टेरामेक्स राजनीतिक नेतृत्व,प्रशासनिक नेतृत्वलाई जोगाएर स सना कर्मचारीलाई मात्र मुद्धा चलाउने तयारी चल्दैछ । अघिल्लो महिना नै आरोपपत्र विशेषमा दायर गर्ने तयारी गरेको अख्तियारले चैत्र मध्य लाग्दा समेत मुद्धा अगाडि लैजान सकेको छैन । गत फागुन १५ गते लेखा समितिमा पुगेका अख्तियारका प्रमुख प्रेम राईले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिदमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा अनुसन्धान टुंगिएको अख्तियार, यो विषय छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने बताएका थिए । तर महिना दिन हुँदासम्म मुद्धा अगाडि बढ्न सकेको छैन । कारण हो,राजनीतिक प्रेसर ।
बिज्ञापन
यो प्रकरणमा ठूला माछालाई छाडेर स सना कर्मचारीलाई मात्र मुद्धा दायर गर्ने सम्भवना बढ्दै गएको चर्चा चल्दैछ । अख्तियारले पूर्वमन्त्रीद्धय ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की,मोहन बस्नेतहरुलाई जोगाएर एक दर्जन कर्मचारीलाई मात्र प्रतिवादी बनाएर विशेषमा मुद्धा लैजाने तयारी गरिरहेको हो ।
बिज्ञापन
मुख्यसचिव अर्यालले भ्रष्टाचार अभियोग लागेका पौडेलसँग अनुचित गठजोड गरेको निक्र्योलमा अख्तियार पुगेको छ । स्रोतका अनुसार अर्यालले अहिलेसम्म तेस्रो पटक अख्तियारमा पुगेर बयान दिइसकेका छन् ।सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलसँग दुई पटकमा गरी १४ लाख रूपैयाँ तेस्रो व्यक्तिको बैंक खातामार्फत बुझेको तथ्यसमेत बाहिरिएको छ । उनीविरुद्ध अख्तियारले विभिन्न अनियमितता प्रकरणलाई सँगै जोडेर एकसाथ छानबिन तीव्र पारेको बताइन्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि अवैध कल बाइपास तथा शंकास्पद कलको निगरानीसम्बन्धी प्रविधि (टेरामक्स) खरिदसम्बन्धी करिब ३ अर्ब रूपैयाँबराबरको ठेक्कामा घोटाला भएको आशंकामा एउटा छानबिन चलिरहेको छ । यो प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरू मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीहरू पनि छानबिनको घेरामा छन् । ३ अर्बभन्दा माथिको घोटाला काण्ड मानिएको टेरमाक्स प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री र बहालवाला मुख्य सचिवलाई जोगाउनेगरी माथिल्लो तहबाटै चलखेल हुन थालेको छ । अख्तियारका अनुसार यो मुद्धामा तत्कालीन २ मन्त्री, २ सचिवसहित उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी रहेकोमा उनीहरुलाई जोगाउने गरी अहिले चलखेल चलिरहेको छ ।
टेरामक्स प्रकरणमा मात्र पूर्वमन्त्रीद्धय मोहनबहादुर बस्नेत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, वैकुण्ठ अर्याल, विनोद शर्मा, महेन्द्रमान गुरुङ, दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम खनाल, विजयकुमार रोय, रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र, सन्दीप अधिकारी, सुरेन्द्रलाल हाडा, कैलाश कार्की, मीनप्रसाद अर्याल, दीपेश आचार्य, अर्जुन घिमिरे, सूर्यप्रसाद लामिछाने, धनराज ज्ञवाली, टीकाप्रसाद उप्रेती, चूडामणि चौलागाईं, हेमकुमार श्रेष्ठ, राममणि दुवाडी, टेकनाथ आचार्यहरुसँग बयान लिएका थियो ।
बिज्ञापन
यस्का अलवा मुख्यसचिव अर्याल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी घोटालामा पनि मुछिएका छन् । चिनियाँ कम्पनी एशिया इन्फोसँग बिलिङ प्रणालीका लागि भएको वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता (एएमसी) मा वार्षिक करिब ६५ करोड रूपैयाँका दरले पाँच वर्षमा ३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउने सम्झौता गरिएको थियो । बिनाप्रतिस्पर्धा लामो अवधिको ठेक्का दिइएको भन्दै अख्तियारमा परेको उजुरीमा समेत अनुसन्धान अन्त्यतिर पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत अर्याललाई ०७८ साउन २५ गते सञ्चार सचिवमा सरुवा गरिएको थियो । उनी करिब १८ महिना सञ्चारमा रहे । त्यहीबीचमा विकल पौडेललाई अनुकूल हुने गरी मापदण्ड संशोधन गरे र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्तिका लागि आधार तय गरिदिए । यही बीचमा अर्याल–पौडेलबीच आर्थिक लेनदेन भएको थियो । त्यसअघि अर्याल सञ्चार मन्त्रालयबाट २०७९ चैतमा पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयमै सरुवा भएका थिए ।
अर्याल उमेर हदका कारण ०७९ साल असार ३ गते नै नियमित अवकाशमा जाँदै थिए । तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले आफ्नो ४ महिना कार्यकालअगावै बीचैमा राजीनामा दिए । र, अर्याललाई मुख्यसचिव बन्ने बाटो खोलिदिए । बैरागीको हठात् राजीनामा आउनु र अर्यालको मुख्यसचिव नियुक्ति हुनु संयोग मात्र थिएन । प्रशासनमा बैरागीको बहिर्गमन र अर्यालको आगमनलाई सन्देहास्पद रूपमा हेरिएको थियो ।
