पछिल्लो समय मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारका कर्मचारीले हात कमाउन थालेका छन् ।
बिज्ञापन
एक पछाडि अर्काे उच्च तहका प्रशासकहरु अख्तियार,अदालतदेखि प्रहरीको धरपकडमा पर्न थालेसँगै कर्मचारीहरु कलम चोप्न बाट पन्छन थालेका हुन । निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति,टिप्पणी उठाउने प्रशासक र कर्मचारीलाई मात्र दण्डित गराइने परिपाटी विकास हुँदै गएपछि उच्च तहका प्रशासकहरुले कलम चोप्न छाडेका हुन भने तल्ला तहका कर्मचारीहरुले फाइल उठाउनै हात कमाउन थालेको सिंहदरबारमा चर्चा परिचर्चा सुन्न थालिएको छ ।
बिज्ञापन
चाहे वालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरण होस वा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणै किन नहोस,मेलम्ची खानेपानीमा भएको भ्रष्टचार मुद्धा नै किन नहोस वा बाँसबारीको जग्गा प्रकरणदेखि अनेकन प्रकरणहरु खोतल्दा निर्णयकर्ता राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिने र कर्मचारीलाई मात्र बलिको बोका बनाउन थालिएसँगै कर्मचारीहरु कलम चोप्नबाट पछि हट्न थालेका हुन ।
कर्मचारी प्रेसले यो बिषयमा जिज्ञासा राख्दा एक जना सचिवले भने विगतका केही समय यता हेर्ने हो भने नीतिगत निर्णय गर्ने मान्छे सधै चोखो भइरहनु पर्ने,निर्णय कार्यन्वयन गर्ने मान्छे दोषी बनिरहनु पर्ने स्थिति देखिएको छ । यही कारण अहिले निजामती प्रशासनमा जाँगर मरेको र काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको सुनाए ।
निजामती कर्मचारीहरु अहिले टुहुरोको अबस्थामा रहेको र उनीहरु अभिभावक खोजिरहेको अर्काे एक सचिवको भनाई थियो । जस्को कोही छैन,मान्छेले बचाउ नगरे पनि उस्को बचाउ कानुनले गर्नुपर्ने हो तर कलम चोप्ने कर्मचारीहरुलाई कानुनले समेत बचाउ नगर्ने, मन लाग्दो ढंगले मुद्धा दायर हुन थालेसँगै कर्मचारीमा नैराश्यता पराकाष्टमा पुगेको ती प्रशासकको भनाई छ । कानुनअनुसार काम गर्दा पनि जागिर धरापमा पर्ने हो कि, अख्तियारले चिठी काट्ने वा सिआइबीको फन्दामा पो परिने हो कि भन्ने त्रासले सिंहदरबारका कर्मचारीमा डेरा जमाएको देखिन्छ । राजनीतिक तवरबाट देखिएको समृद्धिको सपना पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी ब्युरोक्रेसीको हो तर त्यहीँ अपजसको भारी किन बोक्ने भन्ने चिन्ताले डेरा जमाउँदै जाँदा अहिले कामै हुन छाडेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
बिज्ञापन
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँणहरु छुट्ने टेकनारायण पाण्डे जेलमा पुग्ने, नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा मधु मरासिनीले हालै सफाई पाएका छन् भने टेरामेक्स प्रकरणमा समेत निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिएर कर्मचारीलाई मुद्धा चलाउने तयारी हुँदैछ । यस्तै हालैमात्र अख्तियारले विशेषमा लगेको मेलम्ची खानेपानी परियोजनाका भ्रष्टाचारमा ४ जना सचिवलाई मुद्धा चलाएको छ । यस्तै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सचिव कृष्ण राउतलाई दुख दिइएको स्थिति थियो । यी सबै घटनाक्रमलाई आतंकका रुपमा लिदैंछन,प्रशासकहरु । यही कारण सचिवहरुले कलम नचोप्ने स्थितिमा पुगे । बरु जहाँ खटाउँछन्प/ठाउँछन,जाने तर काम नगर्ने मनस्थितिमा पुगे कर्मचारीहरु भन्छन्,पूर्व प्रशासक यादव कोइराला पनि । एकातिर यही डरका कारण तलका कर्मचारीहरु सचिवले भन्दा पनि नमान्ने स्थितिमा पुगेका छन् । भोलि बचाउ गर्न कोही हुँदैन रहेछन् भन्ने देखियो । तटस्थ बस्दा,काम नगर्दा जागिर त जाने भएन,तलब आइहाल्छ । काम गरे वापत सजाय पाउने भयो । काम नगरे वापत पुरस्कार पाउने भयो । त्यही कारण कर्मचारीहरुले कामै गरेको छैनन्,अहिले । काम नगर्ने मान्छे विवादमै परेन । जस्ले काम गर्दैन,त्यही व्यक्ति सबैभन्दा राम्रो कर्मचारी हुने स्थिति आएको प्रशासकहरुको भनाई छ ।
क्याविनेटका पछिल्ला तीन महिनाका निर्णयहरु खोतल्ने हो भने नीतिगत निर्णय एक दमै कम भएको देखिन्छ ।
सरकारका अधिकांश निर्णयहरु वैदेशिक सहयोग लिने, वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्नेदेखि स्थानीय तहलाई जग्गा दिने, कर्मचारी सरुवा÷बढुवा र राजनीतिक नियुक्तिमा सीमित छन् । यस अलावा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत, रूख कटानजस्ता निर्णय मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट भएको देखिन्छ । मन्त्रालयबाट टिप्पणी फाइल उठेर आए न क्याबिनेटले निर्णय गर्ने हो तर तलबाट प्रशासनिक फाइलमात्र आउने र दूरगामी प्रभाव पार्ने नीतिगत टिप्पणी बन्दजस्तै भएका कारण यस्तो स्थिति बनेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अर्काे सचिवले बताए । पछिल्लो समय कुनै पनि मन्त्रालयबाट ठूलो आयोजना, परियोजना वा खरिद कार्यको प्रस्ताव अगाडि बढेको छैन ।
