‘……को देशमा गाँडा तन्नेरी’ भनेझैँ नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा बेला–बेला थरीथरी तन्नेरी कर्मचारी देखिने गरेका छन्् । कर्मचारीतन्त्रको कुरा गर्दा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर पहिला ब्युरोक्र्याटका रूपमा परिचित थिए । विदेशसचिव पनि भए । उनलाई अहिले राष्ट्रिय हित र स्वार्थका लागि विदेशीसँग राम्रोसँग डिल गर्ने क्षमता भएको भन्दै सबैखाले भारतीय राजनीतिज्ञले प्रशंसा नै गरेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा ब्युरोक्र्याटबाट निवृत्त भएपछि यसरी नै वाहवाही पाउने को होलान् ? खिलराज रेग्मी, माधव घिमिरे, शंकर कोइराला, माधव पौडेल, छविराज पन्त लगायतका केही र लोकमानसिंह कार्कीबाहेक मन्त्री हुने ब्युरोक्र्याट्स को होलान् ?
बिज्ञापन
नेपाली ब्युरोक्रेसी सिष्टमले चलेको छैन । यदि, चलेको हुन्थ्यो भने विषयविज्ञ नभएका टेकनारायण पाण्डेजस्ता कर्मचारीलाई घरी भूमिसुधार मन्त्रालय त घरि गृहमन्त्रालयको सचिव बनाइन्नथ्यो । फलस्वरूप उनी अहिले जेलमा छन् । पाण्डेले शिक्षा क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका थिए । तर, जिम्मेवारी भने अरु नै पाए । यसै कारण असफल मात्र भएनन् । जेल सजायँको भागीसमेत बन्न पुगे । यदि, सिष्टममा सबै कुरा चलेको हुन्थ्यो भने यस्तो अवस्था आउँथेन । आफूले नबुझेको भूमिसुधार र गृह मन्त्रालयको धपेडी र जालोमा फस्नु पर्थेन । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरण, ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणजस्ता अनेकन घटना पनि हुन्थेन । सम्बन्धित विषयका विज्ञबाट गलत निर्णयको अपेक्षा गरिन्न ।
बिज्ञापन
अहिलेका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई सञ्चार सचिव हुँदा अनियमितताको आशंकामा अतिरिक्त समूहमा थन्क्याइएको थियो । उनीविरुद्ध अख्तियारले धेरै प्रकरणमा बयान लिएको र कुनै पनि बेला मुद्दा दर्ता हुने अवस्था देख्दादेख्दै एकाएक टप्प टिपेर रातारात मुख्यसचिव बनाइएको हो । मुख्यसचिवको पद सकिनै लाग्दा परराष्ट्र सेवाका शंकरदास बैरागीलाई अर्को पद सिर्जना गरी ६ वर्ष जागिर ख्वाउन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको छ । उनी सुरक्षा विशेषज्ञ होइनन् । नेपालमा सीमासम्बन्धी विवाद छन्, पिलरका समस्या छन्, कालापानीका लफडा छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पालामा कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्सा र इपिजी प्रतिवेदन बन्दा यी सबै विषयमा बैरागीको दक्षता देखिएको होइन । केही हप्ताअगाडि सिंहदरबार र संसद भवनमा अनुमतिबिना बाहिरका केही मान्छे थुप्रिए । श्रीलंकाको संसद् भवनमा अनियन्त्रित भीड पसेपछि राष्ट्रपतिले कुलेलम ठोक्नुप¥यो । अमेरिकामा पनि त्यस्तै घटना भयो । जसकारण डोनाल्ड ट्रम्पले मुद्दा खेप्नुपरेको छ । नेपालमा पनि लघुवित्त पीडितले संसदभित्र छिरेर आफ्नो कुरा जबर्जस्ती पास गर्न सांसदहरूलाई बन्धक बनाएको वा दबाब दिएको भए के हुन्थ्यो ? यो प्रकरणमा नेपालका सुरक्षा सल्लाहकारले के सुझाव वा सल्लाह दिए ?
केही साताअघि तत्कालीन मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडी जलाउँदा इपिएस परीक्षामा सहभागी हुन आएका दुई जनाले बेफ्वाँकमा ज्यान गुमाउनुप¥यो । सो घटना भएलगत्तै सुरक्षा कमजोरी गर्ने सिडिओ र एसपीलाई तत्कालै जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी तानियो । प्रकाश ज्वालाले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर संसदमा कुरा उठाइयो । त्यही संसदभित्र मीटरब्याजी र लघुवित्त पीडितहरू झुत्ती खेल्दै छिर्न पाएको भए के हुन्थ्यो ? यो विषयमा के कारबाही भयो ? कसलाई जिम्मेवार ठह¥याइयो ? के यो सामान्य कुरा हो ? यी प्रकरणमा सुरक्षा सल्लाहकारले कस्तो भूमिका निभाए ? सवाल स्वाभाविक देखिए पनि परिणाम भने गम्भीर छ । हाम्रो सुरक्षामा भ्वाङ पार्न विदेशीले यस्ता अनावश्यक पद प्लान्ट गरेको दावी केही सुरक्षा विज्ञले गरेका छन् । किनभने भारतका अजित डोभालजस्तै हाम्रा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले राज्यका निम्ति के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन । सरकारलाई कुन–कुन विषयमा के–कस्तो राय दिएका छन् त्यो पनि स्पष्ट छैन ।
बिज्ञापन
श्रीकृष्ण नेपाल अर्थको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखामा छन् । उनलाई दुई वर्षअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशको सचिवमा सरुवा गरिएको थियो । तर, हाजिर हुन गएनन् । नेपाल वैदेशिक संस्था युएसएआईडी, डिएफआईडी, वल्र्ड बैंक र आइएमएफजस्ता पहुँचवाला विदेशी संस्थाको निकट भएका कारण अटेरी भई पुनः उक्त महाशाखामै जरोकिलो गाड्न पुगेको दाबी स्रोतको छ । मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसँग पनि वैदेशिक सहायता महाशाखामै केही वर्ष काम गरेको अनुभव छ । एमसिसीको हस्ताक्षर गर्ने बेला ज्ञानेन्द्र कार्की र अर्याल सँगसँगै थिए ।
विदेशी मात्र नभएर स्वदेशी बिचौलियाको पनि नेपालको ब्युरोक्रेसीमा ठूलै चलखेल देख्न पाइन्छ । बूढीगण्डकीदेखि त्रिशूलीलगायत प्रकरणमा डामिएका ऊर्जासचिव राजेन्द्र क्षेत्रीलाई बिचौलिया दीपक भट्टले तीन महिने मुख्यसचिवमा ल्याए । यो प्रकरणमा मुद्दा लगाएर तत्कालीन जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको पद नै खुस्काइयो । अर्कोतर्फ उनै भट्टले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत आफ्ना दाजु सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुखसमेत बनाउन भ्याए । राजेन्द्र क्षेत्रीलाई त मुख्यसचिव बनाउन मिल्ने प्रावधान नै थिएन । उनी कानुनी पृष्ठभूमिका हुन् । प्रशासन सेवाका मान्छे नै मुख्यसचिव हुनुपर्ने हो । तर, सेवा समूह परिवर्तन गरी उनलाई मुख्यसचिव बनाएरै छाडियो ।
यसरी हेर्दा नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा अनेकन खेल हुने गरेका छन् । अहिले मालपोत र नापी कार्यालयमा दलका नेता र जग्गा दलालले आफ्नो रोजाइअनुसारका कर्मचारी ल्याउने र मन नपरेकालाई सरुवा गर्ने ल्याकत राख्छन् । सडक र सिञ्चाइमा ठेकेदारहरूले मनलाग्दी इञ्जिनियर ल्याउने र वन कार्यालयमा वन माफियाले रोजेका अधिकृतहरू लैजाने गरेका छन् । जिल्लाका प्रमुख र संवदेनशील मानिने सिडिओ, प्रहरी र भन्सारका हाकिम प्रायशः तस्करहरूको सेटिङमा सरुवा हुने गरेको आरोप छ । करको हाकिम पहुँचवाला व्यापारीले लैजाने गरेका छन् । शिक्षाका हाकिम निजी विद्यालयका छाता संगठन वा धनाढ्य स्कूल सञ्चालकको सल्लाहमा सरुवा हुन्छन् । वैदेशिक रोजगार र इपिसको हाकिम म्यानपावर कम्पनीवालाको सिफारिसमा लगिन्छ । यातायातको हाकिम सिण्डिकेटवाला र लाइन्सेन्सका दलालले लग्छन् । यसरी लगिएका कर्मचारीले सरकारी दायित्व निभाउनुभन्दा आफूलाई गुण लगाउनेले जे–जे भन्छन् त्यही त्यही गर्ने हुन् । यस्तो चलनले गर्दा नेपाली कर्मचारीतन्त्रप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको अवस्था छ ।
