तत्कालीन उद्योग सचिव मधुकुमार मरासिनीले भ्रष्टाचार मुद्धामा सात महिना पछि सफाइ पाएका छन् । अख्तियारले गत असोज १५ गते नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार घोटाला भएको निष्कर्षसहित बहालवाला सचिव मरासिनीसहित ९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्धा दायर गरेको थियो ।
बिज्ञापन
मरासिनी (तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख) हुँदा बदमासी गरेको ठहरसहित अख्तियार विशेषमा पुगेको थियो । अख्तियारले मुद्धा दायर गरेलगतै निलम्बनमा परेका सचिव मरासिनीले सफाइ पाएका हुन ।अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए । यो प्रकरणमा सात महिना पछि क्लिन चिट पाएका छन् ।
बिज्ञापन
शुक्रबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सचिव मरासिनीसहित आठ जनालाई सफाइ दिएको हो । सफाइ पाउनेमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय र सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ,रमेश पोखरेल, रामबहादुर बुढा, रामशरण गायक, नीमबहादुर ओली लगायत रहेका छन् । विशेष अदालतले यो प्रकरणमा हाल अख्तियारको हिरासतमा रहेका टेलिकमका तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई मात्र दोषी ठहर गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीले संस्थाको प्रमुखको हैसियतमा भुक्तानी दिने आदेश गरी २३,२७,५८,०७७ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । उक्त रकम भुक्तानी गरी खरिद गरिएको सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी संस्थाको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकको रुपमा निज प्रतिवादीको रहेकोमा हालसम्म पनि सञ्चालनमा आएको देखिँदैन् । अतः निज प्रतिवादीले कार्यकारीको हैसियतमा आफ्नो ओहोदाको कर्तव्यपालन गर्दा लापरवाही गरी २३,२७,५८,०७७ मूल्य तिरी खरिद गरिएको परामर्श सेवा र सफ्टवेयर सञ्चालनमा नल्याई प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेबाट निज प्रतिवादीको कारणले सरकारलाई हानिनोक्सानी पुगेको देखिन्छ । तसर्थ, उल्लिखित आधार, कारण र प्रमाणबाट प्रतिवादी सुनिल पौडेलले आरोप दाबीबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५३ को दफा १७ को कसूर गरेको ठहर्छ ।’
बिज्ञापन
यो प्रकरणको सजाय निर्धारणका लागि २५ वैशाखमा पेशी तोकिएको छ ।
