सूचना प्रविधिको क्षेत्रका एकछत्र राज गरेका विकल पौडेल र सुनिल पौडेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरिसकेको छ । उनीहरूविरुद्ध एउटा मात्र होइन दुई वटा मुद्धा दायर भैसकेका छन् । सोही समूहले टेलिकमको क्षेत्रमा मात्र होइन इम्बोष्ट नम्बर प्लेट र राहदानी विभागको मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) खरिद प्रकरणमा पनि करोडौं घोटला गरेको पाइएको छ । उनीहरू एकपछि अर्को काण्डमा मुछिन थालेका छन् । नेपालीको आइटी सेक्टरमा उनी माफिया ग्याङस्टारको रुपमा देखिएका छन् ।
बिज्ञापन
आइटी माफियाका किङ रहेका विकल पौडेल र ओबर्थर टेक्नोलोजिज कम्पनीका लोकल एजेन्ट सिद्धार्थराज पाण्डे दुवैको मिलेमतोमा तत्कालीन राहदानी विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापा र पूर्वपरराष्ट्र सचिव (हालका सुरक्षा सल्लाहकार) शंकरदास बैरागी खनालले करोडौं घोटाला गरेको स्रोतको दाबी छ । यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले केही दिन अघि प्रकाशराज पौडेलको मोवाइल बरामद गरेपछि त्यसमा भेटिएको प्रमाणको आधारमा बैरागीको पनि संलग्नता भएको आशंका गरिएको हो । प्रकाश पौडेल सुरक्षा सल्लाहकार बैरागीको नातामा सालीको छोरा पर्छन ।
बिज्ञापन
प्रकाश पौडेलको मोबाइलमा भेटिएको प्रमाणको आधारमा शंकरदास वैरागीले समेत ओबर्थर टेक्नोलोजिज कम्पनीसँग बार्गेनिङ गरेको भेटिएको स्रोतले दाबी छ । ‘केही दिनपछि उनलाई पनि सोधपुछमा बोलाउने अख्तियारको तयारी छ’, स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार डिजाइनमा एमआरपीको फिचर्स परिवर्तन र भेरिएसनका नाममा राज्यकोषमाथि करोडौं हानिनोक्सानी पुर्याउने काममा पूर्वपरराष्ट्रसचिव वैरागी तयार भएका थिए । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा काम नलाग्ने बनाएका विकल–सिद्धार्थ समूहले एमआरपीमा पनि सरकारी कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा उस्तै हर्कत गरेको स्रोतको दाबी छ । एमआरपी र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का सिद्धार्थ लोकल एजेन्ट भएको कम्पनीलाई नै दिलाएर विकल र पराराष्ट्रका तत्कालीन अधिकारीहरूले तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई समेत प्रभावमा पारेको स्रोतले जनाएको छ । विकलको डिजाइनमा एमआरपी घोटालामा संलग्न थापा बेल्जियमको राजदूत र न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थानीय नियोगका प्रतिनिधि (राजदूत) हुन सफल भएका थिए । शंकरदास भने मुख्यसचिव हुँदै प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनेका छन् ।
बिज्ञापन
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा मुख्यसचिव बनेका उनी शेरबहादुर देउवाका पालामा झन् शक्तिशाली बने । शंकरदासपछि विकलसँग विशेष सम्बन्ध भएका बैकुण्ठप्रसाद अर्याल मुख्यसचिव बन्न सफल भएका हुन् । अर्याल विकलसँगको आर्थिक लेनदेन र टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका छन् । मुख्यसचिव अर्याल बयानका लागि अख्तियार धाइरहेका छन् । राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक लोकबहादुर थापा, प्राविधिक प्रतिनिधि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका उपनिर्देशक विकल पौडेल, लेखा अधिकृत अनु अर्याल पोखरेल र ओबर्थरका स्थानीय एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डेको मिलेमतोमा राज्यकोषलाई नोक्सानी गराएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
त्यसैगरी विकल पौडेलको सेटिङमा एमआरपीको फिचर्स परिवर्तन गरेरसमेत ८ करोड घोटाला गरेको अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसको अनुसन्धान करिब करिब अन्तिम अवस्थामा पुगेको स्रोतको दाबी छ । विभागले एमआरपीमा ओबर्थरसँग भएको सम्झौताअनुसार तीस लाख थान एमआरपीमध्ये ६ लाख थान पुरानै सम्झौताबमोजिम र २४ लाख थान भेरिएसन गराएर बढाएको दरमा आपूर्ति गर्नुपर्ने थियो । तर, पाँच लाख थान एमआरपीको मात्र पुरानो मूल्यमा र एक लाख थानको भने भेरिएसन गरेर बढाएको नयाँ दरमा भुक्तानी गर्दा राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ नोक्सानी भएको थियो ।
ठेक्का हुँदा राहदानी विभागले ४० लाख एमआरपी छाप्न ओबर्थरसँग प्रतिथान एमआरपी ३ डलर ५९ सेन्टका दरले २०६७ भदौ ११ गते ५ वर्षका लागि सम्झौता गरेको थियो । थप २५ लाख थान एमआरपी आपूर्ति गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गर्दै ओबर्थरलाई नै बिनाप्रतिस्पर्धा दिइएको थियो । थप २५ लाख थान एमआरपी खरिद गर्दा पहिलाको मूल्यमा भेरिएसन गरेर प्रतिथान ५ डलर १४ सेन्ट पु–याएको देखिन्छ । भेरिएसन गरेपछि आपूर्ति गर्नुपर्ने तीस लाख एमआरपीमध्ये २४ लाख थान ५ डलर १४ सेन्टमा र बाँकी रहेको ६ लाख थान ३ डलर ५९ सेन्टमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख थियो ।
विभागले सम्झौताबमोजिम पुरानै दरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ६ लाख थान एमआरपीमध्ये पाँच लाखलाई पुरानो दरमा र एक लाख थान एमआरपीमा भेरिएसन गरेर बढाएको दरमा भुक्तानी गरेकाले एक लाख थानको प्रतिराहदानी १ डलर ५५ सेन्टका दरले नोक्सानी भएको स्रोतको दाबी छ ।
