गृह मन्त्रालयले व्यक्ति वा संस्थाले गैरकानूनी रूपमा अतिक्रमण गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन गरिएका काम–कारबाहीबारे भएका उपलब्धिको विवरण दैनिक रुपमा पठाउन ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका)लाई अनुरोध गरेको छ ।
बिज्ञापन
शुक्रबार मन्त्रालयले अतिक्रमण गरिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा साबिककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन भएका काम कारबाहीको प्रतिवेदन दैनिक रूपमा मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिएको हो । अपराध तथा शान्ति सुरक्षा शाखाका शाखा अधिकृत दिनेश न्यौपानेले शुक्रवार विज्ञप्ति जारी गर्दै अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम ठेगाना पनि पठाउन अनुरोध गरेका हुन् ।
बिज्ञापन
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,व्यक्ति वा संस्थाले गैरकानूनी रुपमा अतिक्रमण गरेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण, त्यसरी अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम ठेगाना, त्यस्तो जग्गा वा सरकारी सम्पत्ति साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन गरिएका काम कारबाही र फिर्ता ल्याएको जग्गा तथा जुनसुकै प्रकारको सम्पत्तिको परिमाण सहितको प्रतिवेदन दैनिक रुपमा मन्त्रालयमा पठाउनुहुन अनुरोध छ ।’ गृहले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ तथा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को कार्यान्वयन गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा एवं सम्पत्तिको लगत संकलन गर्ने, अभिलेख राख्ने र त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्ति अतिक्रमण भएको वा अनधिकृत रूपमा उपभोग गरे भएको पाइएमा साबिककै अवस्थामा फर्काई दोषी उपर कानून बमोजिम कारबाही गर्न गराउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कार्य गर्न भनेको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ र १४८ मा सरकारी तथा सार्वजनिक र संघ संस्थाको नामको जग्गा कुनै किसिमले कब्जा, आवाद वा अतिक्रमण गर्न नहुने र अतिक्रमण वा कब्जा गरेमा त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानून बमोजिम जरिवाना र सजाय हुने तथा त्यसरी दर्ता वा नामसारी भइसकेको दर्ता समेत स्वतः बदर हुने व्यवस्था रहेको गृहले स्मरण गराएको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा १० (क) मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सार्वजनिक जग्गा पार्टी, पौवा, सत्तल, पार्क, पोखरी, कुवा, गौचर आदिको लगत राख्ने नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई कसैलाई आवाद गर्न वा आवाद गर्न अनुमति दिन नदिने यदि कसैले त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति दर्ता गराएको भएमा दर्ता बदर हुने र त्यसमा हदम्याद समेत नलाग्ने व्यवस्था रहेको गृहको पत्रमा उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
