सरकारले आगामी बर्ष अतिरिक्त समूहमा थन्काइने कर्मचारी कर्मचारीका लागि मात्र ११ करोड ५० लाख बजेट प्रस्ताव गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्ष ०८१/ ८२ का लागि अतिरिक्त समूहका लागि मात्र ११ करोड ५० लाख बजेट प्रस्ताव गरेको हो ।
बिज्ञापन
राष्ट्रिय योजना आयोगले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकेको छ ।सोही सिलिङ भित्र रहेर बजेट बनाइरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रालयकै लागि ७८ करोड ९ लाख बजेट प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै मन्त्रालयले अतिरिक्त समूहमा थन्काइने कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउनका लागि ११ करोड ५० लाख बजेटको प्रस्ताव गरेको छ ।
बिज्ञापन
अघिल्लो आर्थिक वर्ष कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा राखेरै १० करोड ४७ लाख ३२ हजार भुक्तानी दिइएको थियो विभिन्न कारण अतिरिक्त समूहमा पुगेका कर्मचारीहरुले जिम्मेवारी नपाएका कारण कार्यालय जाने, हाजिर गर्ने र घर फर्किने र कामै नगरी १० करोड ४८ लाख भुक्तानी लिएको बिषयलाई महालेखा परीक्षककाको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा यस्लाई गम्भीर कैफियत लेखेको थियो ।
यद्यपि यो परिपाटी अझै रोकिएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक सहसचिव २४ महिनादेखि र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अर्काे उपसचिव १९ महिनादेखि हाजिर गरेर तलब खाइरहेका छन् । झण्डै १५ महिना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जगेडामा थन्काइएका नारायण सापकोटाले अस्तिमात्र अर्थ मन्त्रालयमा खटाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा डा राधिका थपलिया चरम अन्याय भुक्तमान गरिरहेकी छन् । कर्मचारी समायोजन गरिँदा कर्णाली प्रदेशतिर पठाइएकी थपलिया अन्यायमा परेको भन्दै सर्वोच्चको ढोका ढक्ढकाउन पुगेकी थिइन् । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएसँगै मन्त्रालयमा हाजिर हुँदै आएकी उनले चार वर्षसम्म जिम्मेवारविहिन अवस्थामा रहेकोमा हृदयेश त्रिपाठी स्वास्थ्यमन्त्री, लक्ष्मण अर्याल सचिव र कप्र महाशाखा प्रमुख दामोदर रेग्मी हुँदा न्याय पाएकी थिइन्, तीन महिनामै जिम्मेवारी खोसेर विचल्ली बनाइयो । जबकि निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीलाई दुई महिनाभन्दा बढी जिम्मेवारीविहीन बनाएर राख्न मिल्दैन ।
बिज्ञापन
स्वास्थ्यमात्र होइन गृह, अर्थ, सामान्य, शहरी हरेक मन्त्रालयका बरण्डामा अचेल हाकिमको बथान भेटिन्छ । निजामती सेवा नियमावली २०५० नियम ३४ ग मा अतिरिक्त सेवासम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही दफामा टेक्दै अचेल मन नपरेका प्रशासकलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । कोही सचिवलाई कम्तिमा दुई महिनादेखि दुई बर्षभन्दा लामो अवधिसम्म अतिरिक्त समूहमा राखेको भेटिन्छ ।
