सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस अघि यो आयोग दुई पटक खारेजीमा परिसकेको छ । एमाले सरकार हुँदा त्यस अघिको आयोग खारेज गरेर भरतपुरका एमाले नेता देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो ।
बिज्ञापन
उक्त आयोग खारेज गरेर पछि देउवा नेतृत्वको सरकारले ३० भदौ २०७८मा सरकारले कांग्रेससम्बद्ध नेपाल शिक्षक संघका पूर्व अध्यक्ष केशव निरौलाको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो ।
बिज्ञापन
नेपाल सरकारले देश भरि रहेका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि मिति २०७८ साल भाद्र २५ गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ जारी गरेको थियो ।
गठन आदेश वमोजिम नै राष्ट्रिय भूमि आयोग र अधिकांश जिल्लाहरुमा जिल्ला समितिहरु पनि गठन गरिसकेको छ । हुन त यस अघि पनि नेपालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भनेर थुप्रै आयोगहरु नवनेका होइनन् तर ती कुनै पनि आयोगहरुले पुर्ण रुपले काम गर्न सकेनन्।
बिज्ञापन
कुनै आयोग गठन नहुँदै विघटन भए, कुनै आयोगले कानूनी मान्यता नै पाउन सकेनन्, कुनै आयोगले आकासे पुर्जा वितरण गरे, कुनैले जग्गा एकातिर पुर्जा अर्को तिर दिए भने कुनै आयोगले पुर्जा पनि दिए जग्गा पनि दिए तर त्यसको अभिलेख सम्बन्धित कार्यालयहरुमा वुझाउन सकेनन् वा कार्यालयहरुले व्यवस्थित गरेनन् । वि सं २०४६ साल पछिको राजनीतिक परिवर्तन पछि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भनेर धेरै आयोग वनिसकेका छन् । सुकुम्बासी समस्या तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने भनेर गठन गरेको अघिल्लो आयोग २२ औं रहेको अध्येता तथा भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अधिकृत आठौं धर्मराज ओझा बताउँछन् ।
