बिज्ञापन
माननीय प्रतनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यज्यूहरू,
बिज्ञापन
नेपाल राज्य स्थापना भएदेखि नै अन्याय, अत्याचार, बेथितिको अन्त्य गरी मानवअधिकार र सुशासनको स्थापना गरी सामाजिक आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय, सुख, शान्ति, सुशासन र समृद्धिका लागि पटकपटक भएका आन्दोलन एवम् सामाजिक राजनैतिक परिवर्तनबाट हाल हामी सङ्घीय शासन अङ्गाल्न पुगेका छौं । तर देशमा नयाँ शासन व्यवस्था स्थापना भएको वर्तमान अवस्थामा हाम्रा वैधानिक जनप्रतिनिधि, देशको सर्वोच्च सँस्था संसद र सरकारका सबै न्यायप्रेमी जिम्मेवार महानुभावहरू एवम् हामी सबैका अभिभावकका रुपमा हजुरहरू समक्ष हामी सँघबाट स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी माथि हाल भैरहेको असमान व्यवहार, चरम विभेद र अन्याय भोग्न बाध्य भएकाले विद्यमान केहीसमस्या, हाम्रा न्यायसङ्गत केही मागसहित प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा केही सुझावहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु ।
हाम्रो देशमा विगत लामो समयदेखिका विभिन्न सामाजिक राजनैतिक परिवर्तनको क्रममा भएका आन्दोलनमा हजारौंको बलिदान, लाखौंको योगदान र करोडौं नेपालीको सदिच्छाको प्रतिफलका रुपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि /संविधान सभाले नेपालको संविधान (२०७२) जारी गरिएको छ । यसै संविधानको मर्मअनुसार स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट सुशासन, समानुपातिक दिगो सामाजिक आर्थिक तथा भौतिक विकास, सामाजिक न्याय, कानुनी राज्य, विधिको शासन, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, दिगो शान्ति र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने दीर्घकालीन सोचसहितको सक्षम, सबल, नागरिकप्रति प्रतिवद्ध, राजनीतिक रुपमा तटस्थ, सेवाग्राहीमैत्री, प्रभावकारी, योग्यता प्रणालीमा आधारित शासन प्रणालीको प्रशासनिक संरचना स्थापना गर्नुको सट्टा केही सामन्ती सोचका व्यक्तिहरूको कुतर्क र धूर्तताका कारण एउटै देशका विभिन्न स्थानबाट एकै किसिमको नागरिक सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका कर्मचारीहरूका लागि विभिन्न नाममा असमान, छुवाछुतयुक्त तथा विभेदकारी नीति/ऐन कानुनहरू निर्माण भएका र भैरहेको सन्दर्भमा, सबै कर्मचारीको अभिभावकको बन्नुपर्ने नेपालको व्यवस्थापिका संसद (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा), नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरू र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतका सबै सम्बद्ध निकायहरूलाई यसै पत्रमार्फत् गम्भीरतापूर्व ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
बिज्ञापन
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुप लोकतन्त्रको आधारभूत सँरचना एवम् सङ्घियता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने र जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय तहबाट हाल जनताले अपेक्षाकृत रुपमा बढी नै सेवा सुविधाहरू सरल र सहज तरिकाबाट प्राप्त गरिरहेको कुरा निर्विवादित नै छ । तर विडम्बना त्यही सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्न खटाइएका स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, उत्साह, हौसला र सुरक्षा प्रदान गर्ने ऐन कानुनहरू समानताको हकका आधारमा हालसम्म पनि सरकारले ल्याउन नसकेका कारण राज्यबाट अन्याय, अत्याचार, उपेक्षा, विभेद तथा छुवाछुतयुक्त व्यवहार, ऐन कानुन विहीन, सेवा सुरक्षा विहिन, वृत्तिविकास अनिश्चितताको अवस्था सिर्जना भएको छ । हाल स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले अन्याय, अत्याचार र विभेदको रुपमा भोगिरहेको केही मुख्य समस्याहरू तपसिल बमोजिम रहेका छन् ।
- सरुवा, बढुवा लगायतका वृत्ति विकासका अवसरहरू र पेसागत सुरक्षा नभएको, निजामतीको परिभाषामा समेट्न समेत कन्जुस्याईँ भैरहेको,
- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/कार्यालय प्रमुखको नियुक्तिमा दोहोरो मापदण्ड (Double standard) र सेवा समूहबिच बिभेद र वैमन्यस्यता हुनेगरी प्रचलित ऐन कानुन विपरीतका विधि (Rule by law) अपनाइएको (स्थानीय तह सँघको उपनिवेश भएजस्तो, एन.एम. बुच (२००९) मा सिफारिसमा नेपालमा मन्त्रालयको सचिव भारतीय प्रशासक राख्नु जस्तो)
- प्रचलित ऐन कानुन, विधिको शासन, कानुनी राज्य, प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्त, समानता र भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको मौलिक हकहरू, कर्मचारीतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यता विपरीत सङ्घीय मालिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नवसामन्ती नाजीबाद लाद्न कनिष्ठ कर्मचारी कार्यालय प्रमुख/ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाउने गरेको,
- प्रचलित ऐन कानुन विपरीत परिपत्रका आधारमा अपमानजनक रुपमा समान तह/ कनिष्ठ कार्यालय प्रमुखले का.स.मू. गर्ने र का.स.मू. व्यवस्थापन नगरी अलपत्र अवस्थामा रहेको,
- कर्मचारीहरू बीच विभेद र छुवाछुतले नै वैधानिकता पाइरहेको, कर्मचारीहरुको मनोबल गिरेको, सबै सेवा समूहलाई समान व्यवहार नगरिएको (केही सेवा समूह मालिक र अन्य सेवा समूह दासको रुपमा),
- सरुवाका लागि विभेद तथा अन्यायपूर्ण दोहोरो सहमति पत्र अनिवार्य गरिएको एवम् झन्झटिलो र सो पनि हाललाई रोकिएको,
- कर्मचारी उत्प्रेरणाका सिद्धान्त विपरीत व्यवहार गरिएको, एउटै देशभित्र एकै प्रकृतिको कामकाज गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई कतै श्रेणीगत र कतै तहगत गरी कर्मचारीबिच असमानता, भेदभाव र छुवाछुत गरिएको,
- सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (O & M), ऐन, कानुन तथा पद नै नभइ पदस्थापन र मानवअधिकार, समानताको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, कानुनी राज्य, विधिको शासन, तथा प्राकृतिक न्याय विपरीत नाजी शैलीमा अन्याय तथा अत्याचारपूर्ण कर्मचारी समायोजन गरिएको,
- नेपालको सँविधानको धारा ५६(४) र भाग १७ दफा २२० मा जिल्ला सभा/ जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि स्थानीय तहको रुपमा परिभाषित गरिएको भए पनि उक्त निकाय/ कार्यालयमा स्थानीय तहमा कार्यरत र समायोजन भएका कर्मचारीहरूको हालसम्म पदस्थापन र सरुवा नगरिएको,
- हिजो समान पदमा रहेकाहरूभन्दा आज मर्यादाक्रममासमेत पछाडि राखी अपमान गरिएको,
- हाल स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीले पनि प्रदेश र संघका समान वा तल्लो तह र पदका विज्ञापनमा फाराम भरी परीक्षा दिनु पर्ने तथा सफल भए पनि स्थानीय तहमा गरेको सेवा अवधि, ग्रेड वृद्धि नजोडिने र उमेरहद लाग्ने गरेको,
- लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगको परीक्षाबाट सिफारिस भएकोलाई समानरुपमा नस्वीकारी प्रदेश लोक सेवाको स्तरीयतामाथि नै प्रश्न उठ्नेगरी दोहोरो मापदण्डको रुपमा लिइएको,
- प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा पनि हाल स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषामा समेत नसमेटिएको अवस्थामा हामी एउटै लोक सेवा आयोगबाट समान किसिमले छनोट, सिफारिस र नियुक्त भएका कर्मचारीहरू बीच पनि कर्मचारी समायोजन, विज्ञापन आदिका नाममा वैधानिक रुपमा नै विभेद तथा छुवाछुतयुक्त व्यवहार गरिएको,
- साविकका स्थानीय निकाय र विकाससमितिबाट समायोजन भएका कर्मचारीको राष्ट्रिय कितावखानामा अभिलेखमा दर्ता गरी कर्मचारी सङ्केत नं. समेत नदिइएको,
- उच्च अध्ययन र तालिमको समान अवसर र अध्ययन विदा नपाएको,
- निजामती अस्पताल लगायतका सुविधामा सँघबाट समायोजन भएकाबाहेकलाई बञ्चित गरिएको,
- सरकारले स्थानीय तहमा कामकाज गर्न वा सरुवा गरी खटाउँदा वा नयाँ नियुक्तिकालागि प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिस लिएर गएकोमा, केही स्थानीय तहहरूले हामीलाई फलानो कर्मचारी आवश्यक छैन भनी फिर्ता पठाउने र ती कर्मचारीहरू नियुक्ति, पदस्थापन र सरुवाका लागि महिनौं दिनसम्म सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश लोक सेवा आयोग लगायतका निकायहरूमा धाउनुपर्ने, आदि ।
यसरी हाल स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू राज्य सँयन्त्रबाट नै अन्याय, अत्याचार र विभेदमा परिरहेको तथा पेसागत सेवा नै असुरक्षित हुने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको भविष्यमाथि अन्यौलताको परिस्थिति सिर्जना भएकोप्रति गम्भीर हुँदै हाल सँसदमा दर्ता भएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा हाम्रा तपसिलका न्यायसङ्गत मागहरू समेटी संसदमा सँशोधन दर्ता गराउन सरकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराउदै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि अन्य निजामती कर्मचारी सरह समान र न्यायसङ्गत सेवा सुविधाको व्यवस्था र न्याय प्राप्तिको अनुभुति दिलाउन हार्दिक अपील गर्दछु ।
तपसिल/ कर्मचारीका न्यासङ्गत माग र सुझावहरू
- हाल स्थानीय तहमा कार्यरत लगायत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूका लागि समानता र अविभेद हुने गरी नेपाल एकीकृत निजामती सेवा ऐन वा नेपाल नागरिक सेवा ऐन (Nepal Civil Service Act) को रुपमा प्रस्तावित विधेयक सँशोधन गरी जारी गर्नुपर्ने।
- हाल विभिन्न सरकारी निकायहरू तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत नेपाल सरकारका सरकारी/ निजामती कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा र वृत्ति विकासमा नीतिगत रुपमा नै असमानता, अन्याय, विभेद र छुवाछुत (मालिक र दास सेवाको रुपमा) भइरहेकोले सबै १२ ओटा सेवा समूहहरू समेटी समानताका आधारमा एउटै नेपाल एकीकृत निजामती सेवा/ नेपाल नागरिक सेवा गठन गरिनु पर्ने । यसो गर्दा कम्तीमा २५ (पच्चीस) ओटा थप ऐनको आवश्यकता नपर्ने ।
- हाल स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि निजामतीको परिभाषामा समेटी सबै निकाय र तहमा निजामती सेवाको प्रवेशद्वार, वृत्ति विकासका अवसर/पथ (सरुवा, बढुवा), सेवा सुविधाहरू समान हुने तहगत वा श्रेणीगत एउटै प्रणाली मात्र लागू हुनु पर्ने । स्थानीय तहका कर्मचारीले गर्ने दैनिक प्रशासनिक कामकाजहरू जस्तैः घटना (जन्म, मृत्यु, बसाइसराइ, बिबाह) दर्ता, नागरिकता सिफारिस, राजश्व सङ्कलन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, भौतिक पूर्वाधार निर्माण आदि सबै गैर सैनिक सेवा हुन भने र यस्तै किसिमको सेवा सङ्घीय सरकारका कार्यालयहरूबाट पनि प्रदान गरिनेमा स्थानीय तहका कर्मचारी कसरी निजामती भएनन् ?
- सबै निजामती कर्मचारीले नेपालको सबै भौगोलिक क्षेत्र र तहमा (स्थानीय, प्रदेश, सँघ, हिमाल, पहाड, तराइ र उपत्यका) अनिवार्य कामकाज गर्नेगरी नियुक्तिसँगै सेवा अवधि कार्यक्षेत्र छनौट फाराम भराइ समान अनुमानयोग्य (प्रत्येक २/३ वर्षमा), पारदर्शी र चक्रीय सरुवा प्रणाली लागू हुनुपर्ने । यसका लागि तोकिएको समयावधि (प्रत्येक वर्ष फागुन-चैत्र महिनाभित्र) रा.प.अनं/पाँचौ तहसम्म एउटै प्रदेशभित्र प्रदेश सरकारको जनशक्ति व्यवस्थापन मन्त्रालयले र अन्तर प्रदेश वा सङ्घीय कार्यालयहरूमा रा.प. (छैटौं –एघारौं/बाह्रौं) तहसम्म) कर्मचारीहरूको सरुवा सङ्घीयता तथा जनशक्ति व्यवस्थापन मन्त्रालय वा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन/सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले गर्नुपर्ने ।
- चक्रीय सरुवा प्रणाली अनुसार क र ख वर्गका जिल्लाका स्थानीय तहमा कम्तीमा ३ वर्ष र प्रदेश तहमा २ वर्ष न्यूनतम रुजु हाजिर भै कामकाज गरेको अवस्थामा मात्र खुला र आ.प्र. बढुवाका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने,
- सेवा प्रवेश र बढुवामा शैक्षिक योग्यता एवम् तालिमको श्रेणी/ग्रेड र बढुवामा दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेबाफत कार्यअवधिका आधारमा थप अङ्कको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई लोक सेवा आयोगको खुला/आ.प्र. परीक्षामा उमेरको हद लागू नहुने र सेवा अवधि जोडिनु पर्ने ।
- स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अन्य कार्यालय प्रमुख सेवा/समूह किटान नगरी पद सोपान र जेष्ठताको आधारमा उक्त तह/निकायमा पद भएको र कार्यरतमध्ये वरिष्ठतम (senior) कर्मचारी हुनुपर्ने ।
- का.स.मू. मा सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता कम्तीमा एक श्रेणी/तह माथिल्लो कर्मचारी हुने र सम्बन्धित सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा विभाग/लोक सेवा आयोगमा पेश हुनुपर्ने ।
- कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीहरुलाई लिखित निवेदन र मागका आधारमा सङ्घ वा प्रदेश तहमा पुनः समायोजनको अवसर दिनुपर्ने ।
- हाल लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिस दोहोरो मापदण्डको रुपमा रहेकोमा यसलाई समान गुणस्तरमा लिइ सबै कर्मचारीको अभिलेख राष्ट्रिय कितावखाना (निजामती) मा दर्ता गरी क.सं.नं. दिनुपर्ने, सबै कार्यालयमा समान किसिमले सरुवा बढुवा, निजामती अस्पताल लगायतका सुविधा सबै कर्मचारीहरूलाई समान रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने र जनशक्ति पलायन रोक्नु पर्ने ।
- साविकको स्थानीय तह, जि.वि.स., विकास समितिमा स्थायी भइ समायोजन भएका कर्मचारीको निवृत्तभरण/उपदान कोषको व्यवस्था सङ्घीय सरकारबाट नै गरिनु पर्ने ।
- स्थानीय तह र दुर्गम क्षेत्रमा कामकाज गरेको अवधिका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता, बढुवा र वैदेशिक तालिम आदि वृत्तिविकासका अवसरमा प्राथमिकता दिनु पर्ने ।
- सबै कर्मचारीहरुलार्इ सेवा प्रवेशसँगै अनिवार्य सेवा प्रवेश तालिम र सेवाकालीन तालिमको व्यवस्था गरिनु पर्ने तथा प्रत्येक वर्ष कम्तिमा एक हप्ता (७ दिन)को सेवासम्बन्धी पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्था गर्ने ।
- नेपाल सरकारबाट सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रम र परियोजना जस्तैः प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, PLGSP, राष्ट्रिय पञ्जीकरण कार्यक्रम आदिमा र हाल करारमा कार्यरत र तोकिएको शैक्षिक योग्यता भएका कर्मचारीलार्इ पहिलो एक पटकको विज्ञापनमा सहभागी हुन उमेरको हद नलाग्ने गरी सीमित आन्तरिक प्रतियोगिताको माध्यमबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गर्ने र उक्त प्रक्रियाबाट स्थायी हुन नसकेकालार्इ सेवा अवधिको आधारमा सुविधा प्रदान गरी सम्मानजनक बिदाई गरिनु पर्ने ।
- निजामती कर्मचारीहरू कुनै पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन नहुने र कर्मचारी सङ्गठनहरू विशुद्ध पेसागत सङ्गठनको रुपमा मात्र रहनुपर्ने, निजामती कर्मचारी महासंघ र ट्रेड युनियनमा दलीय भातृ सङ्गठनहरूबाट नभई स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ।
- सबै कर्मचारीहरूलार्इ ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनु पर्ने र आधिकारिक ट्रेड युनियनमा भाग लिने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
माननीयहरूज्यू, आज स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले जनतालाई घरदैलोमै सरकारका सेवाहरू सहजरुपमा उपलब्ध गराइ रहेको र सङ्घियता कार्यान्वयनको जगको रुपमा भएपनि हामीले भोगिरहेका समस्या र समाधानका लागि माग तथा सुझावहरू अवगत गराएको छु । हाम्रा अभिभावकहरूले हाम्रा पीरमर्का बुझेर यथाशीघ्र माग सम्बोधन गर्न र निजामती सेवा विधेयकमा दीर्घकालीन सामाजिक न्याय तथा सुशासनका लागि तपसिल बमोजिम सँशोधनका लगि पहल गर्नु हुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छु । धन्यबाद ।
तपसिल
| दफा | विद्यमान व्यवस्था | पेस गरिएको सुझाव/हुनुपर्ने व्यवस्था | कारण |
| नाम, उद्देश्य… १, २(क,झ)… १३(१) | सङ्घीय निजामती सेवा | नेपाल नागरिक सेवा वा नेपाल निजामती सेवा | तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई समानता र न्यायका आधारमा समेट्न, मनोबल बढाउन । |
| २ (ङ) | निजामती कर्मचारी भन्नाले … | नि.से.ऐ. २०४९ बमोजिम नियुक्त, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम सँघबाट एवम् साविकको स्थानीय निकाय र विकास समितिहरूबाट समायोजन भएका, सँघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लो.से.आ. बाट सिफारिस भई सरकारी कार्यालयमा कार्यरत सबै गैर सैनिक र लो.से.आ.बाट सिफारिस भई स्थायी नियुक्त हुने सङ्गठित सँघसँस्था बाहेकका राष्ट्रसेवक कर्मचारी … | तीनै तहमा कार्यरत सबै सरकारी कर्मचारीहरूलाई समानता र न्यायका आधारमा समेटी प्राकृतिक न्याय, समानता र भेदभाव विरुद्धको हक, विधिको शासन, कानुनी राज्यका मूल्य मान्यता, कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न र मानवअधिकारको प्रत्याभुति गर्न । |
| २ (छ) | सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय | सङ्घीयता तथा जनशक्ति व्यवस्थापन मन्त्रालय | नाम र कार्यप्रकृतिबिच तादाम्यता |
| ४ (२) | प्रदेश नि.से. र स्थानीय सेवा | हटाउने वा दुबैलाई सबै प्रदेशको एउटै बनाउन सकिने | चरम विभेद हुने र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल गिराउने, सेवा छोड्ने/जनशक्ति पलायन दर बढ्ने । |
| ५ | ११ ओटा सेवाहरू | ठ. स्वास्थ्य सेवा ड. पशु स्वास्थ्य सेवा ढ. भूमि व्यवस्थापन सेवा ण. सँसद सेवा त. राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन (लेखा) सेवाहरू थप्नु पर्ने ।
यी सेवाहरू अन्तर्गत तोकिएका समूह र उपसमूहहरू रहने छन् । |
छाता ऐन भएको तथा कार्यविशिष्टीकरण, समानता, एकरुपता र मितव्ययिताका लागि । कम्तीमा २५ (पच्चीस) ओटा थप ऐन नचाहिने । |
| 9(१) | सङ्घीय सरकारी कार्यालय … | सबै सरकारी (सँघ, प्रदेश र स्थानीय तहका) कार्यालयहरूको ….. | फराकिलो पेसागत अवसर, तादाम्यता, समानता, एकरुपता र मितव्ययिताका लागि । |
| ११(१०) | यस दफाबमोजिमको सुविधा ……. | यस दफाबमोजिमको सुविधा एक व्यक्तिले एक पटक मात्र लिन पाउने छ । | हालसम्मको आरक्षणको सुविधा पुनरावलोकन गर्दा एकै व्यक्तिले पटकपटक लिएको । |
| ११(१३) | ..स्थायी ठेगाना भएको प्रदेशमा पदस्थापन गर्नु पर्नेछ …. कम्तीमा दुई वर्ष …..
… स्थायी ठेगाना भएको जिल्लामा र ….. सरुवा भएको जिल्ला वा प्रदेशमा दुई वर्ष सेवा ….. |
..स्थायी ठेगाना भएको जिल्ला र स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्नु पर्नेछ …. कम्तीमा तीन वर्ष …..
… स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तह, जिल्लामा र … सरुवा भएको स्थानीय तह, जिल्ला वा प्रदेशमा तीन वर्ष सेवा ….. |
वास्तविक पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दाले सुविधा पाउने र दुर्गममा कर्मचारीको अभाव पनि नहुने तथा व्यवहारिक व्यवस्था । |
| १२(१) | खुला प्रतियोगिता र …. | खुला …. प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा पूर्ति हुने पदमा .. | सबै स्थायी पदपूर्ति लो.से.आ.को सिफारिसमा मात्रै हुनुपर्ने । |
| १५(३) | …लो.से.आ.बाट सिफारिस भएको भोलिपल्टको मितिबाट ज्येष्ठता कायम हुने…. | …लो.से.आ.बाट सिफारिस भएको मितिबाटै ज्येष्ठता कायम हुने…. | बढुवाको सिफारिसमा नतिजा प्रकाशन भएको दिनदेखि ज्येष्ठताकायम हुने भएकोमा समानताको आधारमा । |
| १६(१) | …. कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्दा निजको शैक्षिक योग्यता…… | …. कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्दा सबै भौगोलिक क्षेत्र र तहमा (स्थानीय, प्रदेश, सँघ, हिमाल, पहाड, तराइ र उपत्यका) अनिवार्य कामकाज गर्नेगरी नियुक्तिसँगै सेवा अवधि कार्यक्षेत्र छनौट फाराम भराइ सिफारिस योग्यता क्रम, ज्येष्ठता, स्थायी/नागरिकताको ठेगाना, निजको शैक्षिक योग्यता…… | भनसुनको सम्भावना कम हुने, सबै भौगोलिक क्षेत्र र तहमा कर्मचारी अनिवार्य जाने तथा समान अनुमानयोग्य, पारदर्शी र चक्रीय सरुवा प्रणाली लागू गर्न सकिने । |
| थप्नु पर्ने | कार्यालय/विभागीय प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्थाः कुनै पनि सरकारी कार्यालय/विभाग/मन्त्रालयमा कार्यरत वरिष्ठतम (senior) कर्मचारीलाई मात्र कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइनेछ । | पटकपटक दलीयकरण, बेथिति र बलमिच्याइ हुने गरेकाले अत्यावश्यक रहेको । | |
| १८(१) को ग | पुरुष .. बत्तीस वर्ष र महिला…..सैंतीस वर्ष उमेर पुरा नभएको | पुरुष .. पैंत्तीस वर्ष र महिला…..चालीस वर्ष उमेर पुरा नभएको | औसत आयु बढेको, स्नातक तह चार वर्षे र अनिवार्य अवकाशको उमेर बढाइएको । |
| १९(२) | … कुनै रिक्त पदमा अस्थायी नियुक्ति गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले लो.से.आ. ….. | … कुनै रिक्त पदमा वा छोटो समयावधिका लागि अस्थायी नियुक्ति वा सेवा करार गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालय/कार्यालयले लो.से.आ. बाट तत्काल (latest) प्रकाशित वैकल्पिक सिफारिस/योग्यताक्रमको सूचीबाट मात्र तोकिएबमोजिम सार्वजनिक सूचना गरी नियुक्त वा सेवा करार गरिनेछ । | |
| १९(३) | उपदफा (२) बमोजिम लेखी ….. | लो.से.आ.ले प्रत्येक पदका लागि गरिएको विज्ञापनबाट सिफारिस भएका बाहेकका उम्मेदवारको अस्थायी नियुक्ति र सेवा करारका लागि योग्यताक्रमको सूची अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नेछ । | छिटोछरितो काम गर्न र योग्यता प्रणालीको कदर तथा सुशासन/पारदर्शिताका लागि । |
| १९(४ र ५) | …. सम्बन्धित मन्त्रालयले ….. सात दिनभित्र मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ । | …. सम्बन्धित मन्त्रालय/कार्यालयले ….. सात दिनभित्र मन्त्रालय र लो.से.आ.लाई दिनु पर्नेछ । | छिटोछरितो काम गर्न तथा सुशासन/पारदर्शिताका लागि । |
| २६(१) घ | कुनै मन्त्रालय वा ….रा.प. प्रथम श्रेणीसम्मको … | कुनै मन्त्रालय वा ….रा.प. प्रथम र द्वितीय श्रेणीसम्मको … | एकरुपता, कार्यबोझ सन्तुलन तथा सरुवामा दलीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्न । |
| २६(३) | …सरुवा गर्दा…सबै भौगोलिक क्षेत्रको … | …सरुवा गर्दा…सबै भौगोलिक क्षेत्र र तहको (स्थानीय, प्रदेश, सँघ, हिमाल, पहाड, तराइ र उपत्यका) अनिवार्य कामकाज गर्नेगरी नियुक्तिसँगै भरिएको सेवा अवधि कार्यक्षेत्र छनौट फारामको प्राथमिकताक्रम र ज्येष्ठताका आधारमा … | सरुवाका विद्यमान बेथिति न्यूनीकरण हुने, कुनै पनि भौगोलिक क्षेत्र र तहमा कर्मचारी अभाव नहुने, न्यायपूर्ण समान अनुमानयोग्य, पारदर्शी र चक्रीय सरुवा प्रणाली लागू गर्न सकिने । |
| दफा २६ मा थप्नुपर्ने | सरुवाका लागि तोकिएको समयावधि (प्रत्येक वर्ष फागुन-चैत्र महिनाभित्र) रा.प.अनं/पाँचौ तह र रा.प. तृतीय श्रेणी/आठौं तहसम्म एउटै प्रदेशभित्रका सबै सरकारी कार्यालयहरूमा प्रदेश सरकारको जनशक्ति व्यवस्थापन मन्त्रालय वा सम्बन्धित विभागले र अन्तर प्रदेश र रा.प. द्वितीय श्रेणी/नबौं तहदेखि रा.प. प्रथम श्रेणी/बाह्रौं तहसम्मका कर्मचारीहरूको सरुवा सङ्घीयता तथा जनशक्ति व्यवस्थापन मन्त्रालय वा सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय/विभागले गर्नुपर्ने । | सरुवाका विद्यमान बेथिति र केन्दीय निकायको बोझ न्यूनीकरण हुने, न्यायपूर्ण समान अनुमानयोग्य, पारदर्शी र चक्रीय सरुवा प्रणाली लागू गर्न सकिने । | |
| ३०(१) | बढुवाका लागि ….. असार मसान्तसम्ममा देहायबमोजिमको न्यूनतम सेवाअवधि पुगेको …. | दफा १० को अन्तरतह/आ.प्र. र बढुवाका लागि ….. असार मसान्तसम्ममा चक्रीय सरुवा प्रणाली अनुसार क वा ख वर्गका जिल्लाका स्थानीय तहमा कम्तीमा तीन वर्ष र प्रदेश तहका कार्यालयमा दुई वर्ष न्यूनतम रुजु हाजिर भै कामकाज गरी देहायबमोजिमको न्यूनतम सेवाअवधि पुगेको …. | दुर्गम क्षेत्र, स्थानीय तह र प्रदेश तहमा काम गर्न कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न र सबैलाई न्याय हुने । |
| ३३(१) घ | राजपत्र अनङ्कित पदमा ……..भौगोलिक क्षेत्र वा जिल्लामा ….सोही भौगोलिक क्षेत्र वा जिल्लामा दुई सय तेत्तीस दिन रुजु हाजिर भएको, | राजपत्र अनङ्कित पदमा ……..भौगोलिक क्षेत्र वा प्रदेशमा ….सोही भौगोलिक क्षेत्र वा प्रदेशमा बढुवा विज्ञापन भएको दिनसम्म न्यूनतम दुई सय तेत्तीस दिन रुजु हाजिर भएको, | जिल्लाको सट्टा प्रदेश तहमा गराउनु व्यावहारिक र दुर्गममा बसेर काम गर्नेलाई न्याय र उत्प्रेरणा हुने । |
| दफा ३३ (१) मा थप्नुपर्ने | सम्बन्धित पदको सेवा प्रवेशको न्यूनतम र माथिल्लो शैक्षिक योग्यता एवम् तालिमको श्रेणी/ग्रेड र दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेबाफत कार्यअवधिका आधारमा थप अङ्कको व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ । | निजामती सेवालाई योग्यता प्रणालीमा आधारित बनाइ उत्कृष्ट जनशक्ति आकर्षित गर्न र दुर्गममा काम गर्नेलाई न्याय हुने । | |
| दफा ३४ मा थप्नुपर्ने | कर्मचारीका का.स.मू. फारामहरू मन्त्रालय/सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय/विभाग र बढुवा समितिको सचिवालयले अद्यावधिक गरी सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । | का.स.मू. हराउनेलगायतका समस्या न्यूनीकरण गर्न । | |
| दफा ३५(२) मा थप्नुपर्ने | (६) च वर्गको भौगोलिक क्षेत्रः अङ्क क्रमशः १ र 0.75 प्रतिवर्ष। | उपत्यका र महानगरका क्षेत्र मात्र समावेश गरी सबैलाई न्याय हुने । | |
| ३५(५) | सेवाबाट हटाइएको …बाँकी अवधिका लागि ङ वर्गको …. | सेवाबाट हटाइएको …बाँकी अवधिका लागि च वर्गको …. | व्यवहारिक हुने । |
| ६८(१) | यो ऐन ….अवकाश भई निवृत्तिभरण वा पारिवारिक निवृत्तिभरण पाइरहेको ….. त्यस्तो निवृत्तिभरण पाउने छैन । | यो ऐन ….अवकाश भई उपदान वा निवृत्तिभरण वा पारिवारिक निवृत्तिभरण पाइरहेको ….. त्यस्तो निवृत्तिभरण वा उपदान पाउने छैन । | समानता, अनुशासन र सुशासनका लागि । |
| ६९(२) | उपदफा (१) मा जुनसुकै ….. योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागु हुनुभन्दा अघिदेखि नै निजामती सेवामा बहाल रहेको वा …. आकर्षित हुने छैन । | उपदफा (१) मा जुनसुकै ….. योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागु हुनुभन्दा अघिदेखि नै निजामती सेवामा बहाल रही हाल सँघ, प्रदेश वा स्थानीय तहका कार्यालयमा कार्यरत (समायोजन भएका समेत) कर्मचारीका हकमा यो दफा आकर्षित हुने छैन । | समानता र कानुन भूतप्रभावी नहुने भएकाले । |
| ७०(१) | नेपाल सरकारले ………तालिम आवश्यकतानुसार दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । | नेपाल सरकारले ………तालिम आवश्यकतानुसार सबै कर्मचारीलाई दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । | वृत्तिविकाससँग जोडिएको र कसैलाई पनि नछुटाउनु पर्ने भएकाले । |
| ७१(१) | सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, वा सचिवालयले आफ्नो मातहतका ……. मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । | सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, आयोजना, स्थानीय तह वा कार्यालयले आफ्नो मातहतका ……. मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । | सबै तह र कार्यालय समेटिनु पर्ने । |
| ७१(५) | उपदफा (३) बमोजिमको समितिले …… सबै सेवा, समूह वा उपसमूहका निजामती कर्मचारी, प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी, स्थानीय सेवाका कर्मचारी तथा अन्य …. गर्नु पर्नेछ । | उपदफा (३) बमोजिमको समितिले …… सबै सेवा, समूह वा उपसमूहका सबै तहमा (सँघ, प्रदेश र स्थानीय) कार्यरत कर्मचारी तथा अन्य …. गर्नु पर्नेछ । | सँघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै निजामती सेवाका कर्मचारी हुने अर्थात् सबैलाई यसै ऐनले समेट्नु पर्ने । |
| ७२(२) | यस दफाबमोजिम तालिम …..अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीलाई पठाउनु हुँदैन । | यस दफाबमोजिम तालिम …..अनिवार्य अवकाश हुने, यसपूर्व यस्तै प्रकृतिको तालिममा सहभागी भइ कम्तीमा पाँच वर्ष वा तोकिएको सेवाअवधि पुरा नभएका, दीर्घ रोग लागेका र सम्बन्धित सेवा समूह, उपसमूहबाहेकका कर्मचारीलाई पठाउनु हुँदैन । | न्यायपूर्ण छनौटका लागि । |
| ७१(९) | तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा ………. पूरा गरेको मितिले सातदिन भित्र ….. हाजिर हुनु पर्नेछ । | तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा ………. पूरा गरेको मितिले बाटोको म्यादबाहेक सातदिन भित्र ….. हाजिर हुनु पर्नेछ । | व्यावहारिक मापदण्ड । |
| ७४-९२ | समयपालना र …….अन्य आचरण ….जानकारी गराउने । | यस परिच्छेदका दफाहरू समेटेर एउटै दफा र उपदफामा सबै आचरण समेट्ने र अन्य प्रमुख कानुनमा समेटिएका कुरा नसमेटे पनि हुन्छ र सोही बमोजिम हुने कुरा उल्लख गर्न सकिने । | छोटो र व्यावहारिक आचारसँहिता बनाउन सकिने । |
| ९६(३) | उपदफा (२) बमोजिम समायोजन …… उपचार खर्च उपलब्ध गराउँदा यस ऐनबमोजिम बढुवा वा तह वृद्धिको …… गराइनेछ । | उपदफा (२) बमोजिम समायोजन …… उपचार खर्च उपलब्ध गराउँदा सम्बन्धित तहको विधिसम्मत कानुनबमोजिम भएकोमा सोलाई यसै ऐनबमोजिम भएको मानिने र अन्यथा भएमा यस ऐनबमोजिम बढुवा वा तह वृद्धिको …… गराइनेछ । | सबै सँघीय तहको विधायिकी अधिकारको सम्मान र कर्मचारी उत्प्रेरणाका लागि । |
| ९८(१) (ख) | पूर्वस्वीकृति नलिइ ….अनुपस्थित रहेमा, | पूर्वस्वीकृति नलिइ ….अनुपस्थित रहेमा, वा पटकपटक कार्यालय समयको पालना नगरेमा, | नियमितता र समयपालनाका लागि । |
| ९८(१) (ञ) | नभएको /थप्नुपर्ने | कार्यालयको कामको सिलसिलामा अख्तियारवाला वा सुपरिवेक्षकको आदेश पटकपटक पालना नगरेमा । | अनुशासन र आदेशको श्रृङ्खला (chain of command) कायम राख्न । |
| ९९(१) (झ) | कुनै सार्वजनिक … सेवाग्राहीमाथि हातपात गरेमा, | कुनै सार्वजनिक … सेवाग्राहीमाथि कार्यालयको कामको सन्दर्भमा गालीगलौज वा प्रतिरक्षाबाहेक हातपात गरेमा, | व्यावहारिक र अनुशासनका लागि । |
| ९९(२) | निजामती कर्मचारीले उपदफा (१) को खण्ड (ड) बमोजिम ….. | निजामती कर्मचारीले उपदफा (१) को खण्ड (ढ) बमोजिम ….. | छपाइ त्रुटि । |
| १००(१) (ख) | बिदा स्वीकृत नगराइ लगातार तीस दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा, | बिदा स्वीकृत नगराइ गम्भीर दुर्घटनामा परेको वा बिरामी भई अस्पताल भर्ना भएको अवस्थामाबाहेक कुनै जानकारी नगराइ लगातार तीस दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा, | व्यावहारिक मापदण्ड । |
| १००(१) (ग) | बिदा स्वीकृत गराएकोमा बाहेक … अध्ययन भ्रमण पूरा गरेको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर नभएमा, | बिदा स्वीकृत गराएकोमा बाहेक … अध्ययन भ्रमण पूरा गरेको मितिले बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर नभएमा, | व्यावहारिक मापदण्ड । |
| १०१(१) र (२) | (१) निजामती …… (२) दफा ९७ को … | (१) दफा ९७ को … (२) निजामती …… | क्रममा मिलाउनु राम्रो । |
| ११४ | प्रदेश निजामती सेवा (१) ….(५) …. | प्रदेश तहमा निजामती कर्मचारीको व्यवस्था (१) प्रत्येक प्रदेशको सरकारी कार्यालयको व्यवस्थापन तथा सङ्गठन सर्वेक्षण गरी तोकिएका पद (सेवा, समूह, उपसमूह) तथा दरबन्दीहरू कायम रहने छन् ।(२) प्रदेश स्तरका कार्यालयमा निजामती सेवाको अधिकृत बाह्रौं तह/सहसचिव सम्मका पदहरू कायम रहने छन् । | न्याय, समानता, मितव्ययिता र एकरुपताका लागि । |
| ११५(१) र (२) | (१) प्रदेश सरकारको ……
(२) उपदफा (१) बमोजिमको पद …. |
प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद नेपाल निजामती सेवाको अधिकृत तेह्रौं तह/रा.प. विशिष्ट श्रेणीको हुनेछ र उक्त पदमा नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिमको कर्मचारी खटाउने छ । | न्याय, समानता, मितव्ययिता र एकरुपताका लागि । |
| ११६(१) र (२) | (१) प्रदेश सरकारको ……
(२) उपदफा (१) बमोजिमको पद …. |
प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको पद नेपाल निजामती सेवाको अधिकृत बाह्रौं तह/रा.प. प्रथम श्रेणी/सहसचिवको हुनेछ र उक्त पदमा सेवा, समूह मिल्ने गरी मन्त्रालयसँगको समन्वयमा प्रदेश सरकारले उक्त मन्त्रालयमा कार्यरतमध्ये वरिष्ठतम कर्मचारी तोकिएबमोजिम व्यवस्थापन (पदस्थापन, सरुवा) गर्नेछ । | न्याय, समानता, मितव्ययिता र एकरुपताका लागि । |
| ११६(३), (४) र (५) | (३) उपदफा (१) मा .. दश वर्षसम्म …. खटाउने छ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रदेश …. (५) उपदफा (४) बमोजिम खटाइएका … |
हटाउने । | प्रदेश सरकार उपनिवेशको रुपमा नरहेको । |
| स्थानीय सेवा | हटाउने । | ||
| ११७ | स्थानीय सेवा (१) ….(६) …. | स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारीको व्यवस्था (१) प्रत्येक स्थानीय तहको, कार्यपालिकाको कार्यालय र सरकारी कार्यालयहरूको व्यवस्थापन तथा सङ्गठन सर्वेक्षण गरी तोकिएका पद (सेवा, समूह, उपसमूह) तथा दरबन्दीहरू कायम रहने छन् ।(२) स्थानीय तहका कार्यालयमा निजामती सेवाको अधिकृत एघारौं तह/सहसचिव सम्मका पदहरू कायम रहने छन् । | न्याय, समानता, मितव्ययिता र एकरुपताका लागि । |
| ११८(१) | स्थानीय तहको प्रमुख ……. | हटाउने | न्याय, समानता, सुशासन र एकरुपताका लागि । |
| ११८(२) | स्थानीय तहमा प्रशासन सेवाका देहायको तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनेछन्
(क) महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा अधिकृत एघारौं तहको कर्मचारी, (ख) नगरपालिकामा अधिकृत दसौं तहको कर्मचारी वा …. (ग) गाउँपालिकामा अधिकृत आठौं तहको कर्मचारी वा ….. |
स्थानीय तहको कार्यपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये वरिष्ठतम (senior) कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनेछन् ।
सामान्यतया स्थानीय तहमा देहायका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनेछन् । (क) महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा अधिकृत एघारौं तह वा सहसचिव वा रा.प. प्रथम श्रेणीका अधिकृत कर्मचारी, (ख) नगरपालिका र गाउँपालिकामा अधिकृत नवौं/दसौं तहको वा उपसचिव वा रा.प. द्वितीय श्रेणीका अधिकृत कर्मचारी, |
नाजीबादको अन्त्य, न्याय, समानता, सुशासन, उत्प्रेरणा र एकरुपताका लागि । |
| ११८(३) | उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ….. दस वर्षसम्म नेपाल सरकारले …..सेवाका उपदफा (२) बमोजिमको तहका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कामकाज गर्न खटाउने छ । | हटाउने | नाजीबादको अन्त्य, न्याय, समानता, सुशासन, उत्प्रेरणा तथा एकरुपताका लागि र स्थानीय तह उपनिबेश नभएको । |
| ११८(४) | उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारले ….. खटाउने छ । | हटाउने | अन्य सरकारी कार्यालय सरह नै खटाउनु पर्ने । |
| ११८(५) | उपदफा (४) बमोजिम नेपाल सरकारले ….. खटाउन सक्नेछ ।
तर यसरी खटाउँदा …. रुपमा खटाइने छैन । |
हटाउने
कुनै पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीभन्दा कनिष्ठ खटाइने/तोकिने छैन । |
अन्य सरकारी कार्यालयको कार्यालय प्रमुख सरह नै खटाउनु पर्ने । |
| ११८(६) | उपदफा (३) वा (५) बमोजिम खटाइएको कर्मचारी आफ्नो पदीय दायित्त्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी हुनेछ । | स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफ्नो पदीय दायित्त्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी हुनेछ । | व्यवहारिक । |
| ११८(७) | उपदफा (३) बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा खटाइएको कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सचिवले सुपरिवेक्षकको रुपमा र प्रमुख सचिवले पुनरावलोकनकर्ताको रुपमा मूल्याङ्कन गर्नेछ ।
तर अधिकृत एघारौं तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हकमा प्रमुख सचिवले सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताको रुपमा मूल्याङ्कन गर्नेछ । |
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा अधिकृत दसौं तह वा उपसचिव सम्मको भएकोमा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सचिवले सुपरिवेक्षकको रुपमा र प्रमुख सचिवले पुनरावलोकनकर्ताको रुपमा मूल्याङ्कन गर्नेछ ।
तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, अधिकृत एघारौं तह वा सहसचिव भएको हकमा प्रमुख सचिवले सुपरिवेक्षक र मन्त्रालयको सचिवले पुनरावलोकनकर्ताको रुपमा मूल्याङ्कन गर्नेछ । |
समानता, एकरुपता र व्यावहारिक प्रावधान । उपदफा ८ र ९ मा पनि तादाम्यता मिल्ने । |
| ११८(१०) | उपदफा (७) बमोजिम सुपरिवेक्षकको रुपमा … | हटाउने । | प्रशासनमा दलीय प्रभाव देखिने । |
| ११९(१) | सँघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी सेवाहरूले यो ऐनलाई मार्गदर्शकको रुपमा लिनु पर्नेछ । | सँघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयहरूमा हाल कार्यरत सबै स्थायी कर्मचारीहरूको सेवा, सर्त र सुविधा समान किसिमले यसै ऐन बमोजिम हुनेछ । अन्य सरकारी सेवाहरू जस्तै शिक्षक, प्रहरी, सेना र सार्वजनिक सँस्थानहरूले यो ऐनलाई मार्गदर्शकको रुपमा लिनु पर्नेछ । यी सेवाहरूको गठन तथा सञ्चालन गर्दा दफा ४ का आधारभूत सिद्धान्तहरू समेत अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । | न्याय, समानता, कर्मचारीको मनोबल बढाउन र मितव्ययिताका लागि । सँघ, प्रदेश र स्थानीय तहका उही प्रकृतिका निजामती कर्मचारीका लागि कम्तीमा २५(पच्चीस) ऐनहरूको काम यस एउटै ऐनले गर्नसक्छ । |
| ११९(२) | प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेशको अन्य सरकारी सेवा वा स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालन गर्दा दफा ४ का आधारभूत सिद्धान्तलाई समेत अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । | हटाउने । | न्याय, समानता, कर्मचारीको मनोबल बढाउन र मितव्ययिताका लागि । सिद्धान्तहरू माथि समेटिएको । |
| ११९(३) | कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ……स्वीकृत गर्न पाइने छैन । | कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका सबै कर्मचारीहरू यसै ऐन बमोजिम सरुवा र नियुक्त भएको मानिने र हाल तीनै तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूलाई निजामतीमा समावेश गरी हालकै पद, समूह, उपसमूह अन्तर्गत रहने गरी एउटै सङ्गठनमा समेटी व्यवस्थापन गरिनेछ । यसका लागि तीनै तहका सबै सरकारी कार्यालयहरूको यो ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (O & M) सर्वेक्षण गरी आवश्यक पद/दरबन्दी अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गरिनेछ । | प्राकृतिक न्याय, कानुनी राज्य, विधिको शासन, मानवअधिकार र समानताको हक एवम् छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको मौलिक हक रहेको । |
| ११९(४) | प्रदेश सरकारले ……गराउनु पर्नेछ । | प्रदेश स्थित जनशक्ति व्यवस्थापन मन्त्रालय/ विभाग/ निर्देशनालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गरिएको कर्मचारी सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, पदस्थापन, विभागीय कार्यवाही, दरबन्दी थपघट आदि भएकोमा सो को सम्पूर्ण विवरण मन्त्रालय, सम्बन्धित सेवा/समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय र राष्ट्रिय कितावखाना (निजामती) लाई उपलब्ध गराउनु पर्छ । | विवरण अद्यावधिक भइरहने, व्यवहारिक र कम बोझिलो हुने । अभिलेख राख्न सजिलो । |
| ११९(५) | उपदफा ४ बमोजिम … | हटाउने । | माथिल्लोमा समेटिएको। |
| ११९(६) | प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रिक्त ………नेपाल सरकारले …कामकाज गर्न खटाउन सक्नेछ । | कुनै प्रदेश वा स्थानीय तह/कार्यालयमा कुनै पद रिक्त भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित तह/कार्यालयले सम्बन्धित प्रदेशको जनशक्ति व्यवस्थापन मन्त्रालय/विभाग र मन्त्रालयमा जानकारी गराउने छ र मन्त्रालयले प्रदेशसँगको समन्वयमा तत्काल कामकाज गर्न कर्मचारी खटाउन सक्नेछ र पदपूर्तिको प्रक्रिया शुरु गर्नेछ । | एकरुपता, छोटो, सहज र व्यावहारिक । |
| ११९(७) | प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेशको …. स्थानीय सेवामा कार्यरत … निवृत्तिभरण कोषसम्बन्धी ….योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषमा आवद्ध गरी निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । | नेपाल राजपत्रमा तोकिएको मितिपछि नियुक्त भएका सँघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा कार्यरत सबै स्थायी कर्मचारीहरूको हकमा सङ्घीय कानुनबमोजिमको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषमा आवद्ध गरी निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । यो कोषको व्यवस्था सङ्घीय सरकाले नै गर्नु पर्नेछ । | समानता, एकरुपता र व्यावहारिक तथा दफा ६९ अनुरुपको हुने । |
| ११९(८) | उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सङ्घीय कानुनबमोजिम सरकारी सेवाबाट प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा सोही ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । | उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सङ्घीय कानुनबमोजिम सरकारी सेवाबाट प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा निजको शुरु नियुक्तिको ऐन/कानुन र यसै ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । | प्राकृतिक न्याय, समानता र एकरुपता तथा मितव्ययी हुने । |
| ११९(९) | स्थानीय तहमा अधिकृत तहको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष र सहायक तहको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष बहाल रहेका स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको सहमतिमा प्रदेशको प्रमुख सचिवले सम्बन्धित प्रदेशभित्रको अन्य स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सक्नेछ । | यसै ऐनको दफा २६ बमोजिम सँघ, प्रदेश र स्थानीय तह र कार्यालयका विभिन्न पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई मन्त्रालयले अन्तरप्रदेश र प्रदेशको जनशक्ति व्यवस्थापन मन्त्रालय वा प्रदेशको प्रमुख सचिवले सम्बन्धित प्रदेशभित्रको सरुवा गर्न सक्नेछ । यस ऐनमा अन्यत्र जे सुकै उल्लेख गरिएको भए पनि कुनै पनि कर्मचारीलाई एउटै कार्यालय, आयोग वा पाँच वर्षभन्दा बढी समय कार्यरत रहेकोमा अख्तियारवालाले अनिवार्य सरुवा गर्नु पर्नेछ । | सुशासन, पारदर्शिता र कर्मचारी उत्प्रेरणाका लागि । |
| १२० | प्रदेश र स्थानीय सेवा …. (१) …. (६) | हटाउनु पर्ने । | न्याय, समानता, एकरुपता र मितव्ययिताका लागि तथा एउटै यही ऐनले काम गर्नेमा थप कम्तीमा २५ ओटा समान प्रकृतिका ऐन बनाउनु आवश्यक नहुने । |
| १२१ | प्रदेश वा स्थानीय तहमा …..(१, ३, ४, ५, ६) ….. | हटाउनु पर्ने । | न्याय, समानता, एकरुपता, कर्मचारी उत्प्रेरणा र मितव्ययिताका लागि तथा कम्तीमा समान तह/श्रेणी र अर्को सेवा परिवर्तनका लागि कार्यरत कर्मचारी सधैं लो.से.आ.को तयारी गरिरहन आवश्यक नहुने । |
| १२१(२) | उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ……व्यहोर्नेछ । यस्तो रकम ….सुविधाभन्दा घटीबढी नहुने गरी उपलब्ध गराइनेछ । तर …. | उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ……व्यहोर्नेछ । यस्तो रकम ….सुविधाभन्दा घटी नहुने गरी उपलब्ध गराइनेछ । तर …. | कम्तीमा समायोजित कर्मचारी मनोबल नगिराउन । |
| १२२ | पदस्थापन तथा समायोजन सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः (१) ….(२) ….(३)…..। | कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम सँघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका र सो पश्चात लो.से.आ. र प्रदेश लो.से.आ.को सिफारिसका आधारमा तीनै तहमा स्थायी नियुक्ति वा बढुवा भई हाल कार्यरत सबै कर्मचारीहरू यसै ऐन बमोजिमको नेपाल निजामती सेवामा एकीकरण भएको मानिनेछ । यस ऐनको कार्यान्वयन भएको तीन वर्षभित्र सबै सरकारी कार्यालयहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी यसै ऐन बमोजिम सबै कर्मचारीहरूको पदस्थापन तथा सरुवा नियमित गरिनेछ । | न्याय, समानता, एकरुपता र मितव्ययिताका लागि तथा एउटै यही ऐनले काम गर्नेमा थप कम्तीमा २५ ओटा समान प्रकृतिका ऐन बनाउनु आवश्यक नहुने । |
| १३५(१) | सङ्घीय निजामती सेवाका बहालवाला कर्मचारी, अवकाश ……… कल्याणकारी कोषको स्थापना गर्न सकिनेछ । | नेपाल निजामती लगायत सबै सरकारी सेवाका बहालवाला कर्मचारी, अवकाश ……… कल्याणकारी कोषको स्थापना गर्न सकिनेछ । | सबै सरकारी कर्मचारीलाई समान रुपमा समेट्न । |
| १३६(१) | सङ्घीय निजामती सेवाबाट अवकाशप्राप्त गरी निवृत्तिभरण पाइरहेका कर्मचारीसँग नेपाल सरकारले आवश्यक सेवा लिन सक्नेछ । | सरकारी सेवाबाट अवकाशप्राप्त गरी निवृत्तिभरण पाइरहेका जुनसुकै कर्मचारीसँग नेपाल सरकारले आवश्यक सेवा लिन सक्नेछ । | सबै सरकारी कर्मचारीलाई समान रुपमा समेट्न र सबैलाई समान गौरबको अनुभुति गर्न । |
