संघीय नेपालको संबैधानिक स्थापना २०७२ सालमा भयो जतिखेर सात प्रदेश सहितको नेपालको संविधान घोषणा भयो । संविधानमा नै संघ¸ प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यपालिका¸ व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका साथै तीनै तहको अधिकार सूचीको पनि व्यवस्था गरियो । सोही संवैधानिक आधारलाईलाई टेकेर हालको ७५३ स्थानीय तह संस्थागत गरियो । नेपालको संविधानमा प्रशासनिक संघीयताको पनि आधारभूत परिकल्पना गरियो । जसमा विशेषत धारा २८५ को उपधारा (३) मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानून बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो । त्यस्तै धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन हुने कुरा उल्लेख गरियो भने धारा २४४ मा प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था समेत गरियो ।
बिज्ञापन
संबैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर आएको कर्मचारी समायोजन २०७५ ले कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था विना नै जबरजस्ती समायोजन गरिदियो । जस्तै समायोजन भएको संघीय कर्मचारीले समायोजन भएपछि स्थानीय वा प्रदेश तहमा माथिल्लो पदमा खुला प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्ति लिएमा उसको सेवा सुविधा के हुने ?
समायोजन ऐनमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन नभएसम्मको लागि लोकसेवा आयोग (संघीय) ले स्थानीय तहको मागका आधारमा स्थानीय सेवामा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो । यहि आधारलाई टेकेर स्थानीय तहमा भएको कर्मचारी अभाव पूर्तिको लागि २०७६ सालमा देशभरीका स्थानीय तहमा नियुक्तिका लागि ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारी लोकसेवा आयोगद्वारा सिफारिस गरिए । जसमा लेखा¸ प्रशासन¸ इन्जिनियरिङ¸ कृषि¸ पशु¸ शिक्षा¸ विविध लगायतका विभिन्न सेवा समूहका चौथोदेखि छैठौँ (जसलाई पछि सातौँ बनाइयो) तहसम्मका कर्मचारी परे । यहि विचमा नेपाली प्रशासनिक क्षेत्रमा एउटा अर्को नियम लागू भयो । त्यो २०७६ साल साउन १ देखि लागू हुने गरी योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष ऐन¸ २०७५ थियो । जसले के व्यवस्था गर्यो भने २०७६ साउन १ बाट नियुक्त हुने स्थायी कर्मचारीको हकमा पेन्सनको लागि कर्मचारीले आँफैले पनि ६ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने र त्यति नै रकम सरकारबाट थप गरी निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा गर्ने र सोही कोषबाट कर्मचारीले निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने । यस ऐनमा गरिएको निवृत्तिभरण कोष संचालनको जिम्मा कुनै निकायलाई दिन सकिने व्यवस्था वमोजिम नै हाल सो कोषको संचालन कर्मचारी संचयकोषले गरिराखेको छ ।
बिज्ञापन
अब विचमा प्रसंगको कडी जोडौँ¸ २०७६ सालको सिफारिसमा परेका विशेषत अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुमध्ये धेरै कर्मचारी यस्ता पनि थिए जो २०७६ अगाडी नै संघीय सेवामा खरिदार तथा सुब्बा पदमा कार्यरत थिए । उनीहरुले एकै पदमा धेरै वर्ष अल्झेर बस्नुभन्दा स्थानीय तहमा नै भए पनि अधिकृत स्तरको पदमा राम्रो हुन्छ भन्ने सोचेर नियुक्ति पनि लिए । सबैभन्दा मूख्य कुरा त पुरानो सेवा अवधी र पेन्सन सुविधाको निरन्तरता हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त भएर नै नियुक्ति लिए । २०७६ मा मात्र होइन त्यसपछि र हालसम्म पनि यदाकदा संघीय कर्मचारी अधिकृत तहमा सिफारिस भई नियुक्ति लिने क्रम चलेकै छ । नियुक्ति लिइसकेपछि विचमा राष्ट्रिय किताबखानाले भनिदियो कि उनीहरुलाई साविकमा रहेको कर्मचारी सिटरोल नम्बरले काम गर्दैन¸ नयाँ सिटरोल भर्नुपर्छ । अब फसाद पर्यो¸ लिइसकेको नियुक्ति फिर्ता गरेर पुरानो पदमा फर्किन पनि सम्भव भएन¸ अर्को तर्फ नयाँ सिटरोल दर्ता गर्नुको मतलव सेवा अवधी नयाँ सुरु हुनु हो । नयाँ सुरुवातले अघिल्लो सेवा अवधी नजोडिने तथा पेन्सनको पुरानो सुविधा गुम्ने डर भयो । तथापी पनि उनीहरुसँग संघीय र अर्को संघीय नै गरी दुइवटा सिटरोल नम्बर छ । किनकी पछिल्लो पनि प्रदेशले दिएको सिटरोल नम्बर त होइन ।
अझ थप अन्यौलता त दुईवटा थप नयाँ घटनाले थप्यो । एउटा एउटै कर्मचारीले दुईवटा सिटरोल नम्बरबाट दुईवटै निकायमा दुई वटा सम्पति विवरण फाराम बुझाउनु पर्ने भयो । अब प्रशासनिक क्षेत्रमा कहिँ नभको जात्राको सुरुवात भयो । र अर्को यसै जात्राको निरन्तरता स्वरुप ती दुईवटा सिटरोल नम्बर भएका कर्मचारीले फेरी संघीय शाखा अधिकृतमा नियुक्ति लिए¸ त्यसपछि राष्ट्रिय किताबखानाले भनीदियो कि फेरी अर्को सिटरोल नम्बर भर्नुस् । अब एकजना कर्मचारीको तीनवटा सिटरोल नम्बर भयो तीनवटै सिटरोल नम्बर दिने निकाय एउटै राष्ट्रिय किताबखाना¸ उनीहरुलाई तीन पटक सिफारिस गर्ने लोकसेवा आयोग पनि उही लोकसेवा आयोग नै ।
बिज्ञापन
स्थानीय तहमा नियुक्ति लिएका पूर्व संघीय सेवाका कर्मचारीहरुको सेवा अवधी जोडिने भन्ने धेरैको मान्यता रहेको छ । यदि जोडिएको खण्डमा पेन्सन सुविधाको निरन्तरता पनि हुनु नै पर्ने हुन्छ । तर निवृत्तिभरण कार्यालय र योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष संचालन गर्ने कार्यालय भने पूर्ण रुपमा फरक निकाय हुन् । निवृत्तिभरण कार्यालयको रुपमा राष्ट्रिय किताबखाना नै रहेको छ । यस अवस्थामा पेन्सन सुविधा र सेवा अवधी विषयमा कुन ऐन¸ कुन सरकार¸ कुन कानूनले व्यवस्था गरिदिने हो¸ स्वयम् संघीय जागिरबाट रमाना लिएर स्थानीय तहमा जागिर खान गएका अधिकृतहरुलाई थाहा छैन । त्यसरी नियुक्त कर्मचारीहरुले कतिपयले योगदानमा आधारित पेन्सन कोष काट्दा काट्दै विचबाट काट्न छोडे कतिपयले हालसम्म काटेका छैनन् । सिटरोल नम्बर पनि कतिपयको पुरानो नम्बर नै कामय भयो,’ यो पुरानो सिटरोल नम्बर कायम भएको विषयमा प्रश्न गर्दा स्वयम् राष्ट्रिय किताबखाना भन्छ,’ भूलबश अपडेट भएछ, अब नयाँ भर्न लगाउँछौँ ।’
यसै बिचमा अर्को विद्येक आयो, जो बहु प्रतिक्षित थियो – संघीय निजामती सेवा बिद्येक । जसले पनि संघबाट प्रदेश तथा स्थानीयमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट नियुक्त भएका कर्मचारीको हकमा योगदानमा आधारित परन्सन प्रणाली लागू हुन्छ कि साविकको सेवा सुविधा निरन्तरता हुने ? यो विषयमा मौन रह्यो । यस विद्येकले पनि कुनै समाधान निकाल्न खोजेको छैन यो विषयमा । अब मूल प्रश्न उब्जिन्छ¸ के नेपाल सरकारका तीन तहका सरकारी सेवा एउटै हैन र ? संस्थान¸ शिक्षा सेवा¸ सुरक्षा निकाय जस्तो प्रष्ट छुटिने फरक निकाय हुन् र ? एउटै संवैद्यानिक निकायको सिफारिसमा नियुक्त भएका एउटै कर्मचारीको उही निकायले दिने सिटरोल नम्बर दुईवटा तीनवटा हुन्छ र ? संघीयता कार्यान्वयनको लागि तल्लो तह जान तयार हुने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिने कि हतोत्साहित बनाउने ? किनकी म आँफै सहभागी भएको परीक्षामा माग गरिएको ३१ जना अधिकृतको पदमध्ये सिफारिस भएका २५ जना अनि नियुक्ति लिने २१ जना र हालसम्म आफ्नै पदमा कार्यरत १९ जना छौँ । यसको मतलव कोही जान नचाहिराखेको समयमा पनि सकरात्मक विचारका साथ हामी स्थानीय तहको नियुक्ति लिन तयार भयौँ । कुन कानून वा कुन सरकारले भन्नेछ कि कुनै कर्मचारीको खाईपाई आएको सुविधा घटाइने छैन भनेर ? यस प्रकारका अन्यौलताको परिणामस्वरुप कर्मचारीले स्थानीय तहलाई हेर्ने नजर नै अर्को हुनेछ र संघीयताको जग मानिने यो तहप्रति प्रशासनिक समर्थन कम हुँदै जानेछ ।
अबको ती कर्मचारीका लागि सम्भावित बाटाहरु के के हुन सक्लान् त ?
संघीय निजामती सेवा ऐन आवोस् जसले सबैलाई समेट्ने विधिहरु, व्यवस्थाहरु ल्याउलान् भनेर सकरात्मक सोँचसहित कुरेर बस्ने एउटा विकल्प हुन सक्छ । संघीय निजामती सेवा ऐनले यो अन्यौलताको अन्त्य गर्छ भनेर आशावादी हुनुपनि पर्छ । तर सो ऐनले कुनै सम्बोधन गरेन वा नपाउने भनीदियो भने के गर्ने ?
अर्को विकल्प भनेको अदालतमा मुद्दा हाल्ने । हालको अवस्था हेर्दा राजनीतिक मात्र होइन प्रशासनिक निर्णय पनि सरकारले भन्दा बढी अदालतले गर्ने गरेको छ । अदालतमा माग लिएर गएका कर्मचारीमा सबैजसो जायज माग अदालतले पुरा गरेको पनि छ । त्यस्तै अरु विकल्प भने खुरुखुरु योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष रकम काट्ने पनि हुनसक्छ । ऐनले देला¸ अदालतले देला¸ सरकारले देला भनेर बस्दा भोली कसैले दिएनन् भने हेरेको हेर्यै हुने कुरा पनि भएन । नभए पछि जे पर्ला पर्ला भनेर योगदान पनि नकाट्ने पर्ख र हेरको स्थितिमा रहने नै विकल्प हुन सक्छ ।
अन्तमा¸
सम्पूर्ण कर्मचारी व्यवस्थापनको मूल ऐन संघीय निजामती सेवा ऐन सकेसम्म चाँडै पारित भएमा यस्ता अन्यौलताको निश्कर्ष निकाल्न सहज हुन्छ । राष्ट्रिय किताबखानाबाट पेन्सन सुविधाको निरन्तरता वा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीमा अनिवार्य सहभागी हुने मध्येको विकल्प कानूनी रुपमा स्पष्ट रुपमा सरकारले प्रदान गरेमा वर्षौँसम्म सेवारत कर्मचारीहरु तनावबाट मुक्त हुने थिए । वास्तवमा यी प्रकारका कर्मचारीको समस्यामात्र हैन तीनवटै तहका सबै कर्मचारीलाई आत्मसम्मान बराबर मिल्ने गरी व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । सेवा सुविधाको निरन्तरता¸ अन्तरसेवाको व्यवस्था¸ तीन वटै तहका कर्मचारीको तह मिलान लगायतका व्यवस्थाबाट माथि उल्लेखित कर्मचारीका समस्या समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
