नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले अतिरिक्त सचिव पद राख्न खोजिएको प्रति असन्तृष्टि जनाएका छन् । छलफलका लागि आज राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेका अर्यालले उक्त पद सृजना गर्न नहुने तर्क राखेका छन् ।
बिज्ञापन
संघीय राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू नेतृत्वको उपसमितिले अतिरिक्त सचिव रहने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन गत चैत २० मा मूल समितिलाई बुझाएको थियो । त्यसको १७ दिनपछि मूल समितिले विधेयकमाथि छलफल सुरु गरेको हो । उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको १७ दिन पछि मूल समितिमा उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफलको क्रममा मुख्य सचिव अर्यालले अतिरिक्त सचिव पद राख्नु नहुने तर्क राखेका हुन ।
बिज्ञापन
विगतमा अभ्यास गरेर हटाइएको हटाइसकेको कारण अतिरिक्त सचिव पद राख्नु नहुने धारणा राखेका छन्,मुख्य सचिव अर्यालले । उनले भावनामा बगेर निजामती ऐन बनाउन नहुने बताउँदै प्रश्न गरे,अतिरिक्त सचिव नभएर के असर पर्यो ? वा अतिरिक्त सचिव नभएकैले सेवा प्रवाहमा असर परेको हो ?
पञ्चायतकालमा ‘अतिरिक्त सचिव’ पद थियो । तर बहुदलकालमा चाहिँ ‘विशेष सचिव’ बढी प्रयोगमा ल्याइएको थियो । पछि अतिरिक्त सचिव हुँदा अनावश्यक निर्णय गर्ने थलो बनेको भन्दै हटाइएको थियो । २०४९ सालमा निजामती सेवा ऐनले अतिरिक्त सचिव पदको व्यवस्था गरेको थियो । प्रशासनिक जटिलता, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, र कर्मचारीबिच अधिकार तथा कार्यक्षेत्रका विवाद बढेपछि २०५९ सालमा ऐन संशोधन गरेर अतिरिक्त सचिव पद हटाइएको थियो ।
बिज्ञापन
यही पद फेरि व्युझाउने गरी राज्यव्यवस्था तथा सुशासन उपसमितिको तयारी छ । यस अघि निजामती सेवालाई १५ औं तहसम्म बनाउने र १३ औँ तहका लागि अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्नुपर्ने उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस अघि सरकारले निजामती सेवामा १४ तहमात्र राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो भने उपसमितिले १५ औँ तहमा मुख्यसचिव , सचिव १४ औँ तहमा, अतिरिक्त सचिव १३ औँ तहमा र सहसचिव १२ औँ र ११ औँ तह बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
अतिरिक्त सचिव राख्ने प्रावधान प्रति मुख्यसचिव अर्यालले असन्तृष्टि जनाएका हुन ।
