विशेष अदालतले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनामा प्रकरणमा अख्तियारको हिरासतमा रहेको सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर गरेको छ ।
बिज्ञापन
अख्तियारले गत असोज दोश्रो साता नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार घोटाला भएको निष्कर्षसहित विशेष अदालतमा ९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्धा दायर गरेको थियो । वैशाख २ गतेदेखि नै विशेष अदालतको इजलाशमा यस मुद्धाको सुनुवाई गर्दै आज ८ जनालाई निर्दाष र सुनिल पौडेललाई दोषी करार गरेको हो ।
बिज्ञापन
अख्तियारले यो प्रकरणमा अख्तियारले बहालावाला उद्योगसचिव मधुकुमार मरासिनी (तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख)सहित अहिले अख्तियारको हिरासतमा रहेका टेलिकमका प्रबन्ध–निर्देशक सुनील पौडेल र पूर्वसचिव सञ्जय शर्मासहित नौजनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । यस्तै तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवसमेत रहेका राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, तत्कालीन उपनिर्देशक सुनील पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकसमेतलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाएको थियो ।
तर विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले ८ लाई सफाई र सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर गरेको हो ।
बिज्ञापन
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीले संस्थाको प्रमुखको हैसियतमा भुक्तानी दिने आदेश गरी २३,२७,५८,०७७ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । उक्त रकम भुक्तानी गरी खरिद गरिएको सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी संस्थाको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकको रुपमा निज प्रतिवादीको रहेकोमा हालसम्म पनि सञ्चालनमा आएको देखिँदैन् । अतः निज प्रतिवादीले कार्यकारीको हैसियतमा आफ्नो ओहोदाको कर्तव्यपालन गर्दा लापरवाही गरी २३,२७,५८,०७७ मूल्य तिरी खरिद गरिएको परामर्श सेवा र सफ्टवेयर सञ्चालनमा नल्याई प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेबाट निज प्रतिवादीको कारणले सरकारलाई हानिनोक्सानी पुगेको देखिन्छ । तसर्थ, उल्लिखित आधार, कारण र प्रमाणबाट प्रतिवादी सुनिल पौडेलले आरोप दाबीबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५३ को दफा १७ को कसूर गरेको ठहर्छ ।’
६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत स्वीकृत गराई २५ करोडमा खरिद गरी सरकारको सम्पत्ति हानि–नोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले गत असोज दोश्रो साता विशेषमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।विशेषमा बैशाख २ गतेदेखि लगातार सुनुवाई भइरहेको यो प्रकरणको सजाय निर्धारणका लागि २५ वैशाखमा पेशी तोकिएको छ ।
