संघीय सरकारले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले बहालरत अवधिमा त विभेद गरेकै थियो अवकाश पछि समेत विभेद गर्ने गरी परिपत्र गरेको भन्दै कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
बिज्ञापन
वृत्तिविकाससम्बन्धी प्रावधान मात्रै होइन, सेवा–सुविधा, उपचार खर्चदेखि अवकाशका नियमसम्म असमानता छ । सरकारले संघीय सेवाका कर्मचारीलाई मात्र कर्मचारी ठानेको र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कर्मचारी नै नमानेको अर्काे प्रमाण हालै सार्वजनिक भएको छ ।
बिज्ञापन
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत १७ पुसमा ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै अवकाश कोष’ स्थापना गर्न भनेको छ । कानुनमा व्यवस्था भएअनुरूप प्रत्येक स्थानीय तहले अवकाश कोषको स्थापना नगर्दा दीर्घकालीन दायित्व बढ्दै गयो र कर्मचारीहरू सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएकाले कोषको अनिवार्य व्यवस्थापन गर्न सामान्य प्रशासनले परिपत्र गरेको छ ।
मन्त्रालयले समायोजित तथा लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका कर्मचारीहरूले उपदान, निवृत्तिभरण, उपचार खर्च तथा सञ्चित बिदाको रकम माग गर्दा देखिएको अन्यौलता हटाउन संघीय सरकारले परिपत्र गरेको हो ।
बिज्ञापन
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ मा अवकाश कोषको व्यवस्था गरिए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले उक्त कोष स्थापना नगरेको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो कोष स्थापना गर्न मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो ।
मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा भनिएको छ,स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन बमोजिम अवकाश प्राप्त प्राप्त गर्ने योगदानमा आधारित उपदान वा निवृत्तिभरण, औषधी उपचार लगायत सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि एक अवकाश कोष स्थापना गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै ऐनकै उपदफा १ ले कोषमा स्थानीय तहले आफ्नो दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीले खाइपाई आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कोषमा जम्मा भएको रकम अन्य प्रयोजनका लागि भने खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
यस्तो रकम यस अघि ६ प्रतिशतमात्र कटौती हुँदै आएकोमा अब १० प्रतिशत पुर्याएर स्थानीय तहले नै अवकाश कोष बनाउनु पर्ने भएको हो ।कोषमा जम्मा भएको रकम अवकाश हुँदा कानुन बमोजिम पाउने योगदानमा आधारित उपदान वा निवृत्तिभरण, औषधी खर्च लगायत सबै सुविधाको रकम कोषबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
तर यो परिपत्रप्रति स्थानीय तहका कर्मचारीहरु असन्तृष्ट देखिएका छन् । दुई साता लामो काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन गरेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको अन्य मागझैं निवृतिभरणका लागि संघमा कोष राख्नुपर्ने बुँदा समेत थियो ।
आन्दोलनको नेतृत्व गरेका दीपक गौतमले भने,छलफलमा हामीले स्थानीय सरकार संचालन ऐन अनुसार नभै निवृतिभरण ऐन २०७५ बमोजिम हामीलाई समेट्नुपर्ने कुरा राखेका थियांैं । र, सोही कानुन अनुसार कोषको व्यवस्थापन गर्न उचित देखिने कुरामा निष्कर्षमा प्गेको भए पनि मन्त्रालयको बेइमानीपूर्वक स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको एकतालाई फुटाउनेतिर परिपत्र गरेको र यो किमार्थ मान्य नहुने बताउँछन् ।
गौतमले सामान्यले उक्त निर्णय फिर्ता लिएर संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका (तीनै तह) कर्मचारीलाई समान अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने बताएका छन्
