कुनै पनि देशको सरकारको भूमिकाको सन्दर्भ त्यो देशका जनताको चासोको विषय हुन्छ। जनताको मन संग जोडिएको सरकारको चासो र चिन्ता त्यहाका जनतामा रहनु पनि पर्छ। यसो हुन सकेमा जनता र सरकार बीचको सम्पर्कले निरन्तरता पाऊछ। आफूले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि र तिनीहरूले बनाएको सरकारको काम गराई जनसरोकार संग जोडिएको हुन्छ। यसरी जोडिएको सम्बन्धले यी दुई बीच जीवन दिएको हुन्छ। यही प्रसंगलाई आधार बनाएर हाम्रो देशको सरकारको मूल्यांकन गर्ने जमर्को प्रस्तुत लेखमा गरिएको छ। पहिलो प्रसंग राजनीतिबाटै गरौं- वर्तमान सरकार राजनीति फोहोरी खेल हो भन्ने भनाइलाई चरीतार्थ गर्न सफल भएको छ। हुन त राजनीतिका विषयमा गरिने यस्तो टिप्पणी सदावहार नै हो तर यसको पनि मात्रा हुन्छ। हामीले बुझेको राजनीति एउटा माध्यम वा साधन हो जस्ले देश र जनताको हितमा काम गरेको हुन्छ र यसले मुलुकका सबै नीतिको अगुवाई गर्छ। तर नेताको राजनीतिक ब्यबहार त्यस किसिमको देखिएन।

नेताले राजनीतिलाई सेवाको रूपमा प्रयोग नगरेर पेवा वा पेशाको रूपमा प्रयोग गरे। यसले जनतालाई राजनीति प्रति वितृष्णा उत्पन्न गरायो। जनताले चुनावी मतपत्रमा नो भोटको बिकल्प माग्ने स्थिति आयो। यस्तो स्थिति आउनुको पछाडि राजनीति गर्छु भन्नेको ब्यबहारको हात देखिन्छ। त्यस्तै जनताले दिक्क मानेको अर्को विषय हो हाम्रा असंख्य राजनीतिक पदहरूमा काम गर्ने हरूलाई विकासको लागि जम्मा गरेको रकम तलब भत्ताको रूपमा खर्चिन पर्नु। अहिले हामी संग तीन तहका सरकार छन्, ती निकायमा काम गर्ने नामका जनप्रतिनिधि तर वास्तविक धनप्रतिनिधिलाई देशको राजस्वको ठूलो ॲंश खर्चिनु परेको कुरा जनतालाई मन परेको छैन। जनतालाई मन नपरेको अर्को विषय भनेको सरकारी सेवा लिदाको हैरानी र सास्ती हो। सरकार र जनताका बीचमा रहेर सरकारी सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पाएको निजामती कर्मचारी, न्याय कर्मी, प्रहरीहरू सेवक हैन शासक बनेर रहेका छन्। जनताले पाउने हरेक सेवा नतिजामुखी नबनाएर प्रकृया मुखी बनाईएका छन्। यी सेवाहरूको वितरणमा बस्तुगतता छैन। यस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूको वितरण कार्यालय प्रमुखका लहडमा भर पर्छ।

कार्यालय प्रमुख लगायत सेवा वितरणमा खटिने कर्मचारीमा जिम्मेवारीपन छैन। यिनीहरूले गरेको काम गराइको मूल्यांकन सेवा ग्राहीबाट हुने ब्यबस्था छैन। यसैले देशमा नयां शासन ब्यबस्था र जिम्मेवार सरकार छ भन्ने अनुभूति जनताले गर्न पाएको अवस्था छैन। त्यस्तै पढे लेखेका यूवाहरूको बढ्दो पलायनलाई रोक्ने नीति र कार्यक्रम ल्याउन सरकार चुकेको छ। यसैको परिणाम स्वरूप यूवाहरू विदेशिने क्रम दैनन्दिन बढ्दो छ। न त यहां गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी शिक्षा दिन सकिएको छ न त रोजगारी। त्यसैले नेपालका यूवाहरूले या त वेरोजगार बस्नु पर्यो या त जीवनको बाजी राखेर रूस वा यूक्रेन तिर जानु पर्यो वा रातो बाकसमा फर्किने सम्मको आट गर्नु पर्यो। यति हुदा पनि यहांको भूत्ते सरकार सत्ता टिकाउन मै ब्यस्त देखिन्छ। यस्तो सरकार संग जनता पटक्कै खुसी छैन। त्यसै गरी आम जनतालाई चासो नभएको अर्को विषय हो सरकारका मन्त्रीहरूको चर्को भाषण र सरकारी सन्चार माध्यमले पस्किने सामग्रीहरू ।सरकार उपर नै विश्वास नभए पछि तिनले बोलेका कुरा र सरकारी सन्चार माध्यम उपर जनजासो देखिने कुरै भएन। अहिले त यस्तो सम्म भएको छ कि नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र त सरकारमा रहेका पार्टीका झोलेहरू बाहेकले हेर्नै वा सुन्नै छोडेको पाईन्छ। त्यसै गरी कुनै सन्चार माध्यममा मन्त्रीको भाषण आई हाल्यो भने टेलिभिजनको रिमोट सन्चालन भै हाल्ने स्थिति छ। यसरी जनताहरूलाई सरकारी सन्चार माध्यमबाट एक किसिमबाट वितृष्णा भै सकेको छ। हुन त हाम्रो अर्थतन्त्र मिश्रित छ जसको अर्थ हो नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको समेत योगदान रहेको छ तर यसो भनि रहदा हाम्रो निजी क्षेत्र सोचे जति सक्षम नहुदा आशातीत योगदान दिन सकेको छैन।

यस्तो अबस्थामा सरकारी क्षेत्रले आफ्नो सक्षमता देखाउन सक्नु पर्ने थियो। तर ब्यबहारमा त्यस्तो देखिएको पाईदैन। किनभने सरकारले प्रदान गरेका सेवाहरू गुणस्तरीय र सक्षम छैनन्। यसको उदाहरणका रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेरे पुग्छ। निजी क्षेत्र कमजोर हुदाहुदै पनि जनताहरू निजी स्कूल र निजी अस्पताल तर्फ आकर्षित हुदै गएका छन्। निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने सेवाहरूको गुण स्तरको अनुगमन हुन नसक्दा सेवा ग्राहीहरू मर्कामा परेको विषयमा सरकार भूमिका विहीन भएको छ। यसर्थ सर्वसाधारणहरू सरकारी वा निजी दुवै क्षेत्रबाट पीडित भएको पाईन्छ। यस प्रकार जनताको आखामा सरकारको भूमिका नकारात्मक भएको पाईन्छ तर सरकारले सच्चिनका लागि कुनै कदम नचालेर आफ्नै सत्ता जोगाउन मै ध्यान केन्द्रित गरेर बसेको छ।