संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमा निर्माण तथा आपूर्ति सम्बन्धी कार्यमा ‘फर्म माफिया’को चलखेल देखिएको छ। सप्लायर एउटै व्यक्ति भए पनि फरक–फरक नाममा दर्ता गरिएका अनेकौँ फर्ममार्फत सरकारी ठेक्का लिने कार्य हुँदै आएको खुलेको छ।
बिज्ञापन
उक्त कार्यालयमा हाल २५० देखि ३५० सम्मका निर्माण तथा सप्लाई सम्बन्धी फर्महरू सूचीकरण गरिएको देखिन्छ। तर तीमध्ये थुप्रै फर्म एउटै सप्लायर वा व्यापारीका नाममा सञ्चालनमा रहेको प्रमाणहरू फेला परेका छन्। त्यस्ता फर्महरू फरक नाममा दर्ता गरिए पनि त्यसका सञ्चालक, लगानीकर्ता वा कार्यकर्ता एउटै समूहका हुने गरेका छन्। सूत्रहरूका अनुसार ती सप्लायरहरू कार्यालयका स्टोर र खरिद अधिकारी र ठेक्का छनोट समितिका केही सदस्यहरूसँग मिलेमतोमा काम गर्दै आएका छन्।
बिज्ञापन
अझ अचम्म त के छ भने, सूचीकरण गरिएका फर्मका मालिकहरू स्वयंलाई पनि फर्म कुन उद्देश्यका लागि दर्ता गरिएको हो भन्ने जानकारी छैन भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। यस्तो अवस्था देखिँदा कार्यालयमा देखिएको अपारदर्शिता, गठजोड र चलखेलको गम्भीर सन्देह उत्पन्न भएको छ। यसरी एउटै व्यक्तिले धेरै फर्म दर्ता गराई प्रतिस्पर्धाको नाममा ठेक्कापट्टा आफ्नो पोल्टामा पार्ने कार्यले सरकारी स्रोतको दुरुपयोग, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको अन्त्य र सार्वजनिक पैसाको अपारदर्शी प्रयोगलाई संकेत गर्दछ।निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको जिम्मेवारी पारदर्शी, गुणस्तरीय र समयमै काम सम्पन्न गर्नु हो। तर अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यहाँ कामभन्दा चलखेल बढी हुने गरेको देखिन्छ।
सरकारले यस्ता फर्म माफिया र मिलेमतोमा हुने ठेक्काको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने हो भने मात्रै राज्यको स्रोतको दुरुपयोग रोक्न सकिनेछ। अन्यथा ‘सप्लायर एक, फर्म धेरै’को यो चलखेल अझ institutionalized हुने खतरा बढ्दै जानेछ।
बिज्ञापन
“फर्म फरक, मालिक एउटै” चलन
एकजना व्यवसायीले दर्जनौं फर्मको लेटरहेड, छाप र कागजातको व्यवस्थापन गरेर आवश्यक परेको बेला निर्माण वा सामाग्री आपूर्तिको लागि ‘क्वोटेसन’ तयार गर्ने गर्छन्। ती फर्महरू नाममात्रका हुन्। खरिद आदेश वा मर्मत–निर्माणसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा फरक–फरक फर्महरू देखाइए पनि, ती सबैको नियन्त्रण एकै जनाको हुने बताइन्छ।”कुन फर्मबाट दररेट माग्ने, कुनलाई पार्ने भन्ने निर्णय पनि यिनकै ईशारामा हुन्छ,” कार्यालयकै एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने।
कार्यालयका प्रशासकहरु यस्ता प्रक्रियाबाट अनभिज्ञ छन् वा जानाजान आँखा चिम्लिएका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। किनभने, एउटा दशलाख मुनिको कोटेशन प्रक्रियामै कम्तीमा ६ वटा फरक फर्महरूबाट प्रस्ताव मागिनुपर्ने नियम छ। ती सबै फर्महरू फरक व्यक्ति वा व्यवसायीका हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि यहाँ भने ६ वटै फर्म एकैजनाको नियन्त्रणमा रहेको स्रोत बताउँछ।
“क्वोटेसन पनि, रकम पनि एउटैको पोल्टामा”
सबै प्रक्रिया पूरा गरी काम सम्पन्न भएपछिको भुक्तानी समेत एउटै व्यक्तिले फर्महरूका चेकमार्फत बुझ्ने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा उनले नगदमै रकम लिने गरेका छन् भन्ने पनि खुलेको छ।संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमा देखिएको यस्तो गतिविधि सरकारी खरिद प्रणालीमा गम्भीर त्रुटि र मिलेमतो भएको प्रमाण हो। सार्वजनिक रकमको यस्ता गैरजिम्मेवार उपयोगले सुशासनको मर्ममाथि नै कुठाराघात भएको देखिन्छ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार उक्त कार्यालयमा निर्माण सामग्री तथा सेवा खरिदको धेरैजसो कार्य कोटेशन प्रणालीमार्फत गरिएको पाइयो, जसले पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाएको छ।कोटेशन प्रणालीबाट सामग्री तथा निर्माण सेवा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धी बोलपत्रको आवश्यकता नपर्ने भएकाले त्यही मौका छोपी एउटै सप्लायरका धेरै फर्म प्रयोग गरी काम दिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। सप्लायर एउटै भए पनि नाम फरक–फरक राखेर दर्जनौं फर्म दर्ता गराई कोटेशन प्रक्रियामा भाग लिइने र मनपरी मूल्यमा सामान तथा सेवा खरिद गरिने गरिएको छ।
महालेखा प्रतिवेदनमा यसप्रकारको कोटेशनमार्फत ठूलो रकमको खरिद भएको उल्लेख छ। तर त्यति ठूला परिमाणका काममा ठेक्का प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेमा त्यसो नगरी कोटेशनकै भरमा काम गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो।त्यस्तै, कार्यालयका ठेक्का आयोजनामा भिओ (Variation Order) को अत्यधिक प्रयोग देखिएको छ। एकपटक स्वीकृत भएको लागत र डिजाइन परिवर्तन गर्दै थप बजेट स्वीकृत गराउने र त्यही बहानामा लागत बढाउने क्रम तीव्र छ। भिओको अस्वाभाविक प्रयोगबाट ठेक्का मूल्य सुरुवातमा सस्तो देखिए पनि अन्तिममा लागत निकै बढ्ने गरेको छ। यसरी कोटेशन प्रक्रिया र भिओको दुरुपयोगसँगै, कार्यालयभित्र निर्माण तथा आपूर्ति प्रणालीमा व्यापक अनियमितता भएको देखिन्छ। फर्मका नाम फरक भए पनि काम गर्ने व्यक्ति एउटै हुने, एउटै मोबाइल नम्बर र ठेगाना राखिएको फर्ममार्फत कोटेशन भर्ने, एउटै समूहले बारम्बार ठेक्का जित्ने प्रवृत्तिले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको मूल मर्मलाई समाप्त गरेको छ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, “सरकारी खरिदमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न कोटेशन प्रणालीको सीमित प्रयोग र ठेक्कामा वीओको यथोचित नियन्त्रण आवश्यक छ। नत्र भने निर्माण क्षेत्रमा देखिएको यो फर्म माफिया संस्कृति झनै जटिल र संस्थागत बन्दै जान्छ।” अब सम्बन्धित निकायले तत्काल छानबिन गरी यसप्रकारका अनियमितता रोक्न गम्भीर पहल नगरे प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र स्रोतको सदुपयोग असम्भव हुने देखिन्छ।खरिदमा कोटेशन प्रक्रियाको अत्यधिक प्रयोग र ठेक्का सम्झौतामा ‘भिओ’ मार्फत लागत फुलाउने प्रवृत्तिबारे महालेखाले औंल्याए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भने मौन छ।पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको गम्भीर उल्लंघन गर्दै एउटा सप्लायरले दर्जनौं फर्म दर्ता गराई कोटेशन प्रणालीमा सहभागी भई खरिद प्रक्रिया नियन्त्रण गर्ने गरेको पत्ता लागेको छ।
महालेखाको रिपोर्टअनुसार कोटेशन प्रणाली, जुन सामान्य र साना खरिदका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हो, त्यसैमार्फत करोडौँ रुपैयाँ बराबरका निर्माण कार्य र सामग्री आपूर्ति भएका छन्। प्रतिस्पर्धा र मूल्य न्यायोचित बनाउने प्रक्रिया अवलम्बन नगरी कोटेशनमै मनपरी दररेट तोकिने, एउटै सप्लायरका फरक फर्महरूबाट झुटा प्रतिस्पर्धा देखाइने, र निकट सम्बन्ध भएका फर्मलाई बारम्बार काम दिने गरिएको छ।
यस्ता गम्भीर अनियमितता उजागर हुँदासमेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चासो नदेखिनु थप चिन्ताजनक विषय बनेको छ। महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ, तर आयोगले छानबिन सुरु गरेको कुनै संकेत छैन। यसले अख्तियार स्वयंको निष्क्रियता, कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
