बिशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्धामा प्रदेशका सचिवसहित १६ जनालाई सफाइ दिएको छ ।
बिज्ञापन
अख्तियारले गत साउन २५ गते सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रभित्र शीत भण्डार निर्माणमा ९२ लाख भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेषमा मुद्धा दायर गरेकोमा विशेष अदालतले उनीहरुलाई सफाइ दिएको हो ।
बिज्ञापन
अख्तियारले तत्कालीन आयोजना प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद भारीसहित इन्जिनियर महेश शर्मा, सबइन्जिनियर गणेश भण्डारी, वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ हरिप्रसाद पण्डित, लेखा अधिकृतहरू हरिबहादुर थापा, खिमलाल वली र उत्तमकुमाार बस्नेत, निर्देशक भक्तिराम शर्मा, प्राविधिक सहायक गुरुप्रसाद अधिकारी, कृषि अधिकृत सुरेश कुमार थापा र सहलेखापाल उषा ठाडाका साथैं सबइन्जिनियर सुवर्णराज भारती, कर्णाली कोल्ड चेन लजिस्टिक प्रालिका सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी, हालका अध्यक्ष कलाधर उपाध्याय, सदस्य लक्ष्मण कँडेल र प्रवल शाहीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। शीत निर्माण कार्यमा वास्तविकभन्दा बढी भुक्तानी भएको भन्दै अख्तियारले १६ लाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाएको थियो ।
शीतभण्डार निर्माण गर्दा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश तथा उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना, सुर्खेतबाट कर्णाली कोल्डचेन लजिस्टिक प्रालिलाई भुक्तानी भएको ९२ लाख ४३ हजार २९८ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित अख्तियार विशेष अदालतमा पुगेकोमा ९ महिनापछि यो प्रकरणमा डामिएका तत्कालिन सचिवसहित १६ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको छ ।