन कति दोषी छ ? कानुन संशोधन गर्नका लागि संसदबाट हामीले के प्रयत्न गर्यौँ ? वचतकर्ताको फसेको रकम उठाउन के कति काम गर्यौँ ? सत्तापक्ष होस् वा विपक्ष, जसलाई हेर्दा पनि जनता निराश हुनुपर्ने स्थिति भइरह्यो भने कसैको पनि भलो गर्दैन ।
बिज्ञापन
अर्काेतिर संघमा गठबन्धन परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्रदेशमा गठबन्धन बनाउने भत्काउने खेलो चल्न थाल्यो । संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८, ९ ले संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका अधिकार प्रष्टसँग भाग लगाएको छ । संघले सहजीकरण गर्ने, प्रदेश र स्थानीयले सर्भिस डेलिभरी दिने संविधानको संरचना वा ढाँचा हो । संघले मापदण्ड, कानुन र संस्था खडा नगरिदिएका कारण प्रदेश पूर्ण भएन, स्थानीय तह अप्ठ्यारोमा परे । अहिले मुलुक स्थानीय तहले धानेको देखिन्छ । प्रदेश र संघको पुँजीगत खर्च कहालीलाग्दो छ । छिमेकी देशले ८ दशमलव ५ प्रतिशत जीडीपी भयो भन्छ । चीन, भारतकै अवस्था त्यस्तो राम्रो छ भने यी दुई मुलुकको बीचमा रहेको हाम्रो मात्र जिडिपी बिग्रनुपर्ने किन ? नेपालको जिडिपी ३ प्रतिशत पनि नपुग्ने स्थिति भन्दा दुर्भाग्य अरु के हुन्छ ?
बिज्ञापन
नयाँ संविधान बनाउँदा सबैका आकांक्षालाई समेट्नुपरेको थियो । हाम्रा सबै नेता दुःख पाएर वा सहेर यहाँसम्म आएका छन् । यिनले नगरे, कसले गर्ने ? अब भने तत्कालै संविधानका विसंगति हटाउनको लागि आयोग, कार्यदल बनाउनु जरुरी छ । संसद विघटनपछि मुद्दा प¥यो । विश्वासको मत लिने र अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेलगायत काम भए । तर प्रदेशतिर एक वर्षमा तीन-चार वटा सरकार परिवर्तन हुँदै छन् । कूल सांसदको २० प्रतिशतलाई मन्त्री बनाउने कुराले हामीलाई कति सघाउ भयो ? संवैधानिक परिषद्को काममा स्वार्थको द्वन्द्व मिसियो कि मिसिएन ? न्यायपरिषद्मा केही सुधार गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? संविधान निर्माण गरेको झण्डै आठ वर्ष नाघ्यो । संविधान बनाउँदाखेरिनै हामीलाई यी नाजायज कुराहरू भइरहेको छ भन्ने थाहा थियो । विश्वास वा अविश्वासको मत दुई वर्ष ल्याउन नपाइने भनियो । आज विश्वासको मत लिएर भोलिपल्टै बजेट फेल, नीति कार्यक्रम फेल भएको खण्डमा के गर्ने ? राजीनामा दिनुपर्यो कि परेन ? यस्ता अवास्तविक कुराहरू साधारण खालको नभई विशिष्ठ खालको संसदीय व्यवस्था ल्याउनका लागि राखेको भन्ने एक थरीको भनाई थियो । त्यसलाई स्वीकार्न हामी बाध्य भयौं । संविधान संशोधनका लागि दुबै हाउसको दुई तिहाइ भएर मात्रै पुग्दैन । राजनीतिक रूपमा समझदारी पनि चाहिन्छ । अरु कुराका लागि कम्पिटिसन गरौँला तर संविधान संशोधनका लागि ठूला दलहरू मिलेर राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्ने हो कि ? त्यो दिशातिर सोच्नु जरुरी छ । कानुन पास गर्न नसक्ने, सरकारलाई निगरानी, खबरदारी गर्न नसक्ने, एकले अर्कोलाई गाली मात्रै गरेर नग्याउने काम गरिराख्यौं भने यसले वितृष्णा ल्याउँछ ।
हामीले असजिलो अवस्थामा असजिलो ढंगबाट संविधान बनाएका हुनाले त्यसमा प्रशस्त कमिकमजोरी देखा परेका छन् । अहिले पनि म सबै नेतासँग भेट्दा संविधानको संशोधनको लागि घचघचाइरहेको छु । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको विकल्प सोच्न सकिँदैन होला तर समानुपातिक, समावेशी प्रणालीमा बुद्धिमत्तापूर्वक छनौंट गरेका भए यति धेरै आलोचना सहनुपर्ने थिएन । नेताहरूले आफूखुशी गर्ने प्रवृत्तिका कारण यस्ता समस्या आएको छ । सीमान्तकृत वर्गलाई वैकल्पिक ढंगले ल्याउँछौं भनेर आश्वस्त नपारी हुँदैन । अर्को समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई झिकिदिनु भयो भने पनि यो संविधानको आवश्यकता नपर्ला ।
बिज्ञापन
