डा. दामोदर रेग्मी
बिज्ञापन
नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन पश्चात नेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीको परम्परागत स्वरुपबाट परिमार्जित हुदै संघीय लोकतान्त्रिक राज्यमा रुपान्तरण हुन पुगेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानून वमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।नेपालको सविधानको भाग–५ ले राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने व्यवस्थागरेको छ । हाल नेपालमा ७५३ वटा स्थानीय तहहरु रहेका छन् जिल्ला संख्या ७७, महानगरपालिका ६, उपमहानगरपालिका ११, नगरपालिका २७६, गाउँपालिका ४६० र वडा संख्याहरु ६७४३ रहेका छन् । यी संरचनाहरुनै जनताको निकटतम दूरीमा रहेर जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने भरपर्दो विश्वसिलो निकायहरु हुन् ।नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–८ ले स्थानीय तहको एकल अधिकार र अनुसूची ९ले बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार तोकेको छ यी अधिकार सूचीहरु नै स्थानीय जन आवश्यकता सम्बोधनका लागि मूल आधारशीला हुन् ।
बिज्ञापन
संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुने व्यवस्था छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यकारिणी कार्य गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुने व्यवस्था छ भने गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण स्थानीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय कार्यपालिकामा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका रहेका छन् भने स्थानीय व्यवस्थापिकामा गाउँ सभा र नगर सभा रहेका छन् । कानून बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहनेछ । न्यायिक समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यहरू रहनेछन् ।
बिज्ञापन
स्थानीय तहको दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालनको लागि कार्यपालिकाको व्यवस्था सम्बन्धित गाउँपालिकाको अध्यक्ष– अध्यक्ष, सम्बन्धित गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष –सदस्य, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष – सदस्य ,गाउँ सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला –सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य – सदस्य रहेको गाउँ कार्यपालिकाको व्यवस्था भएको छ । यसै गरी नगरपालिकाको दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालनार्थ सम्बन्धित नगरपालिककाको प्रमुख –अध्यक्ष , सम्बन्धित नगरपालिककाको उपप्रमुख– सदस्य, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष– सदस्य, नगर सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला– सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य – सदस्य रहेको नगर कार्यपालिकाको व्यवस्था भएको छ । गाउँ र नगरपालिकाको यो संरचना सम्बन्धित गाउँ र नगरपालिकामा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरी जनतालाई स्थानीय सुशासनको अनुभूति गराउने शासकीय संयन्त्रको रुपमा रहेका छन् ।
यसरी स्थानीय तहमा सरकारमा हुनु पर्ने अंगहरुको व्यवस्था भएको र जनताको नजीकको सरकारको रुपमा स्थानीय तहहरु रहेका छन् । जनताले उपभोग गर्ने सवै प्रकारका सेवाहरुको उपलब्धताको लागि वडामा जनताको पहुंच आवश्यक रहेको छ । यसरी जनमैत्रीय शासन प्रणालीको प्रतिविम्वको रुपमा स्थानीय तहहरु रहेका छन् ।
स्थानीय तहले वजेट तर्जुमा गर्दा जनताको तहमा गएर व्यापक छलफल र जन सहभागितावाट बजेट तर्जुमा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसको लागि सम्बन्धित वडाका सदस्यको संयोजनमा वडालाई क्लस्टरमा विभाजन गरि पठाउनु पर्ने , छलफलमा बालबालिका, महिला, आदिवासीरजनजाती, मधेसी, दलित, अपांग, सीमान्तकृत, पिछडावर्ग लगायत सबै समुदायको अर्थपुर्ण उपस्थिती हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।यसको अतिरिक्तनागरिक समाजका संस्थाहरु, महिला तथा आमा समुहहरु, बालक्लवहरु, स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु, निजी क्षेत्रका संस्थाहरु जस्ता स्थानीय संघ संस्थाहरुको सक्रिय सहभागिता गराउनु पर्ने लगायतका व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।
स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया तलवाट माथि अर्थात बटम अप अवधारणामा आधारित छ । स्थानीय तहको बजेट निर्माणको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जनताको वस्ती सम्म पुगेर बस्ती टोल स्तरबाट आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको छनौट गर्ने व्यवस्था रहनु हो ।स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाको सातवटा चरणहरु मध्ये तेश्रो चरणमा यस्तो व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वडामा सम्बन्धित वडाका सदस्यको संयोजनमा वडालाई क्लस्टरमा विभाजन गरि प्रत्येक क्लस्टरमा एक एक जना वडाका सदस्य आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको छनौट गर्न जानुपर्दछ ।
यस क्रममा आ आफ्नो क्लस्टरमा नागरिक समाजका संस्थाहरु, महिला, आमा समुहहरु, बालक्लवहरु, स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु, निजी क्षेत्रका संस्थाहरु जस्ता स्थानीय संघ संस्थाहरुको सक्रिय सहभागिता गराउनु पर्दछ । साथै बालबालिका, महिला, आदिवासी, जनजाती, मधेसी, दलित, अपांग, सीमान्तकृत, पिछडावर्ग लगायत सबै समुदायको अर्थपुर्ण उपस्थिती हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
वडाको क्लस्टरमा अर्थात वस्तीस्तरमा भएको छलफल वाट छनौट भएका आयोजना वा कार्यक्रमहरुको सूची तयार गरि वडा समितिमा पेश गर्नु पर्दछ । टोल बस्तीस्तरबाट प्राप्त आयोजना वा कार्यक्रमहरुलाई विषयक्षेत्र समेत छुट्याई प्राथमिकिकरण गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा सिफारिश गरि पठाउनुपर्दछ ।यसरी सिफारिस भएका आयोजना वा कार्यक्रमहरु बिषयगत योजना तर्जुमा कार्यसमूह हुदै एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले स्रोतको उपलब्धता, आयोजना वा कार्यक्रमहरुले औचित्यताको आधारमा अन्तिम रुप पाउने गर्दछ ।
यसलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाले स्वीकृति पश्चात गाउँ वा नगर सभामा असार १० गते बजेट भाषण मार्फत पेश गरि सभामा व्यापक छलफल भै सभाको स्वीकृति पश्चात कार्यान्वयनमा जाने गर्दछ । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमामा भएको यस व्यवस्थाले स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया मागमा आधारित अर्थात बटम अप अवधारणामा आधारित भएको देखिन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को प्रस्तावनाले नेपालको संववधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा संघ , प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्न जनसहभागिता, उत्तरदायित्व , पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न , लोकतन्त्रका लाभहरूको समानपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानूनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिकक गणतन्त्रात्मक शान प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न र स्थानीय नेतृत्वको विकास गरी स्थानीय शासन पध्दतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्ने विविध व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तहको बजेट निर्माणको चरण नं तीनमा रहेको यो प्राबधानलाई अक्षरश पालना गरिएमा यसले योजना र बजेट निर्माणमा जन अपेक्षाको वास्तविक सम्बोधन हुने, आयोजना बैंकको निर्माणमा सहयोग पुग्ने र मध्यमकालीन खर्च संरचना तयारी गर्नमा समेत सहयोग पुग्दछ । चरण नं तीनमा रहेको यो प्राबधान स्थानीय तहको बजेट निर्माणको लागि आवश्यक त छदैछ यसको अतिरिक्त प्रदेश र नेपाल सरकारले टोल र बस्तीस्तरबाट प्राप्त आयोजना वा कार्यक्रमहरुलाई विषयक्षेत्र समेत छुट्याई प्राथमिकिकरण गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा सिफारिश भएका आयोजना वा कार्यक्रमहरुलाई आयोजना बैंकको रुपमा समेत प्रयोग गर्न सक्ने संभावना देखिन्छ । आयोजना बैंकमा जति यस्ता आयोजना वा कार्यक्रमहरु समावेश गर्न सकिन्छ त्यति नै बजेट निर्माण प्रभावकारी हुन सक्दछ र यसले बजेटको चक्रीय स्वरुप अर्थात मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाउनमा समेत सहयोग गर्दछ ।
स्थानीय तहमा रहेका यी व्यापक संभावनाहरुलाई वास्तविकतामा रुपान्तरण गर्न स्थानीय तहको प्रशासकीय संरचना मजवूत हुनु अति नै आवश्यक छ ।देशको कूल ७६१ शासकीय संरचनाहरु मध्ये ७५३ स्थानीय तहहरु, जसले जनताको निकटतम विन्दूमा रहेर जन आवश्यकता सम्बोधन गर्ने काम मात्र गर्दैनन् संघ र प्रदेशलाई विभिन्न पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउने र तथ्यांक तथा प्रतिवेदनका मूल श्रोत श्रोत पनि वनेका छन्, मा कूल जनशक्तिको आधा भन्दा कम जनशक्तिका दरवन्दी पठाइएको छ ।ती दरवन्दीहरुपनि पूर्ति भएका अवस्थामा छैनन् र सवै अधिकांश स्थानीय तहहरुमा अझै पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खडेरी विद्यमान छदैछ । यसको साथै “निमित्त” को खेलले यो पद विभिन्न स्थानमा अस्थिर बनेको छ ।
निर्णय प्रक्रिया, मध्यमकालीन खर्च संरचना, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यपालिकाको समिति सञ्चालन, स्थानीय सभाका समितिहरुको प्रभावकारिता अभिवृध्दि, समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नमा राजनैतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक प्रतिबध्दताका आयामहरुमा एकीकृत र सघन क्षमता विकासको अपरिहार्यता देखिन्छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको लागि आवश्यक पर्ने तालिमको पहुंच आवश्यकता अनुसार विस्तार हुन सकिरहेको छैन ।
संघीय शासन प्रणालीको प्रयोग गर्ने क्रममा अहिले प्रशासनिक संघीयता अलि कमजोर देखिएको छ । संविधान जारी भएको ८ वर्ष व्यतीत भैसक्दा पनि प्रशासनिक संघीयताको एउटा महत्वपूर्ण पाटो संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकिरहेको छैन । यसले तीन तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुको संघीय संरचना अनुरुपको पहिचान कायम हुन सकेको छैन । संघ र प्रदेशमा हुन सक्ने क्षितिजीय र उर्ध्व चलायमानका अवसरहरु अझै अस्पष्ट रहेका छन् तदनुरुपको वृत्तिमार्ग त्यो भन्दा बढी अस्पष्ट छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पदोन्नति भएका कर्मचारीहरुको केन्द्रीय अभिलेखले औपचारिकता पाउन सकिरहेको छैन । ती तहहरुमा सृजना भएका नयां पदहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।यसरी पदोन्नति भएका वा सृजित पदहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले भोली उपदान वा निवृत्तिभरण कसरी पाउने भन्ने विषय अन्यौल नै छ ।यस्तो अन्यौलताले स्थानीय प्रशासन मनोवलयुक्त बन्न सक्दैन ।
समावेशी चरित्रको गाँउ र नगरपालिकाको संरचना , स्थानीय व्यवस्थापिका र कार्यपालिकको व्यवस्था र अन्य संरचनाका कारणले स्थानीय तह संघीय शासन प्रणालीको मूल आधार स्तम्भको रुपमा रहेको छ । जनताको निकटतम दूरीमा रहेको कारणले स्थानीय समस्याको वास्तविक अनुभूति गर्न र ती समस्यालाई उपयुक्त तवरले सम्बोधन गर्ने उत्तरदायित्व वहन गर्न स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउन प्रशासनिक सुदृढीकरण अत्याबश्यक छ । यी विषयहरुलाई प्राथमिकताकासाथ सुधार र सम्बोधन गरि संघीय सुशासनको अभिवृध्दि गर्न स्थानीय प्रशासनको सवलीकरण प्राथमिक आवश्यकता हो ।
(डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद, लेखक तथा गीतकार हुन् )
