कर्मचारी जसलाई स्थायी सरकार । तर, यही स्थायी संयन्त्रलाई राजनीतिक दलले भकुण्डो बनाएको भेटिन्छ । कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पछि व्यापारी,ठेकेदारदेखि व्यवसायीका स्वार्थसँग मेल खाने कर्मचारी लामो समय एउटै अड्डामा टिक्न सफल भएका उदाहरण प्रशष्त देखिन्छन् । अनि विचौलिया र व्यापारीको स्वार्थ नमिल्दा सातामै तीन पटक सरुवा भएको उदारहण पनि प्रशस्त भेटिन्छन् । पछिल्ला समय कर्मचारीहरु नीति,थिति,विधिले कम र विचौलिया तथा व्यापारी तथा माफियाका स्वार्थमा सरुवा हुँदै आएका छन् । क्षमता,योग्यता र विज्ञता नहेरी व्यक्तिको चाहना अनुसार उसले खोजेकै ठाउँमा लगेर फिट गराइँदा एकातिर संस्थाकै गरिमा खस्कने,अर्कोतिर व्यक्तिको प्रर्फमेन्स नदेखिने ।गृहमा काबिल र अनुभवी प्रशासकलाई अर्थको तालाचाबी दिइन्छ अनि जीवभर अर्थ मन्त्रालयमा बसेर अनुभव हासिल गरेका प्रशासकलाई लगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाइन्छ ।जीवनभर शिक्षामा बसेर जागिर खाएका कर्मचारीलाई सचिव भएपछि गृहमा पुर्याइन्छ ।
बिज्ञापन
जस्तो :-जागिरे जीवनभर शिक्षा मातहत काम गरेका सचिव टेकनारायण पाण्डेको विशेष रुची अनुसार उनलाई पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गृह सचिवका रुपमा भित्र्याइयो । उनको कार्यकालमा गृहको शाख यसरी गिराइयो कि अब त्यो उठ्न असम्भव छ भन्दैछन्,यस अघि गृह सचिव चलाएका सचिवहरु । यदि, चलेको हुन्थ्यो भने विषयविज्ञ नभएका टेकनारायण पाण्डेजस्ता कर्मचारीलाई घरी भूमिसुधार मन्त्रालय त घरि गृहमन्त्रालयको सचिव बनाइन्नथ्यो । फलस्वरूप उनी अहिले जेलमा छन् । पाण्डेले शिक्षा क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका थिए । तर, जिम्मेवारी भने अरु नै पाए । यसै कारण असफल मात्र भएनन् । जेल सजायँको भागीसमेत बन्न पुगे । यदि, सिष्टममा सबै कुरा चलेको हुन्थ्यो भने यस्तो अवस्था आउँथेन । आफूले नबुझेको भूमिसुधार र गृह मन्त्रालयको धपेडी र जालोमा फस्नु पर्थेन । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरण, ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणजस्ता अनेकन घटना पनि हुन्थेन । सम्बन्धित विषयका विज्ञबाट गलत निर्णयको अपेक्षा गरिन्न ।
बिज्ञापन
अहिलेका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई सञ्चार सचिव हुँदा अनियमितताको आशंकामा अतिरिक्त समूहमा थन्क्याइएको थियो । उनीविरुद्ध अख्तियारले धेरै प्रकरणमा बयान लिएको र कुनै पनि बेला मुद्दा दर्ता हुने अवस्था देख्दादेख्दै एकाएक टप्प टिपेर रातारात मुख्यसचिव बनाइएको हो । मुख्यसचिवको पद सकिनै लाग्दा परराष्ट्र सेवाका शंकरदास बैरागीलाई अर्को पद सिर्जना गरी ६ वर्ष जागिर ख्वाउन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको छ । उनी सुरक्षा विशेषज्ञ होइनन् । नेपालमा सीमासम्बन्धी विवाद छन्, पिलरका समस्या छन्, कालापानीका लफडा छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पालामा कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्सा र इपिजी प्रतिवेदन बन्दा यी सबै विषयमा बैरागीको दक्षता देखिएको होइन । केही हप्ताअगाडि सिंहदरबार र संसद भवनमा अनुमतिबिना बाहिरका केही मान्छे थुप्रिए । श्रीलंकाको संसद् भवनमा अनियन्त्रित भीड पसेपछि राष्ट्रपतिले कुलेलम ठोक्नुप¥यो । अमेरिकामा पनि त्यस्तै घटना भयो । जसकारण डोनाल्ड ट्रम्पले मुद्दा खेप्नुपरेको छ । नेपालमा पनि लघुवित्त पीडितले संसदभित्र छिरेर आफ्नो कुरा जबर्जस्ती पास गर्न सांसदहरूलाई बन्धक बनाएको वा दबाब दिएको भए के हुन्थ्यो ? यो प्रकरणमा नेपालका सुरक्षा सल्लाहकारले के सुझाव वा सल्लाह दिए ? गृह र महिलाका बिषयमा विज्ञ मानिन्छन्, हरि मैनाली तर जिम्मेवारी पाए महालेखा नियन्त्रकको । जबकी उनी एकाउण्टको ‘ए’ डेबिड र क्रेडिट बारे खासै जानकार होइनन्,भन्छन सहकर्मी सचिवहरु नै ।
श्रीकृष्ण नेपाल अर्थको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखामा छन् । उनलाई दुई वर्षअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशको सचिवमा सरुवा गरिएको थियो । तर, हाजिर हुन गएनन् । नेपाल वैदेशिक संस्था युएसएआईडी, डिएफआईडी, वल्र्ड बैंक र आइएमएफजस्ता पहुँचवाला विदेशी संस्थाको निकट भएका कारण अटेरी भई पुनः उक्त महाशाखामै जरोकिलो गाड्न पुगेको दाबी स्रोतको छ ।
मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसँग पनि वैदेशिक सहायता महाशाखामै केही वर्ष काम गरेको अनुभव छ । एमसिसीको हस्ताक्षर गर्ने बेला ज्ञानेन्द्र कार्की र अर्याल सँगसँगै थिए । मुख्य सचिव बनाइँदा समेत विचौलियाका हितमा काम गर्ने व्यक्तिमात्र फिट हुने गरेको उदाहरण प्रशस्त देख्न पाइन्छ ।
राजेन्द्र क्षेत्री कानुनी पृष्टभूमिका। प्रशासन सेवाका मान्छे नै मुख्यसचिव हुनुपर्ने हो । तर, सेवा समूह परिवर्तन गरी उनलाई मुख्यसचिव बनाएरै छाडियो । यसरी हेर्दा नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा अनेकन खेल हुने गरेका छन् ।
बिज्ञापन
अहिले मालपोत र नापी कार्यालयमा दलका नेता र जग्गा दलालले आफ्नो रोजाइअनुसारका कर्मचारी ल्याउने र मन नपरेकालाई सरुवा गर्ने ल्याकत राख्छन् । सडक र सिञ्चाइमा ठेकेदारहरूले मनलाग्दी इञ्जिनियर ल्याउने र वन कार्यालयमा वन माफियाले रोजेका अधिकृतहरू लैजाने गरेका छन् । जिल्लाका प्रमुख र संवदेनशील मानिने सिडिओ, प्रहरी र भन्सारका हाकिम प्रायशः तस्करहरूको सेटिङमा सरुवा हुने गरेको आरोप छ । करको हाकिम पहुँचवाला व्यापारीले लैजाने गरेका छन् ।
शिक्षाका हाकिम निजी विद्यालयका छाता संगठन वा धनाढ्य स्कूल सञ्चालकको सल्लाहमा सरुवा हुन्छन् । वैदेशिक रोजगार र इपिसको हाकिम म्यानपावर कम्पनीवालाको सिफारिसमा लगिन्छ । यातायातको हाकिम सिण्डिकेटवाला र लाइन्सेन्सका दलालले लग्छन् । यसरी लगिएका कर्मचारीले सरकारी दायित्व निभाउनुभन्दा आफूलाई गुण लगाउनेले जे–जे भन्छन् त्यही त्यही गर्ने हुन् । यस्तो चलनले गर्दा नेपाली कर्मचारीतन्त्रप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको अवस्था छ ।
