कतै पढेको, “कुनै देश सिध्याउनु छ भने पहिला त्यो देशको शिक्षा सिध्याउनु” । साँच्चै सिध्याए त उच्च शिक्षा ! उफ, कतै मेरो देश पनि … ! विश्वविद्यालयमा आफ्ना जीवनका महत्त्वपूर्ण समय, श्रम र जवानी खर्चेका जिम्मेवार प्राध्यापकहरू अहिले विद्यार्थीहरूको पलायन देख्दा-भोग्दा अत्यन्तै चिन्तित छन्। अध्ययन-अनुसन्धानमा मगन भएका विद्यार्थीसँग शिक्षण-सिकाइमा रमाउने ईमान्दार प्राध्यापकहरू आज छापा र सामाजिक संजालमा व्याप्त यस्ता नकारात्मक समाचार र टिप्पणीहरूले दुःखी छन् ।
बिज्ञापन
“इन्जिनियरिङका विभिन्न विधामा सिट संख्याभन्दा न्यून विद्यार्थी भर्ना”
“त्रिभुवन विश्वविद्यालय रोज्ने कि त्रिभुवन बिमानस्थल ?”
“बन्द भयो त्रिविको कुलपति पदक”
“त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थी भर्नाको म्याद एक महिना थप”
“विश्वविद्यालय रित्तो तर राहदानी बनाउने राहदानी विभाग र भाषा कन्सल्टेन्सी खचाखच”
“पहिला ३०० विद्यार्थी पढ्ने विभाग अहिले सुनसान”
बिज्ञापन
“हाम्रो उच्च शिक्षा अस्त-व्यस्त छ । त्यसको प्रमुख कारण शिक्षामा भएको दलियकरण र विश्वविद्यालय नियुक्तिमा भएको भागबन्डा हो ।“
माथि उल्लेखित विभिन्न छापा र सामाजिक संजालका शिर्षक नै यो देशमा केही गरूँ भन्ने मानिसलाई निरूत्साहित गर्ने खालका विषयवस्तु हुन् । तर, यी कुराहरू पूर्ण असत्य पनि होईनन् । हामी विभिन्न मोर्चामा चुकेकै छौं, अब पनि हामीलाई तातो लागेन भने यो देशमा शीतयुगको शुरूवात हुनेछ, जसले आज विश्वविद्यालय रित्तो भएको देख्दैछ, उसले भोलि नेपाल रित्तो भएको अवश्य देख्नेछ । यो नियति हो, शिक्षा सकिए देश सकिनेछ ।
विगतमा नेपालको उच्च शिक्षाको जिम्मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिएको थियो। विकासका यावत चरणहरू पार गर्दै आजको अवस्थासम्म आईपुग्दा यसले वर्तमानमा जस्तो अवहेलना र प्रहार कहिले पनि भोग्नु परेको थिएन। समस्या संधै हुन्छन्, पहिला पनि थिए, अहिले पनि छन् । नेपालमा उच्च शिक्षाको जग बसाली नेपालीलाई विश्वस्तरको ज्ञान प्रदान गर्ने र राष्ट्र विकासमा माथिल्लो तहको जनशक्ति विकास गर्ने कार्यको प्रमुख जिम्मा लिई आम नेपाली नागरिकलाई सुलभ उच्च शिक्षामा पहुँच पुर्याएको यो विश्वविद्यालय आज किन विकर्षणको कारण बन्न पुग्यो रु सबैको पहिलो रोजाईको विश्वविद्यालय भएकाले थामिनसक्नुको त्यो विद्यार्थीको भीड आज कता पुग्यो रु पहिले धेरै विद्यार्थीको भएका कारणले यसको गुणस्तरमा प्रश्न गरिन्थ्योरु एकजना शिक्षकले ३०० जना विद्यार्थीलाई शिक्षण गर्नु “आम बात” थियो । समय फेरिन समय लागेन । अहिले भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा न्यून विद्यार्थी भएका कारणले यसको दिगोपनामा प्रश्न गर्न थालिएको छ ।
बिज्ञापन
देशमा व्यवस्था नै फेरिए । नेपालीले नयाँ नेपालको आशा गर्न लागे । विश्वविद्यालयहरू थपिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि मुस्कुराउँदै उभिइरह्यो । मुस्कुराउँदै जीर्ण हुँदै गयो । पदाधिकारीहरू फेरिदैं गए । राष्ट्रिय राजनीतिले नयाँ रोग भित्र्यायो – भागबंडा । भागबंडामा परेर आउनेहरू अब प्राध्यापक मात्र रहेनन्, झोले भए, नेताका राजनैतिक कार्यकर्ता । अनि ती झोलेहरूले विश्वविद्यालयलाई नेताकै पोल्टामा सर्वश्व सुम्पेर आफ्नो भक्ति देखाए । अब जो ठूलो झोले, ऊ ठूलो पदाधिकारी । अनि शिक्षण-सिकाइ, अनुसन्धान, कार्यमूलक खोज, अन्वेषण, नवप्रवर्तन, प्रकाशन भन्ने कुरा औपचारिक रटान मात्र रह्यो ।
देशको राजनैतिक कुशासन, अकर्मण्यता, बेथिति र धमिलो भविष्यको त्रासले युवावर्ग संभावनाको खोजी गर्न थाल्यो । हाम्रो परम्परागत कार्यसम्पादन शैलीले सुन्दर संभावना देखाउन नै सकेन । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, कोभिड-१९ महामारी र विभिन्न देशहरूबीचको युद्ध निम्ताएको अभावले गर्दा युवा विद्यार्थीले शिक्षालाई अर्थसँग जोड्न थाले । “शिक्षाले पैसा कमाउन सक्षम बनाउनु पर्छ” भन्ने भाष्य पनि सृजित भयो । “शिक्षा जीवन हो” भन्ने आदर्श विस्थापित भयो ।
तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मूल समस्या राजनैतिक हस्तक्षेप नै हो । अझैसम्म उप-कुलपति, सेवा आयोग सदस्य लगायत पदाधिकारीहरू नियुक्त हुन सकेका छैनन् । शिक्षण अनुसन्धान गर्नु पर्ने प्राज्ञहरू नियुक्तिका लागि शक्तिकेन्द्र धाउँदैमा ठिक्क छन्। वर्षौदेखि प्राध्यापकहरूको बढुवा रोकिएको छ । उप-प्राध्यापकको पछिल्लो विज्ञापनको परीक्षा हुन सकेको छैन । विद्यार्थीहरू “पढ़दै-कमाउँदै” भन्दै विदेश पलायन भईरहेका छन् । विश्वविद्यालयमा राजनीति भरिभराउ छ, तर कक्षाकोठा रित्तै छन् ।
राजनैतिक कोटामा नियुक्त भएकाले समयसापेक्ष पाठ्यक्रम बारे चिन्ता नलिने रहेछन् । विभाग वा क्याम्पसले शिक्षण सुधार गर्ने बाहेक अरू केही गर्न नसक्ने व्यवस्था रहेछ । पदाधिकारी समक्ष राम्रो सुझाव लिएर गए पनि रंग हेरेर निर्णय हुने रहेछ । जो योग्य शिक्षक छन्, उनीहरूले कक्षा कोठा र अनुसन्धान क्षेत्र, दुबैमा राम्रो गरेकै छन् । तर, राजनैतिक बेथितिले विश्वविद्यालयको नाम माटोमा मिसिंदा योग्य शिक्षकको पनि मनोबल खस्कने रहेछ । देशको शिक्षा प्रणाली र विश्वविद्यालयमा धेरै प्रहार हुन थालेको देखिएको छ । यस्तो अकर्मण्यताको स्थितिमा न विश्वविद्यालय बन्छ, न देश । अब पनि विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त नराखे हामी सबै सकिने नै हो । भूगोल मात्रले देश रहँदैन, देशवासीले देश रहन्छ, जनशक्तिले देश रहन्छ ।
ढिलो भएपनि शिक्षामा भएको दलियकरण र विश्वविद्यालय नियुक्तिमा भएको भागबंडा रोक्ने कुरा उठ्न थालेको छ । यसलाई सच्याउने कुरा पनि उठ्न थालेको छ । अब ढीला नगरी राजनीतिलाई विश्वविद्यालयबाट हटाएर स्वचालित बनाउनु पर्नेछ । स्वतन्त्र संयन्त्रले कार्य गर्ने चुस्त प्रशासन सहितको स्वचालित विश्वविद्यालय बनाउनु पर्नेछ । यस्तो विश्वविद्यालय जसले आफ्नो उपकुलपति पाउन “अ-प्राज्ञ” नेताहरूको निगाह कुर्नु नपरोस् । यस्तो विश्वविद्यालय जहाँ पदोन्नति हुन हरेक पटक बढुवा-परीक्षामा व्यक्ति हेरी निर्माण गरिएको संख्या र कार्यविधिको अधीन हुनु नपरोस् । यस्तो विश्वविद्यालय जहाँ सम्पुर्ण जीवन सुम्पेका प्राध्यापकले अन्तिम लामो समयसम्म तालाबन्दीका कारण पदोन्नति परीक्षा दिन नपाई रूँदै घर फर्कनु नपरोस् । यस्तो विश्वविद्यालय जहाँ जहाँ सेवामा प्रवेश पाउन विज्ञापन भएर पनि तीन-चार वर्षसम्म राजनैतिक कारणले परीक्षा नरोकियोस् । यस्तो विश्वविद्यालय जहाँ २ वर्षको पढाइ सक्न २ वर्ष नै लागोस् । यस्तो विश्वविद्यालय जसले शिक्षालाई सीप र कामसँग जोडोस् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, र सरोकारवालाहरूले निम्नलिखित सिधा सुझावहरूमाथि मनन गर्नु आजको आवश्यकता हो । प्रधानमन्त्री कुलपति भएर, शिक्षामन्त्री सह-कुलपति भएर कुनै प्रगति हुने वाला छैन । यसले स्वयं शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्री पदको पनि गरिमा रहँदैन । तसर्थ यो व्यवस्था हटाई विश्वविद्यालयको पुर्व प्राध्यापकको रोष्टर अनुसार निश्चित मापदण्डका आधारमा कुलपति, सह-कुलपति नियुक्त हुने व्यवस्था गरौं ।
कुनै पनि पद रिक्त हुनासाथ अर्को दिन नै वरिष्ठतम् सदस्य मध्येबाट स्वतः पदपुर्ति हुने व्यवस्था बनाऔं । उप-कुलपतिदेखि विभागीय प्रमुखसम्म सबै पदहरूमा सम्बन्धित प्राध्यापकले निवेदन पेश गरेपछि नियुक्ति दिने निकायले तुरुन्तै छानबिन गरी नियुक्ति दिने व्यवस्था निर्माण गरौं । सेवा आयोगलाई पनि स्वचालित बनाऔं । जो शिक्षक-कर्मचारीले विश्वविद्यालयद्वारा निर्देशित अन्तराष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड वा कार्यविधि पुरा गर्छ, उसले प्रमाण पेश गरेको दिन बढुवा हुने व्यवस्था गरौं ।
हरेक नियुक्तिसंग जिम्मेवारीको पालना गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरौं र हरेक ६ महिनामा प्रगति विवरण माथिल्लो निकायमा पेश गर्ने र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नदेखिएमा पदमुक्त हुनु पर्ने व्यवस्था गरौं । कुनै पनि प्राध्यापक कुनै पनि राजनैतिक दलको सक्रिय कार्यकर्ता हुनै नसक्ने प्रावधान बनाई लागू गरौं ।
यस्तो विश्वविद्यालय सम्भव छ । विश्वविद्यालयबाट पार्टीगत राजनीति आजैबाट विदा हुनुपर्छ र विश्वविद्यालय स्वचालित हुनुपर्छ । देशको मूलधारको राजनैतिक वृतले बुझोस्, आज देश र विश्वविद्यालयको ओरालो यात्राको सबै अपजस पार्टीहरूकै काँधमा आउँछ । आज विश्वविद्यालयभित्र सबै क्षेत्र पार्टीगत राजनीतिले दुर्गन्धित छ । राजनीति भनेपछि अवरोध गर्ने, हस्तक्षेप गर्ने, बन्द गर्ने नै पर्यायवाची बनेको छ । तेसैले राजनैतिक दलहरू विश्वविद्यालयबाट तुरुन्तै पछाडि हटेको राम्रो । देशका सबै राजनैतिक दलहरू, शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रीपरिषद्ले यो देशको ठूलो र ईतिहास बोकेको “हाम्रो महान गौरवशाली” विश्वविद्यालयलाई स्वचालित बन्ने बाटो प्रशस्त गरिदिनु पर्दछ ।
