मानवीय क्रियाकलाप, चालचलन र व्यवहारलाई सञ्चालन, नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न निर्माण गरिएका सिद्धान्त र नियमहरूको संगालो कानुन हो । समाजका क्रियाकलापहरुलाई मर्यादित बनाउन लागू गरिएका आचारसंहिता हो कानुन। नागरिकका हक, अधिकार स्थापित गर्ने र सरकारलाई निरकुंश हुनबाट रोक्ने औजारको रुपमा कानुनले भुमिका खेलेको हुन्छ । प्राचीन कानुन धर्मशास्त्रमा आधारित थियो ।अहिले पनि कानुनमा धर्म तथा प्रथा, परम्पराको प्रभाव परेको पाईन्छ ।नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० ले नेपाल कानुन भन्नाले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानुनसरह लागू हुने ऐन, सवाल, नियम, आदेश वा उपनियम सम्झनुपर्दछ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसैगरी कानुन निर्माण प्रक्रियालाई संसदमा पेस भएको विधेयक, विधायन कानुनमा परिणत गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यसले मस्यौदा तयार पार्ने अवस्थादेखि पारित गरी प्रमाणीकरण गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियालाई समेटेको हुन्छ । कानुन निर्माण गर्ने राज्यको प्रमुख कार्य मानिन्छ ।

संवैधानिक सर्वोच्चता र संघीय शासन प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्नका लागि संविधाले कानूनका तहगत श्रृंखला निर्धारण गरिदिएको छ ।संविधानको धारा १ ले संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गरेको, धारा ५७ मा संविधान विपरित नहुनेगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानून निर्माण गरिनुपर्ने, संविधान र संघीय कानून विपरित नहुनेगरी कानून निर्माण हुनुपर्ने र संविधान, संघीय कानून र प्रदेश कानून विपरित नहुनेगरी स्थानीय तहको कानून बन्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । धारा १३३ को उपधारा १ मा कानून बाझिएको अवस्थामा सवोैच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुने व्यवस्था रहेको ,धारा १३७ बमोजिमको संबैधानिक इजलासले बाझिएको कानून सम्वन्धी विवादको कारवाही  र किनारा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।विधायिकी प्रकृयाबाट कानून निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्थाको अपबादात्मक व्यवस्थाको रुपमा अध्यादेश जारी हुनसक्नेगरी संवैधानिक प्रवन्ध गरिैको छ । नेपालको संविधानको धारा ११४ र २०२ मा अध्यादेश जारी गर्नसक्ने अधिकार राष्ट्रपती र प्रदेश प्रमुखलाई दिइएको छ । त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गरिन्छ ।संसदको अधिवेशन नचलेको बखत तत्काल केहि गर्न आवश्यक भएको अवस्थामा मात्र अध्यादेश जारी हुन सक्दछ ।तर यो व्यवस्थाको अभ्यास संवैधानिक मर्म र भावनाको अपेक्षा अनुसार हुन सकेको छैन । अध्यादेशलाई व्यवस्थापिकासँगको सम्वन्ध सन्तुलन कायम गर्ने माध्यम र राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने कार्यकारी स्वविवेकको रुपमा अभ्यास गरिएको छ । अध्यादेशको अभ्यासले कानून निर्माण गर्ने विधायिकी अधिकारलाई नराम्ररी खल्वल्याएको अवस्था छ ।

सामान्यतया शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माण गर्ने, कार्यपालिककाले यस्ता कानुनको कार्यान्वयन गर्ने गर्दछन् । तर, यी तीनवटै निकाय कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा व्यावहारिक रूपमा संलग्न भएका हुन्छन् । नेपालको कानुन निर्माण गर्दा नेपालको संविधानअनुसार केही चरण पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।कानुनको तर्जुमा गर्ने काम प्रायः कार्यपालिकाको हो । यो अधिकार सरकारले प्राप्त गर्ने स्रोत पुनः व्यवस्थापिका नै हो । व्यवस्थापिकाले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारमा रहेर कार्यपालिकाले कानुनको तर्जुमा गरी व्यवस्थापिकासमक्ष पेस गर्दछ । यसमा पनि केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दछ । पहिलो हो, नीति निर्माण गर्दै उक्त नीतिलाई कानुनमा रूपान्तरण गर्नुपर्दछ, नीति निर्माण पारदर्शी, मापदण्ड, तर्क र विवेकका आधारमा गर्नुपर्दछ । यस्ता नीतिले समाजमा देखिएका समयसापेक्ष सोचाइ, व्यवहारमा आएको परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै समग्र जनताको हित र राष्ट्रिय स्वार्थपूर्तिका दिशामा केन्द्रित भई सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्ने किसिमले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ ।दोस्रो हो, विधेयक प्रस्तावको तयारी, यो कानुन निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणमा तयार पारिने ढाँचा हो । यस्तो कानुनको आवश्यकता, औचित्य र यससँग सम्बन्धित मूलभूत नीति तथा अवधारणालाई बुँदागत रूपमा प्रस्ट उल्लेख गर्नुपर्दछ । यो प्रस्ताव नै कानुन निर्माणको मूलआधार हुन्छ । यदि विद्यमान कानुनमा उल्लेख नभएको विषयमा कानुन बनाउन उपयुक्त देखिएमा त्यसको लागि मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनुपर्दछ । सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्दा र विधेयक प्रस्ताव स्वीकृत गर्न निर्णयका लागि कानुन मन्त्रालयको परामर्श माग गर्दा त्यस्तो कानुनको आवश्यकता, औचित्य र मूलभूत नीतिगत विषयमा बुँदागत रूपमा स्पष्ट उल्लेख गरेको हुनुपर्दछ ।विधेयक प्रस्तावको स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा विधेयक प्रस्तावलाई कानुन मन्त्रालयमा परामर्शका लागि पठाउनुपर्दछ । कानुन मन्त्रालयले अध्ययन गरी आफ्नो विशेषज्ञ रायसहित राय माग गर्ने मन्त्रालयमा पठाउनुपर्दछ । कानुन मन्त्रालयबाट रायपरामर्श प्राप्त भएपछि विधेयक प्रस्तावलाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्दछ । मन्त्रिपरिषद्ले पेस हुन आएको विधेयकको प्रस्तावबाट पर्न जाने बहुपक्षीय असर’दयगत विचार र विश्लेष्ण गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउँछ । मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भएपछि विधेयकसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयकको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्न विधेयक प्रस्तावसहितको फाइल पुनः कानुन मन्त्रालयमा पठाउँछ । अर्थ र सुरक्षासम्बन्धी विधेयक सरकारी विधेयकको वर्गमा पर्दछन् । अन्य जुनसुकै पनि विधेयक कुनै पनि विधायकले पेस गर्न सक्दछन्, जसलाई गैरसरकारी विधेयक भनिन्छ । कानुन मन्त्रालयले विधेयकको विधिवत मस्यौदा तयार पारेपछि उक्त विधेयक प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि व्यवस्थापिका संसद्समक्ष पेस गरिन्छ ।

कानुनी रूपमा अंग पुगेको र कानुन तर्जुमाको ढाँचाअनुरूप तयार पारिएको विधेयक सम्बन्धित मन्त्रीले संसदमा पेस गर्दछन् । संसदमा पेस भएपछि विधेयक दर्ता, विधेयक प्रस्तावउपर विरोधको सूचना, सदस्यबाट प्राप्त विरोधको सूचनाको सम्बन्धमा निर्णय लिन, विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरिने, प्रस्तुत विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल, विधेयकमा संशोधन पेस गर्ने, संशोधन स्वीकृति, संसोधनसहितको विधेयकमा दफाबार छलफल प्रारम्भ, सदनबाट विधेयक पारित हुने चरण, एक सदनबाट पारित विधेयक अर्को सदनमा पठाउने चरण, दुवै सदनको संयुक्त बैठकबाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने परिस्थिति, विधेयकमा अनुषांगिक सुधार गर्ने चरण, विधेयकको प्रमाणीकरण र कार्यान्वयन गर्ने सबै प्रक्रिया पूरा पूरा गर्नुपर्दछ ।समस्यालाई गम्भीर रूपमा चिन्तन मनन एवं विश्लेषण गरी पर्याप्त गृहकार्य र विज्ञको रायसमेत लिई कानुनको निर्माण गरिँदा त्यसले राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन गर्न सक्छ

नेपालको संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाले आफ्नो लागि कानुनको निर्माण गर्दा संघीय कानुन, नेपालको संविधानसँग प्रतिकूल नहुनेगरी र प्रदेशको विधान तथा कानुनहरूसँग नबाझिने गरी कानुन निर्माण गर्ने अधिकार दिइएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३१ मा संघ र प्रदेशबीचको व्यवस्थापकीय अन्तरसम्बन्धको व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार संघीय कानुन पुरै देशभर वा आवश्यकतानुसार प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुनेगरी बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । यसैगरी, प्रदेश कानुन पुरै प्रदेशभर वा प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुनेगरी बनाउन सक्दछ । दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लिखित प्रदेशको अधिकारको सूचीको कुनै विषयका कानुन नेपाल सरकार वा संघीय सरकारसमक्ष अनुरोध गरेमा संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने यस्तो कानुन सम्बन्धित प्रदेशमा मात्र लागू गर्ने व्यवस्था छ ।

संघीय संसद् र प्रदेशसभाका बीचमा विधायिनी कार्यहरूको सन्दर्भमा समन्वय गर्ने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा दुई ७४ मा कुनै प्रदेशको सीमामा परिवर्तन गर्नुपर्छ र संविधानको अनुसूची ६ को प्रदेशको अधिकारको विषयमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । जस्तै ः नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी संविधान संशोधन नगरिने, संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकिने, विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनु पर्ने, पठाइएको विधेयक तीन महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसद्मा पठाउनुपर्ने तर कुनै प्रदेशसभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेशसभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनुपर्ने, निर्धारित अवधिभित्र बहुसंख्यक प्रदेशसभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसद्को सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । यसबाट नेपालको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सन्दर्भमा संघीय संसद्को विधि र प्रक्रियासँग प्रदेश र स्थानीय तहको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा मेल खाँदैन ।

अध्यादेश ऐनसरह लागू हुने कार्यकारी आदेश हो । यसका सम्बन्धमा प्रदेशसभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने, जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा पेस गरिने र प्रदेशसभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने, प्रदेश प्रमुखबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने र निष्क्रिय वा खारेज नभएमा प्रदेशसभाको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । सम्बन्धित बिषयगत मन्त्रालयले तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक परेको कारण, औचित्य, अवधारणा तथा नीतिपत्रसमेत राखी अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धमा रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्दछ । कानुन मन्त्रालयबाट परामर्श प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले सिद्धान्त स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्दछ । सिद्धान्तः स्वीकृत भएमा मस्यौदाका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाई मस्यौदासहित सहमति प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्दछ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपश्चात् राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा अध्यादेश जारी हुन्छ ।

नेपालको कानुन निर्माणमा मुख्यतः तीन प्रकृतिका स्वार्थ हावी हुने गरेको अवस्था विधमान छ । बाहृय हस्तक्षेप, चासो र आन्तरिक स्वार्थ ।बाहृय हस्तक्षेप दाताको रूपमा, अनुभव आदानप्रदानको रूपमा, सहयोगको नाममा, भ्रमण, तालिम र गोष्ठीको नाममा भित्रिने गरेको पाइन्छ । यस बाहेक शक्तिराष्ट्रहरू विभिन्न सन्धि र अभिसन्धिहरू गराउने र त्यसको सदस्य राष्ट्र बनाएर आफ्नो स्वार्थमा कानुन बनाउन बाध्य पार्ने नीतिमा हिंडिरहेका हुन्छन् ।‘नेपालमा सांसदहरूको स्वविवेकले मात्रै कानुन बनिरहेका छैनन् । विभिन्न समूहको स्वार्थ कानुनमा घुसिरहेको अवस्था छ । आन्तरिक स्वार्थमा व्यापारी र कर्मचारी ज्यादा हावी रहेको पाइन्छ ।नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र सुरक्षा सवालमा विदेशीहरूको स्वार्थ र चाख स्पष्ट देखिने जानकारहरु बताउछन् । फौजदारी र देवानी संहिताको मस्यौदा निर्माण गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले यस सम्बन्धमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम नै राखेका थिए ।फौजदारी संहिताको मस्यौदा निर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले यूएनडीपीले ‘न्यायमा पहुँच कार्यक्रम र ‘कानुनी शासन तथा मानवअधिकारको संरक्षण व्यवस्थाको सशक्तीकरण परियोजना नै चलाएको थियो ।देवानी संहिता निर्माणमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरेको जाइकाले संहिता लागू भएपछि रात्रिभोज नै आयोजना गरेको अवस्था रहयो ।

कानुनको मस्यौदा गर्न नेपालमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल कानुन आयोग रहेको छ। ‘यहाँ कानुनको मस्यौदा गर्ने राम्रा मान्छेहरू छन्  तर विदेशीको सहयोग लिने प्रवृत्ति छ । यसको एउटै उद्देश्य स्वार्थ घुसाउनु हो ।कानुन निर्माणको चरणमा रहँदा संसदीय विषयगत समितिहरू अहिले पनि विभिन्न दाता तथा बाहृय संस्थाको सहायतामा छलफल गर्न गइरहेका हुन्छन् । आफू अनुकूलका विज्ञहरू बोलाएर कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न लगाउने र सांसदहरूलाई प्रस्तावित कानुनमा सहमत गराउने तहसम्मको प्रभाव पार्ने काम हुन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र वन क्षेत्रका नीति तथा कानुनका मस्यौदामा विदेशी संस्थाको सहयोग ज्यादा रहने गरेको जानकरहरु बताउँछन् । सुशासन ऐन २०६४ को मस्यौदा विदेशीले बनाइदिएकाले त्यसमा नेपाली मौलिकता कम छ । कृषि विकास रणनीति २०७२, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना नीति २०७१ एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा बनेको हो ।यस्तै नर्वेको सहायतामा विद्युत् ऐन, २०४९ बनेको हो । जाइकाको सहयोगमा आमसञ्चार नीति, २०७३ र सूचना तथा सञ्चारप्रविधि नीति २०७२ तयार भएको हो । वन ऐन ,२०७१ को मस्यौदामाथिको छलफलका लागि पनि दाताको रकम खर्च भएको छ ।संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण परियोजना (यूनेप) को बैंककस्थित क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका देशहरूमा वातावरण सम्बन्धी कानुन बनाउने कार्ययोजना अन्तर्गत वातावरण ऐन ,२०५३ बनेको हो । यि केवल प्रतिनिधी घट्ना र अवस्था मात्र हुन। खोज्दै जाँदा यसको लिस्ट लामै हुन सक्छ ।कानून निर्माण जस्तो कार्यमा दाताको सहयोग लिनु भनेको नेपालमा वाह्य हस्तक्षेपलाई बढावा दिनु हो । गजवको कुरो के छ भने नेपालमा कानून निर्माणमा दाताको श्रोत खर्च गर्न र बिदेश भ्रमणमा रमाउने सोंच, शैली,चिन्तन ,परम्परा,धारणा,मनोप्रवृतिले संस्कारकै रुप ग्रहण गरेको अवस्था विधमान छ । यसैमा  हाम्रा कानून निर्माण प्रकृयामा संलग्न हुने पात्र र कर्ताहरु रमाउने परम्परा नै छ ।

स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रियामा  छ ।यो कानुनले मुख्यतः दुई विषयलाई प्राथमिकीकरण गर्न खोजेको छ ।पहिलो ः स्वार्थ बाझिने गरी निर्णय प्रक्रियामा भाग लिएर त्यस बापत आर्थिक लेनदेन गरेको वा व्यक्तिगत वा आफू संलग्न संस्थाको हित हुने गरी निर्णय गरे÷गराएको रहेछ भने भ्रष्टाचार गरेको ठहरिने र भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा समेत मुद्दा चल्ने ।दोस्रो ः स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर निर्णय गरे÷गराएको र त्यसबापत लाभ लिए त्यस्तो लाभमा स्वार्थ समूहको खर्चमा विदेश भ्रमण गरे÷गराएको समेत समेटिने ,कुनै पनि विषयमा गरेको वा लिएको निर्णयसँग सम्बन्धित भएर भविष्यमा कुनै पद धारण गरेको रहेछ भने पनि स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन आकषिर्त हुने ,स्वार्थको द्वन्द्व नीतिनियम बनाउने कुरामा धेरै ठाउँमा हुनसक्छ । ‘स्वार्थका लागि कुनै पनि कानुन बनेको पुष्टि भएमा त्यो स्वतः बदर हुने व्यवस्था हुनु पर्छ ।

नेपालमा विभिन्न निहित स्वार्थका आधारमा संविधान ऐन, नियम निर्माण गर्न दबाब पर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु, कानुन निर्माणले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सो हुन नसकेको, कानुनले जनताको भावना र मर्मको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको, सम्बन्धित क्षेत्रका कानुनविद्को सहयोग उल्लेखनीय एवं गम्भीर रूपमा लिन नसकेको, कानुन निर्माण गर्न विशेष गरी निहितस्वार्थका आधारमा ऐन, बनाउन संसद्बाट पारित गराउन कठिनाइ हुने भएकाले अध्यादेशमार्फत ऐन, जारी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको, दीर्घकालीन सोचको आधारमा कानुन नबनाउने प्रवृत्ति र दातृसंस्थाको दबाबमा कानुन निर्माण हुने गरेको, कानुन निर्माणको आवश्यकताबोध सरकारले गर्न नसक्दा अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश दिइरहनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको हतारहतारमा कानुन निर्माण गर्ने प्रवृत्ति, आवश्यकतानुसार निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता हुन नसकेको, विभिन्न क्षेत्रगत कानुन एकआपसमा बाझिने गरी कानुन निर्माण भएको र कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर हुनु , कानुन निर्माण प्रकृया अनुसन्धानमा आधारित हुन नसक्नु,राजनीतिक स्वार्थ वा नेतृत्वको लहड नै कानुनको आवश्यकता दर्शाउने आधार बननु,कानून निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागीतालाई वेवास्ता गरिनु,साझा सुचिका बिषयमा संघयि कानून नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रभावित हुनु, प्रमाणमा आधारित वा तथ्यमा आधारित  भएर कानून तर्जुमा हुन सकेनन,,अनुसन्धान र प्रभाव मूल्यांकन गर्ने परिपाटी अझै आत्मसात गर्न नसक्नु, कानुन निर्माण प्रकृयामा लक्षित समुहको आवश्यकता भनदा स्वार्थ समुहको प्रभाव बढी रहनु,गोपयता कायम गर्नु पर्ने बिषय कानून तर्जुमाको संस्कृति बन्नु,कानूनले पार्ने प्रभावको आंकलन नगरी नयाँ बिषयहरु प्रवेश गराइदा कार्यान्वयनमा असहजता उत्पन्न हुनु,कानून तर्जुमामा कानून आयोगको भूभिकालाई उपेक्षा गरिनुकानुन निर्माणका समस्या हुन् ।

बृहत् अनुसन्धान, छलफल, अध्ययनपश्चात् मात्र कानुन निर्माण गर्ने, कानुनको निर्माण गर्दा बृहत्तर हितमा केन्द्रित हुने, यसलाई सामूहिक जिम्मेवारीको रूपमा ग्रहण गर्ने संस्कृतिको विकास गर्ने, जनताको आवश्यकताको पहिचान गरी विज्ञको राय लिई कानुन निर्माण गर्ने, सम्पूर्ण प्रक्रियामा सरोकारवालाको पर्याप्त ध्यान पुग्नुपर्ने, राज्यले अंगीकार गरेको नीतिलाई मूर्तरूप दिन कानुन निर्माण गर्ने, ऐनको सारभूत विषयलाई सहज बनाउने गरी नियमावली बनाउनुपर्ने, नेपाल कानुन आयोगलाई विज्ञ संस्थाका रूपमा उपयोग गर्ने, अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने,संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा कानून निर्माणको प्रकृया निधाृरण गर्ने,संघर प्रदेशका कानून आयोगहरुलाई बिशेषज्ञताले युक्त बनाउने, कानूनको मस्यौदाको चरणमा कानुनको संवैधानिकताको परीक्षण गर्ने संरचना र कार्यविधी निर्माण गर्ने,विधायिका भित्र पनि संवेधानकिता परीक्षण गर्ने बिज्ञ सहितको संयनत्र निर्माण गर्ने,कानुन निर्माणलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउनका लागि अनुसन्धानमूलक अध्ययन अनिवार्य गर्ने,प्रत्येक कानून कार्यान्वयनको बारेमा प्रत्येक तीन बर्षमा मूल्याङ्गन गर्ने,प्रत्येक बर्ष कानूनको संवैधानिकता परीक्षणको क्रममा अदालतबाट भएका व्याख्याको वारेमा सवै तहका विधायकरुलाई अभिमुखिकरण गर्ने,कानुनलाई अमान्य र बदर घोषणा गरिएका आदेशहरु प्रकाशित गर्ने जस्ता उपायहरु  कानुन निर्माणसम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि उपयुक्त देखिन्छन् ।

उल्लिखित समस्यालाई गम्भीर रूपमा चिन्तन मनन एवं विश्लेषण गरी पर्याप्त गृहकार्य र विज्ञको रायसमेत लिई कानुनको निर्माण गरिँदा त्यस्ता कानुनले राष्ट्रिय हितको प्रबद्र्धन गर्न सक्ने देखिन्छ ।विधेयक उठान हुने मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् र उसको विधेयक समिति अनि संसद यति पाँच निकाय मात्रै गम्भीर हुने हो भने कानुन निर्माण प्रक्रियामा स्वार्थ समूहको प्रभाव सहजै रोक्न सकिन्छ । यसमा प्रमुख भूमिका प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । जहाँबाट विधेयक उठान हुन्छ त्यहाँ संविधान विपरित र कुनै स्वार्थबाट प्रभावित भएर काम गर्दिनँ भनेर कसम खानुपर्छ । त्यो मन्त्रालय वा अन्यत्र पनि हुनसक्छ ।कानुन मन्त्रालय  जसले सैद्धान्तिक सहमति नदिई विधेयक अगाडि बढ्दैन विधेयक अगाडि बढाउने सन्दर्भमा स्वतन्त्र हुनुपर्छ । कानुन मन्त्रालयको राय निष्पक्ष हुनुपर्छ र कानुन मन्त्रालय हरेक विधेयकमा जिम्मेवार हुन सक्नुपर्छ ।मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विधेयक समिति प्रभावकारी हुन आवश्यक छ । विधेयक ल्याउने मन्त्रालयले संविधान अनुकूल छ, ठीक छ भन्ला । कानुन मन्त्रालयले ठीक छैन भन्न सक्छ । त्यस विषयको सर्ट आउट गर्ने विधेयक समिति हो ।हरेक विधेयक अगाडि बढाउन, संसदमा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने मन्त्रिपरिषद् हो । त्यहाँ पनि कानुन बुझेका र निष्पक्ष मान्छेहरू चाहियो ।संसदमा स्वतन्त्र कानुनी इकाइ चाहिन्छ । अस्तित्वमा रहेका तर व्यवहारमा लागू नरहेका, बनेको कानुनले कुन समूह लाभान्वित छ वा छैन भनेर कानुनको अडिट (कार्यान्वयनको अवस्था मापन) गर्ने अवधारणा नीतिगत रूपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा कानुन कार्यान्वयन मापन सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ ।कम्तीमा तीन वर्ष कार्यान्वयनमा रहेको कानुनको प्रभावकारिता वा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या वा सुधारका विषय वा औचित्यताको पहिचान गर्न सम्बन्धित समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनको कार्यान्वयनको मापन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १३९(१) मा छ । यसलाई सुधारको एजेन्डा बनाइनु पर्छ ।

कानुन समाजलाई व्यवस्थित र निर्देशित गर्ने एउटा औजार हो। यसको अज्ञानता कसैलाई पनि क्षम्य नहुने हुनाले कानुनहरू परिष्कृत गर्दै समाजलाई सही दिशामा डो¥याउने खालका हुनुपर्दछ । यसका लागि सम्बद्ध पक्षहरूको प्रभावकारी भूमिका हुनु पहिलो सर्त रहन्छ ।कानून निर्माण प्रकृया निकै जटिल र एउटा लामो प्रकृया भएकाले यसको तर्जुमामा निकै संवेदनशिल भएर लाग्नु पर्दछ । कानून निर्माणमा वाह्य हस्तक्षेप र स्वार्थ समुहको प्रभावले कानून निर्माणमा समस्या देखिएको अवस्था छ । यस्का लागि कानुन निर्माण प्रकृयामा संलग्न निकाय र यसका कर्ताहरुले इमानदारपुर्वक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।