नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता। त्यसमा पनि तीन तहको सरकार। देश संघीयतामा गएसँगै विभिन्न प्रकारका कर्मचारीहरूको व्यवस्था हुन गयो। कर्मचारी वृत्तमा पनि संघीयता लागू हुने भयो। त्यस व्यवस्थासँगै कर्मचारी वृत्तमा ठूलो खैलाबैला र सनसनी मच्चियो। कोही संघ अन्तर्गत रहने भए, कोही प्रदेश त कोही स्थानीयमा रहनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भयो। तर, समायोजनबाट आउने कर्मचारी थोरै र अपुग हुन गई संघीयता कार्यान्वयनको लागि पहिलो चरणमा स्थानीय तहमा लोकसेवा आयोगबाट नयाँ विज्ञापन भयो। यसरी हेर्दा स्थानीय सेवामा साबिकका कर्मचारी, निजामती सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारी, निजामती सेवा बाहेक अन्य सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारी, केही अस्थायी कर्मचारीसमेत रहेको पाइन्छ। तत् पश्चात् स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भई संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोध हुन गई अर्को प्रकारका कर्मचारीको व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ तथा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७६ ज्येष्ठ ६ को निर्णयमा टेकी गरियो। जसमा पहिलो चरणमा करिब ९ हजार १ सय ६१ रहेका छन्।पछिल्लो समय सबै प्रदेशहरूमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भई नियमित रूपमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको नियुक्ति भइरहेको देखिन्छ।
बिज्ञापन
स्थानीय सेवा कर्मचारी
बिज्ञापन
जसले संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्नको लागि फन्ट लाइनमा बसेर देश र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ। जनतासँग अहोरात्र प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही कार्य गर्नु चानचुने कुरा होइन। यसरी हेर्दा जनताको नजिकको सरकार र प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयमा रहने हुँदा अन्य कर्मचारीको जस्तै स्थानीयको क्षेत्र जटिल र गम्भीर देखिन्छ।
यसैमा स्थानीय तह कर्मचारी नामबाट लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरिरहँदा धेरै भन्दा धेरै उम्मेदवार भाग लिए। कुनै त्यस्तो सर्त नभएकोले फार्म भर्दासमेत इतिहास कायम हुनेगरि उत्साहजनक सहभागिता जनाइयो। पाठ्यक्रम कस्तो? र, कति? मापदण्ड के र कस्तो? त्यो राज्य, लोकसेवा र सरकारले जानोस्। त्यो हाम्रो पहुँच बाहिरको कुरा थियो। नतिजा प्रकाशन पनि भयो। धेरै साथीहरू नतिजासँगै खुसी भएर नियुक्ति पत्र लिई कार्य क्षेत्रमा पनि गयौं। लगभग नतिजा धेरैजसोको आई पनि सक्यो, केही रोकिएको बाहेक। हामी धेरैले धेरै वर्षकोको स्थायी जागिर छाडेर हाम फाल्यौं स्थानीय तहमा। भइरहेको जागिर राजीनामा गरेर वा फ्रेसबाट। पहिलो चोटि बासिभात कसलाई के पत्तो सबै दङ्ग, मक्ख र फुरुङ्ग नै थियौं। खुसी नै छौ, केही हदसम्म।
बिज्ञापन
स्थानीय सेवा कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधा
देशको स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने कर्मचारी तन्त्र प्रवेशमा विविधता भन्दा एकरूपता हुँदा सेवा प्रवाह कुशल, छिटो छरितो, चुस्त दुरुस्त हुने कुरामा दुई मत छैन। निजामती सेवाको प्रवेश मार्ग स्थानीयबाट हुनुपर्छ। निश्चित समयपछि प्रदेश र प्रदेशको केही वर्ष अनुभवसहित संघमा प्रवेश हुनुपर्छ। जसले गर्दा कर्मचारीहरूमा तीनै तहको सरकारमा काम गरेको कार्य अनुभवसहित उच्च कार्यकुशलता रहनुका साथै उच्च मोटिभेसन रहन्छ। यस विषयमा पनि खुला र स्वतन्त्र बहस हुन जरुरी देखिन्छ।
स्थानीय सेवामा विभिन्न सेवाबाट विभिन्न तरिकाले प्रवेश गरेका कर्मचारी छन्। प्रदेश कानुन आउनुअघि विभिन्न सेवा समूह, निजामती गैर निजामती जप्ने गरेता पनि अब भने जसरी सप्तकोसी नदीमा विभिन्न नदी, खोला, खोल्सा, खहरे, ताल, जरुवा, सिमसार, इनार, कुवालगायतबाट आएर पानी मिसिन्छ। मिसिनुअघि सबैको आआफ्नै नाम, काम, सान, दम्भ र अस्तित्व थियो नै। तर, जब सप्तकोसी नदीमा मिसिन्छन् एकमुष्टमा सप्तकोसी नदी भनिन्छ। कुन पानी कहाँबाट र कसरी आएको हो छुट्याउन सकिन्न। त्यसरी नै यस सेवामा जो-जो जुन-जुन सेवाबाट जसरी-जसरी आए पनि अव सबै स्थानीय सेवामा अन्तरघोलित भएका छन् र हुन्छन्।
तर, पनि सेवा, सुविधा र अवकाश पछिका सुविधाहरूमा भने आकाश जमिनको भिन्नता देखिन्छ। अवकाश र त्यसपछिका सेवा तथा सुविधालाई आधार मान्दा तीन प्रकारका कर्मचारी देखिन्छन्।निजामती वा गैर निजामती सेवाका कर्मचारी, साबिकका जिविस तथा गाविस र नगरपालिकाका कर्मचारी, अस्थायीलगायत कर्मचारी र समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ तथा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७६ ज्येष्ठ ६ को निर्णयमा टेकी गरियो। जसमा पहिलो चरणमा करिब ढज्ञटज्ञ रहेका छन्। पछिल्लो समय सबै प्रदेशहरूमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भई नियमित रूपमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको नियुक्ति भइरहेको देखिन्छ।
समायोजन ऐन २०७५ को दफा १६ (१)मा समायोजन भएका तथा खटाइएका कर्मचारीको सेवा सुविधा, त्यस ऐन बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका तथा खटाइएका कर्मचारीको तलब तथा अन्य सुविधा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि त्यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएको वा खटाइएको सरकारी कर्मचारी कुनै कारणले सेवाबाट अलग भएमा निजले पाउने उपदान, निवृत्तिभरण, उपचार खर्च, सञ्चित बिदाको रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ। यस्तो रकम उपलब्ध गराउँदा संघीय निजामती सेवाको समान श्रेणी वा तहको कर्मचारीले पाउने सुविधाभन्दा घटी बढी नहुने गरी उपलब्ध गराइनेछ।
साबिकका जिविस तथा गाविस र नगरपालिकाका कर्मचारीहरूको अभिलेख जिल्ला विकाश समितिमा रहने कानुनी प्रावधान रहेको थियो। कतिपय नगरपालिकाहरूले आफैँ अभिलेख व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ। त्यसता कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा उपदान, निवृत्तिभरण, उपचार खर्च, सञ्चित बिदाको रकम आदिका लागि जिल्ला विकाश समितिमा एक उपदान कोष (कर्मचारी कल्याण कोष) स्थापना गरेको पाइन्छ। त्यस कोषमा साबिकको जिविसले सालबसाली रूपमा कर्मचारीहरूको एक महिनाको हुन आउने तलबमान बरावरको रकम त्यस कोषमा जम्मा गरिदिने र त्यस प्रकृतिका कर्मचारी अवकाश हुँदाका बखत त्यही कोषबाट सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने गरेको थियो। यस कोषमा रकम नभएमा सक्कलै फायलसहित मन्त्रालयमा लेखि पठाउने गरेको थियो। नेपालको कानुन दैवले जानुन् भने जस्तै यसरी पठाइएको फायल धेरै घुमाउरो बाटो र प्रक्रिया पुरा गरी कहिले काहीँ मन्त्रिपरिषदमा समेत पुर्याइ वर्षौ लगाएर सुविधा लिएको तितो अनुभव छदैछ। यतिसम्म कि कतिपय कर्मचारीको हकमा मृत्युको पाँचदेखि दश वर्षपछि सुविधा उपलब्ध भएको कुराले हाम्रो मन र मुटु छिया-छिया भएको छ। के सच्चा मनले राज्यलाई सेवा गर्नेहरूले अवकाश पछिको सेवा सुविधा पाउन मृत्यु नै वरण गर्नु पर्ने हो? यस्ता कानुन, नियम र व्यवहार कसले बनायो? के २०७६ सालमा र यसपछि लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएकाहरूले यो समस्याको गाम्भीर्यलाई बुझेर करेक्सन गर्न सक्दैनौँ? यी र यस्ता यावत प्रश्नहरूको विषयमा स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्चमा करी एक वर्ष बहस पैरवी र सरोकारवाला तालुकदार निकायलाई यो बारे जानकारी र खबरदारी गर्ने काम भएको छ।
अव लागौँ कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ तथा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०७६ ज्येष्ठ ६ को निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा करिब ९ हजुर १ सय ६१ तथा विभिन्न प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय सेवाका लागि के छ त व्यवस्था भन्नेतर्फ। साँचै भन्ने हो भने यस विषयमा कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८८ मा कर्मचारीको तलब सम्बन्धी व्यवस्था रहेको र जसमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सुरु तलब स्केल प्रदेश सरकारले तोकेको बमोजिम हुनेछ र त्यसरी प्रदेशले नतोकेसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ भनिएको छ। ता पनि केही प्रदेश कानुनहरूले यस बारेको अन्यौलता कम गर्न खोजेको भने देखिन्छ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाको च.नं. ७४९ मिति २०८०/०९/१७ पत्रले केही अन्यौलता थपिदिएको छ। यसको विधि र प्रक्रियालाई हामी स्थानीय तहका कर्मचारीहरू यसैमार्फत अस्वीकार गर्न चाहन्छौं। पत्रमा उल्लेखित विषयहरूमा सुधार गर्ने हो भने हामी मुक्तकण्ठले यसको स्वागत तथा स्वीकार गर्दछौं।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ मा अवकाश कोषको व्यवस्था छ। दफा (१) मा स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका कर्मचारीले निजको सेवा सर्त सम्बन्धी कानुन बमोजिम अवकाश प्राप्त हुँदा प्राप्त गर्ने योगदानमा आधारित उपदान वा निवृत्तिभरण, औषधि उपचारलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि एक अवकाश कोष स्थापना गर्नुपर्नेछ। उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा स्थानीय तहले आफ्नो दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीले खाइपाई आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गरिदिनुपर्ने छ। स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरू अवकाश हुँदा कानुन बमोजिम पाउने योगदानमा आधारित उपदान वा निवृत्तिभरण, औषधी उपचार लगायत सबै सुविधा उपदफा १ बमोजिमको कोषबाट उपलब्ध गराउनुपर्नेछ साथै यस दफा बमोजिमको अवकाश कोषको रकम अन्य प्रयोजनको लागि खर्च गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था छ।’
स्थानीय सेवाका कर्मचारीको हाल भइरहेको व्यवस्था
साबिकका जिविस तथा गाविस र नगरपालिकाका कर्मचारीहरूको अवकाश कोष र अवकाशपछिका सुविधा लिनको लागि पाएको दुःख स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्चले नजिकबाट नियाली रहेको थियो। अर्को तिर अवकाश कोषले निम्त्याएका समस्याहरूको समेत लिपिबद्ध गरिसकेको थियो। मिति २०७७ माघ महिनामा स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्चको टोलीले माननीय मन्त्री र सचिवज्यू समक्ष हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ हुबहु कार्यान्वयन गरेमा नमान्ने जनाउ दिई ७५३ वटै पालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा समेत चक्रीय प्रणालीमा सरुवा चाहेको कुरा जोडदार उठायौं। हाललाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ को अवकाश कोषलाई चुनौती दिँदै योगदानमा अधारित पेन्सन र सरुवा प्रणालीमा जाने निधो गर्यौं। संघीय मानसिकता भएका दाजुहरूले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने कानुन नभएको र जुन स्थानीय तहमा नियुक्ति लिएको हो त्यसैबाट अवकाश हुने जवाफको ठाँडो र कडा रूपमा प्रतिकार गर्दै कानुनी परामर्शमा पुग्यौं। यसै दौरानमा स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्चले लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहमा सिफारिस भई स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ को ड्राफ्ट तयार गरी माननीय मन्त्री तथा सचिव ज्युलाई बुझाइ मिति २०७७ माघ २९ गते मन्त्रिपरिषदबाट पारित भयो। यससँगै यसअघि समय तोकी गरिएको सरुवा समेत स्वतह अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि हुन पुग्यो। यो मापदण्ड स्थानीय तह कर्मचारीको लागि एउटा टर्निङ पोइन्ट बन्न पुग्यो। यससँगै सरुवाको ढोका खुल्यो। भलै सबै निवेदन दिने साथीहरू एकै पटक सरुवा हुन सकेनन्। सरुवाको बाटोमात्र बनेन कि हामी कानुनी रूपमा नै सरुवाको लागि योग्य भयौं।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन भए के हुन्छ? सबैको चासो र चिन्ताको विषय यही छ। यो कोष स्थानीय तहमा रहेमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सरुवा कोरा कल्पना र मात्र कागजमा सीमित रहन्छ। के सबै पालिकाहरूमा यो कोषको संरक्षण हुन्छ? अहँ हुँदैन। प्राय धेरै जिल्लाहरूमा यो कोषको अवसान नै भई सक्यो। स्थानीय तहमा रहने कोष सरकारको कोष हो। मेरो तलबबाट काटेर किन सरकारको कोषमा राख्ने? सबै सरकारी खाताहरू प्राय: चल्ती हुन्छन्। चल्ती खातामा बचतको ब्याज र मुनाफा पाइँदैन। यदि त्यसै हो भने के अहिले हामीले तलबको दश प्रतिशत कट्टा गरेको रकमको भ्यालु अवकाश हुँदा समान रहन्छ त? पालिकाहरूले जम्मा भएको रकम खर्च गरिदिने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न। यति हुँदा हुँदै पनि सरकारले तपसिलका सुधार गरेमा हामी यो कोषको सम्मान गर्छौ।
यो कोष स्थापना अघि गरिनु पर्ने सुधारः
सर्व प्रथम त यो कोष संघको नियन्त्रण र मातहतमा रहनैपर्छ। सबैको अनुकूलताको लागि कर्मचारी सञ्चय कोषमा एउटा शाखा खोली मासिक रूपमा कर्मचारीको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। यस कोषबाट प्राप्त हुने व्याज, लाभांश तथा मुनाफासहित सरकारले अवकाश हुँदा जम्मा भएको रकममा शतप्रतिशत थप गरिदिनुपर्छ। योगदानमा आधारित पेन्सनको लागि छुट्याइएको ६ प्रतिशतको व्यवस्था कायमै रहनुपर्छ। तर, यसको लागि निवृत्तिभरण कोष ऐनको परिछेद ४ को दफा ९ मा (ग) उपदफा थप गरी स्थानीय सेवाका कर्मचारी उल्लेख गरिनुपर्छ। यो कोषले सरुवामा कुनै असर गर्नु हुँदैन।यो कोषमा रकम जम्मा गरिरहँदा करिब ३७ प्रतिशत रकम कट्टाहुने देखिन्छ। यसबाट कुनै विकृति मौलाउन नदिनका लागि तीन वटै कोषबाट सस्तो र सुलभ ऋण तथा घर जग्गा कर्जा विना धितो पचास लाख सम्म उपलब्ध गराउनु पर्ने।सञ्चयकर्ताको सेवा अवधि पुरा नहुँदै सञ्चयकर्ताको मृत्यु वा जागिर छाड्नु पर्ने व्यवस्था आएमा सरकारले थप गर्नु पर्ने सत प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउनु पर्छ। निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा १२ मा ५० ले भाग गर्ने व्यवस्थामा संशोधन गरी ४० वा सो भन्दा कम अंकले भाग गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। पेन्सन हुनेवाला जागिर छाडी स्थानीय सेवामा प्रवेश गर्नुहुनेहरूको लागि सेवा अवधि गणना गर्दै पूर्ववत रूपमा पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्छ। बन्दै गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारीको लागि छुट्टै परिच्छेदको व्यवस्था गर्दै मन्त्रालयमा स्थानीय तह कर्मचारी महाशाखा नेपाल सरकारको सहसचिवको नेतृत्वमा रहनुपर्छ र अन्य कर्मचारी स्थानीय तह र प्रदेश सेवाका समेत रहनुपर्छ। यस महाशाखाले देश भरका सबै कर्मचारीहरूको विवरण राख्ने र अन्तर प्रदेश सरुवा तथा समन्वयमा सेतुको काम गर्ने छ। संघीय निजामती सेवा ऐनमा स्थानीय सेवाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सट्टा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नामकरण गरिनुपर्छ। निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ लाई संशोधन गरी स्थानीय सेवाका कर्मचारी समेतलाई समेटिनुपर्छ।
किन लागे स्थानीय तह कर्मचारी निबृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ तिर?
वास्तवमा निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को परिच्छेद ४ को दफा ९ र परिच्छेद ५ को दफा १६ ले स्थानीय तह कर्मचारीलाई चिन्दैन। तथापि तत्कालीन समयमा तीनै तहका सरकारले कुनै पनि कानुन बनाइ नसकेको शून्य अवस्थामा स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्चले देशभरका लेखा र अलेप समूहका साथीहरूको नेतृत्वमा सबै सेवा समूह मिलाइ ९ सदस्यीय समिति गठन गरेको र त्यस समितिले अव स्थानीय तह कर्मचारीहरू यसरी शून्य अवस्थामा रहन नसक्ने र यथासिघ्र संघीय निजामती कर्मचारी सरह योगदानमा आधारित पेन्सनमा जानुपर्ने प्रतिवेदनका आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, मलेनिका, कोलेनिका तथा हामीहरू बिच सरसल्लाह गरी मिति २०७८ देखि सबै पालिकाहरूमा अनिवार्य गरिएको हो।
– यस ऐनको प्रस्तावना सरकारी कर्मचारीको लागि योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्न तथा प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाउने गरी नियुक्त भएका कर्मचारीले अवकाश पछि पाउने निवृत्तिभरण वा उपदान रकमलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा निवृत्तिभरण कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले भनिएको।
– नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा सिंहदरबार, काठमाडौं नेपालको च. नं. ८२ मिति २०७७/०४/१९ को पत्रमा विषय योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण तथा उपदान सम्बन्धमा राखी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंलाई पठाएको पत्रमा सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाउने गरी नियुक्त भएका कर्मचारीले अवकाशपछि पाउने निवृत्तिभरण वा उपदान रकमलाई योगदानमा आधारित बनाउने उद्देश्यले निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको छ। सभ्वत: २०७६ साल श्रावण १ गते पछि नियुक्त कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण तथा उपदानलाई योगदानमा आधारित बनाउन त्यहाँ मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थान, बोर्ड, कोष, कम्पनी, समिति लगायतका संगठित संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीमा संघीय कानुन बमोजिम संशोधन व्यवस्था गर्न तथा अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि यस्तो अवकाश कोष सम्झौता गरी कर्मचारी सञ्चय कोषबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुन नेपाल सरकार (माननीय अर्थमन्त्री स्तर)को मिति २०७७/०४/१८ को निर्णयअनुसार अनुरोध छ, भनी पत्र पठाएसँगै संघीय कर्मचारी समेत यस कोषमा आबद्ध भएको।
– नियुक्ति देखी २०७७ अन्त्यसम्म आइपुग्दा कतिपय साथीहरू सेवाबाट निमूख हुँदा खाली हात घर फर्कनु परेको।
– संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी समेत यस कोषमा आबद्ध भएको हुँदा अबको बिस वर्षमा नीति नियम बनाउने ठाउँमा यसै कोषमा आबद्ध भएकाहरू हुने छन् र यसमा केही सेवा तथा सुविधा थप गर्नेछन्।
– यस कोषमा सरकारको समेत पचास प्रतिशत कन्ट्रीव्युसन रहने।
– संघीय कानुन बमोजिम स्थापना भएको हुँदा अन्तर प्रदेश सरुवा हुँदा समेत कुनै असर नपर्ने।
अन्यमा, स्थानीय सेवामा काम गर्ने कर्मचारी जो जो जहाँ जहाँ जसरी जसरी भित्रिएका भए पनि प्रदेश सभाले बनाएका ऐनहरूले सबैलाई स्थानीय सेवाका कर्मचारी मानिसकेको छ।स्थानीय तहका कर्मचारी सबैले संघीयता र तिन तहको सरकारको मर्म र भावनालाई सम्मान गर्दै समन्वय,सहकार्य र सहअस्तित्वलाई सबैले आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ। संघीय सेवाका कर्मचारीहरूले पनि तिनै तहका सरकारका कर्मचारीहरू संविधान र मौजुदा कानुन अनुसार नै नियुक्ति भएका हुन भन्ने तथ्यलाई भुल्नु हुँदैन। पेसागत सुरक्षाको लागि एक ढिक्का भएर अगाडि बढौँ। नयाँ नियुत्ति लिनुभएका, समायोजनमा पर्नु भएका र अलमलमा पर्नु भएकाहरू सबै कुनै तह, सेवा समूहको कुरा मा नलागी आउने संघय ऐनमा स्यानियलाई पनि सम्मानित पेसा बनाउन लागौँ। जसले संघीय चौथो ले स्थानीय छैठौ छोड्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नेछ। साँचै भन्ने हो भने संघीयताको भाग्य र भविष्य स्थानीय सरकारको कार्य शैली र क्षमतामा भरपर्छ। त्यसैले यस सेवालाई मर्यादित बनाउन सबै तह र तप्काबाट लाग्नु पर्ने देखिन्छ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा कर्मचारीहरूबीचको विभेदले गर्दा स्थानीय तह सुन्दा, देख्दा र हेर्दा जति सुन्दर, प्रिय, लोभलाग्दो र लोकप्रिय देखिन्छ अनुभव गर्दा र भोग्दा फ्रन्ट लाइनमा बसेर जनताको सेवा गर्ने स्थानीय तह कर्मचारीहरूले पाएका छैनन्। जनताको सेवामा अहोरात्र खट्ने कर्मचारीहरूप्रति सरकार र मन्त्रालयले पनि खुल्ला हृदय राखेर कानुन बनाउनुपर्छ व्यवहार गर्नुपर्छ। यो सेवालाई मर्यादित र शक्तिशाली बनाउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ। समायोजन भएका काममा निपुण भई खारिएका कर्मचारीहरूको अनुभव, सीप र नवनियुक्त कर्मचारीहरूको दक्षता, क्षमता र इनर्जीलाई सिनर्जीमा बदल्न सके अवश्य पनि स्थानीय तहबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह भई सङ्घीयताको जग दह्रो हुन गई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना साकार हुने देखिन्छ।
(बेदराज अधिकारी कोसी गाउँपालिका सुनसरीका अधिकृत, स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्चका केन्द्रीय संयोजक हुन्।)
