नेपालमा तीन तहको संघीय संरचना सहितको शासकीय प्रणाली कार्यान्वयनमा भएको करिव सात वर्ष व्यतित भइसकेको छ । साविक एकात्मक राज्य संरचनामा केन्द्र सरकारमा निहित शासनको बागडोर ७६१ वटा सरकारमा विभाजन भएको छ । तीनै तहका सरकारहरुले संविधानको अधिनमा रही आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून वनाउने ,वार्षिक वजेट बनाउने, निर्णय लिने र नीति तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने पाउँने स्वतन्त्रता सूरक्षित छ ।
बिज्ञापन
संघीय शासन प्रणालीमा संघीय एकाईहरुले (नेपालको परिपेक्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) संविधान बमोजिमको स्वायत्तता प्रयोग जति वेला गर्न सक्छन तव सम्म आन्तरिक स्रोत मजबुत र बलियो हुन्छ । स्वायत्तता र आन्तरिक स्रोत एक अर्काका परिपूरक हुन । आन्तरिक स्रोत मजवुत भएको खण्डमा संघीय एकाईहरुले संविधानको स्वायतताको अधिकार निर्वाध रुपमा उपयोग गर्न पाउछन् भने आन्तरिक स्रोतको सङ्कुचन हुँदा परनिर्भरतामा बृद्धि भई स्वायत्तताको दायरा घट्न पुग्छ। अनुदान र सर्त सगै आउने अनुदानको सिद्धान्त हो । नेपालमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुले संघीय सरकारवाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाणलाई आधार बनाएर बजेट बनाउने प्रचलन स्थापित भईसकेको हुँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले यस विषय बुझ्न जरुरी देखिन्छ ।
बिज्ञापन
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको शिलशिलामा वित्तीय संघीयताको अवस्थालाई अध्ययन गर्न जरुरी देखिन्छ । नेपालका स्थानीय निकायहरुले संघीयता कार्यान्वयनको वर्ष बि.स. २०७४ सालमा १० अर्व राजश्व परिचालन गरेको देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रको कार्यालयको एकिकृत वित्तीय प्रतिवेदनमा देश भरका स्थानीय तहले करिव ३६ अर्व राजश्व परिचालन गरेको उल्लेख छ । उक्त अवधि सम्मको तथ्याङ्कलाई विश्लेशण गर्दा स्थानीय तहहरुले कुल ग्राहस्व उत्पादनको १ प्रतिशत भन्दा पनि कम राजश्व परिचालन गरेको विद्यमान अवस्था रहेको छ ।चार वर्षको अवधिमा स्थानीय तहमा राजश्व वृद्धि कारण संविधानले बढाइदिएको राजश्वको दायराले गर्दा हो ।तर दक्षता वृद्धि गरेर स्थानीय तहले आन्तरिक राजश्व वृद्धि गर्नुपर्ने वर्तमानको आवश्यकता देखिन्छ ।
राजश्व परिचालनमा स्थानीय तह विच समानता छैन । आ.व. २०७८/७९मा महालेखा परिक्षकको ६०औ प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहहरुले संकलन गरेको राजश्व मध्ये ६ वटा महानगरको हिस्सा ३५ प्रतिशत छ भने ११ वटा उपमहानगरपालिकाको हिस्सा करिव ७ प्रतिशत हुन आउछ त्यस्तै २७६ वटा नगरपालिकाले ४१ प्रतिशत राजश्व परिचालन गरेको देखिन्छ भने ४६० वटा गाउँपालिकाको हकमा भने १५ प्रतिशत रहेको सो प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
बिज्ञापन
आफ्नो बार्षिक बजेटमा स्थानीय तहको आन्तरिक राजश्वको हिस्सा औषतमा हेर्दा, ६ महानगरको हकमा २३ प्रतिशत रहर्को देखिन्छ भने ११ उपमहानगर तर्फ करिव ९ प्रतिशत छ । २७६ वटा नगरपालिकाहरुको बजेटमा आन्तरिक आयको हिस्सा ५ प्रतिशत र गाउँपालिकाको हिस्सा केवल २ प्रतिशतमा सिमित रहेको देखिन्छ ।
महानगरपालिका तर्फ संघीय राजधानी रहेको काठमाण्डौ महानगरपालिकाको बजेटमा आन्तरिक राजश्व हिस्सा २२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने सवै भन्दा कम बीरगन्ज महानगरपालिकाको ११ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । ११ वटा उपमहानगरपालिका मध्ये बुटवल उपमहानगरपालिकाको वार्षिक बजेटमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा १७ प्रतिशत अर्थात् सवै भन्दा बढी र सवै भन्दा कम नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको ७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
स्थानीय तहहरु आन्तरिक आय तर्फ समेत प्रादेशिक असमानता रहेको सो प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । देश भरका स्थानीय तहहरुले ३६ अर्व राजश्व परिचालन गर्दा बाग्मती प्रदेशका स्थानीय तहहरुले करिव ५१ प्रतिशत अर्थात आधा भन्दा वढी राजश्व संकलन देखिन्छ भने सवै भन्दा कम कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले करिव २ प्रतिशत आन्तरिक राजश्व संकलन गरी सवै भन्दा पुछारमा भएको देखिन्छ ।यसरी स्थानीय तहमा राजश्व परिचालनमा देखिएका समस्याहरु निम्म रहेको देखिन्छ।
क्षेत्राधिकारहरुमा प्रत्यक्ष करहरुको बाहुल्यता रहनु – भारको हिसावले करलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने गरिन्छ । करको भार सिधै जनतामा पर्छ भने उक्त करलाई प्रत्यक्ष कर भनिन्छ भने करको भार सिधै जनतामा पर्दैन भने त्यस प्रकारका करलाई अप्रत्यक्ष कर भन्ने गरिन्छ।नेपाल जस्तो तेस्रो विश्वको देशमा प्राय त्यहाको कर राजश्वमा अप्रत्यक्ष करको योगदान अधिक हुने गर्छ।संघीय सरकारको राजश्वमा समेत भ्याट, अन्तशुल्क र भन्सार करको योगदान आय कर लगायत अरु प्रत्यक्ष करको तुलनामा धेरै रहेको छ। तुलनात्मक हिसावले सूचना प्रविधि, राजश्व सेवाको विशिष्टीकरण लगायतका हिसाव संघको राजश्व प्रशासन सक्षम, सवल र सुढृढ हुँदा त उसले प्रत्यक्ष कर उढाउन सकेको देखिदैँन भने भर्खर सरकारको अभ्यास गर्दै गरेका त्यो भनि राजश्व प्रशासन सवल र सक्षम नबनाएका स्थानीय तहहरुले प्रत्यक्ष कर परिचालनमा कमजोर हुने विषय स्वभाविक नै हुन्छ । नेपाल जस्तो लोकप्रियता र भोटको राजनीति गर्ने देशमा जनतालाई कर लगाउदा जनता भड्कन्छन की भन्ने चिन्ता राजनीतिक दलका नेता तथा शासक वर्गलाई हुने गर्छ । अर्को तर्फ जनताले शासकहरु प्रति भरोसा पनि हुदैँन आफुले तिरेको कर सदुपयोग भन्दा पनि राज्य संरचनामा बस्ने मानिसहरुले दुरुपयोग गर्छन भन्ने आम विश्वासले स्वच्छिक कर सहभागिता हुदैँन ।
स्थानीय राजश्व प्रशासन संस्थागत नहुनु – प्राय केही महानगरहरु बाहेक कुनै पनि स्थानीयतहले राजश्व संकलन गर्ने समयन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकेका छैनन् । कतिपय स्थानीयल तहले नाम मात्रको राजश्व शाखा ,उपशाखा र एकाई गठन गरेर मन नपरेका कर्मचारी थन्काउने थलो बनाएका देखिन्छ । स्थानीय तहमा निजि क्षेत्रले बनाएका राजश्व व्यवस्थापन सम्बन्धी सफ्टवेयर खरिद गरेका छन् तर त्यस्ता प्रणालीहरु राजश्व सम्बन्धी प्रयाप्त तथ्याङ्क दिन सकेका छैनन् ।
स्पस्ट तथ्याङ्क नहुनु – स्थानीय तहमा आन्तरिक राजश्व भन्दा पनि अन्य आम्दानीको हिस्सा बढी रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयवाट प्रकाशित हुने प्रतिवेदनवाट देखिन्छ । अन्य राजश्वमा कस्ता आम्दानी पर्ने हुन प्रष्ट देखिदैन । स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष अन्तमा खर्च नभएको समानीकरण अनुदान र राजश्व वाँडफाँडवाट प्राप्त रकम समेत अर्को आर्थिक वर्षमा आन्तरिक आम्दानीको रुपमा राखेर बजेट बनाउने अभ्यासले गर्दा आन्तरिक आयको वास्तविक चित्र समेत प्रष्ट हुन सकेको देखिदैँन।
संघीय एकाईहरु विच अधिकारक्षेत्रको विषयमा विवाद हुनु- संघीय सरकार र स्थानीय तहहरु विच संस्थागत वहाल करको विषयमा विवाद छ । संस्थागत आयकरसंग परिभाषित गरेर संघीय सरकारले उक्त वहाल कर आफ्नो अधिकारक्षेत्र पर्ने जिकिर गर्दै आएको छ भने स्थानीय सरकारहरुले संविधानको एकल अधिकार सूचीमा बहाल कर स्थानीय तहको हुने व्यवस्थाले उक्त कर आफुलेहरुले उठाउन पाउनुपर्ने तर्क उनीहरुको छ । यस विषयमा काठमाण्डौ महानगरपालिकाले संघीय सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै हालेको छ । कर विवाद यतिमा मात्र सिमित छैन नदिजनय पद्धार्थको विक्री विवरणवाट हुने आम्दानी स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारसंग बाँडफाँड गर्न तयार छैनन् यस विषयले पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारविच वेलावखत टकराव देखिने गरेको पाईन्छ ।
राजनीतिक प्रतिवद्धताको अभाव – स्थानीय तहमा आवधिक रुपमा निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिहरु आन्तरिक राजश्व परिचालन गर्नमा उति ध्यान दिएका छैनन् । राजश्वको दायरा बढाउँदा जनतामाझ अलोप्रिय भइन्छ की भन्ने भयले उनीहरुले त्यता ध्यान दिन सकेका छैनन् ।स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ बमोजिम गठन हुने राजश्व परामर्श समितिले राजश्व सम्बन्धी विषयमा कार्यपालिकालाई सिफारिस गर्ने लगायतका अधिकार छन् तर कयौ पालिकामा उक्त समिति निस्कृय रहेका देखिन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु खर्चको माग गर्दा सोसंग सम्बन्धित आयको विषयमा सधै नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहहरु अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत संघ र प्रदेशवाट आउने समानीकरण अनुदान, शसर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदान र राजश्व बाँडफाडवाट प्राप्त हुने अनुदान मिलाएर बार्षिक बजेट बनाउन अभ्यस्त भएको देखिन्छ । नारामा स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार भनिन्छ तर व्यवहारमा आन्तरिक आम्दानीवाट उक्त संवैधानिक अधिकारको अभ्यास गर्न सकिन्छ भन्नेमा स्थानीय सरकारहरु अलमलमा परेको देखिन्छ ।
कर लेखापरिक्षण नहुनु – स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखापरिक्षण राम्रोसंग हुने गरेको देखिदैन महालेखा परिक्षकको ५९ औ प्रतिवेदनमा २७४ वटा स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखापरिक्षण नै हुन सकेको देखिदैँन ।महालेखा परिक्षकको कार्यालयवाट हुने लेखापरिक्षण आय ठेक्कासंग मात्र केन्द्रित देखिन्छ ।सम्पत्ती कर, भूमिकर बहाल करको लेखा परीक्षण गर्ने हो भने स्थानीय तहमा धेरै राजश्व चुवावट भएको देखिन्छ ।
राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट रणनीतिको अभाव हुनु – स्थानीय तहहरुले संघीय तथा प्रदेश कानून बमोजिम राजश्व चुहावट सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड बनाउन सक्ने प्रावधान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा रहेको छ । तर स्थानीय तहहरुमा त्यस्तो मापदण्ड बनाउने ल्याकत नै छैन । विशेष गरी नदिजन्य पद्धार्थवाट संकलन हुने राजश्व ठुलो मात्रामा चुहावट छ तर यसको नियन्त्रण गर्ने निकाय प्रदेश र स्थानीय कुनै पनि सरकारसंग छैन । सामुदायिक वनले वन पैदावर विक्रीवाट प्राप्त कुल आयको १० प्रतिशत कर स्थानीय तहमा बुझाउनु पर्ने भनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ ख मा उल्लेख छ तर सामुदायिक वन महासंघले यस्तो कर नतिर्ने भनि आन्दोलन गर्ने गरेको देखिन्छ । मनोरन्जन कर चुहावटको अवस्था झन् दयनिय छ । स्थानीय तहहरुले गैर कर राजश्वको समेत पहिचान गर्न सकेका छैनन् ।
अध्ययन अनुसन्धान नहुनु – स्थानीय कर प्रणालीको वारेमा चासो राख्ने विज्ञहरुको कमी छ । संघीय सरकारको राजश्व तालिम केन्द्र छ तर स्थानीय तहमा राजश्व सम्बन्धी कर्मचारीलाई तालिम दिने निकाय नै छैन । स्थानीय करको अध्ययन गर्ने एकेडेमी वा कुनै प्रतिष्ठानको जरुरी देखिन्छ तर कुनै तहका सरकारहरुले यसलाई चासो पटक्कै दिएको देखिदैन ।स्थानीय कर प्रणालीको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने एउटा एकेडेमीको जरुरी देखिन्छ यस तर्फ सवै तहका सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
उपयुक्त कार्ययोजनाको अभाव – स्थानीय तहमा कम्तीमा पाँच वर्षको लागि राजश्वको दर, दायरा र आधार समेत खुल्ने गरी राजश्वको प्रक्षेपण गर्नुपर्ने देखिन्छ तर स्थानीय तहमा राजश्व कार्ययोजना बाह्रय परामर्शदाताहरुले बनाउने र उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनमा नआउने र दराजमा थन्काउने प्रवृत्ती छ । राजश्व प्रक्षेपण वस्तुनिष्ट, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउने भन्दा पनि खसी मोलाई हावी छ ।
