बिज्ञापन

नेपालको संविधानको धारा २१७ ल न्याय सम्बन्धी हकलाई सर्वसुलभ बनाउन लक्ष्य लिएको छ। नेपालको संविधानको भाग १७ को धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको व्यवस्था रहेको छ ।यसमा गाउँ /नगर सभाले आफुमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।

बिज्ञापन

यस समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमिन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउने गर्दछ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्दछन् । न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु व्यवस्था रहेको छ । साथै न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

न्यायिक समितिको महत्त्व 

बिज्ञापन

– स्थानीय तहमा न्यायमा नागरिकको सहज र सरल पहुँच अभिवृद्धि गर्न ।

– सामान्य खालका मुद्दा र विवाद स्थानीय स्तरमा टुंगो लगाउन ।

– विवादको शीघ्र र सरल समाधान हुने ।

– अन्य अदालतको कार्यबोझ घट्ने र अदालतहरुमा मुद्दाको चापलाई कम गर्न ।

– न्यायिक अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्न ।

– कम खर्च र समयमा न्याय प्रदान गर्न ।

– न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र

स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ मा स्थानीय न्यायिक समितिलाई विभिन्न १३ प्रकारका अधिकारहरु छन् । त्यसबाहेक थप ११ प्रकारका विवादमा मिलापत्र गराउने अधिकार छ । गालीबेइज्जती, सम्बन्धविच्छेद जस्ता अदालतमा चाप बढाएका मुद्दा पनि न्यायिक समितिले मिलापत्र गराउने व्यवस्थारहेको छ । स्थानीय न्यायिक समितिले पक्षहरुबीचको विवाद निरूपण गर्न पाउने विषयहरू नै न्यायिक समितिका अधिकार क्षेत्र हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ अनुसार स्थानीय तह आफैले निरूपण (विवादको कारबाही र किनारा) गर्न पाउने विषय र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण (विवादको कारबाही र किनारा) गर्न पाउने अधिकारी क्षेत्र गरी दुई प्रकारका अधिकार क्षेत्र छन् :

– स्थानीय तह आफैले विवादको निरूपण गर्ने विषय

– आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग,

– अर्काको बाली नोक्सानी गरेको,

– चरन, घाँस, दाउरा

– ज्याला मुरी नदिएको,

– घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको,

– ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको,

– नाबालक छोरा छोरी वा पति-पत्नीलाई इज्जत आम्दानी अनुसार खान लाउन वा शिक्षक दीक्षा नदिएको,

– वार्षिक पच्चिस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा

– अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको,

– आफ्नो घर वा बलेँसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको,

– सँधियारको जग्गा तर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको,

– कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटा, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्येष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको,

– सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद ।

मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र स्थानीय तहले विवादको निरूपण गर्ने विषय

– सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एर्काको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिची वा घुसाई खाएको,

– सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको,

– पति–पत्नीबिचको सम्बन्ध विच्छेद,

– अङ्गभङ्ग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट,

– गाली बेइज्जती,

– लुटपाट

– पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेको,

– अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोग चलन गरेको

– ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोर मैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पु¥याएको,

– प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद

– न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र

– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (दफा ४८) अनुसार न्यायिक समितिको अधिकारको प्रयोग देहायबमोजिम हुन्छ:

– न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समितिको संयोजक र सदस्यहरूले सामूहिक रूपले गर्ने र बहुमतको राय न्यायिक समितिको निर्णय मानिने ।

– न्यायिक समितिको संयोजक र अर्को एक जना सदस्यको उपस्थिति भएमा विवादको कारबाही र किनारा गर्न सकिने ।

– न्यायिक समितिको संयोजक बाहेक अरू दुई जना सदस्यको उपस्थिति भएमा विवादको किनारा गर्न बाहेक अरू कारबाही गर्न सकिने ।

– कुनै कारणले संयोजकको पद रिक्त भएमा न्यायिक समितिमा रहेका अन्य दुई जना सदस्यको सर्वसम्मतिमा विवादको कारबाही र किनारा गर्न सकिने ।

– कुनै विवादको सम्बन्धमा न्यायिक समितिको संयोजक वा कुनै सदस्यको निजी सरोकार वा स्वार्थ गाँसिएको वा त्यस्तो संयोजक वा सदस्यको नाताभित्रका व्यक्ति विवादको पक्ष भएमा निजबाट सो विवादको कारबाही र किनारा हुन नसक्ने ।

– कुनै संयोजक वा सदस्यले हेर्न नमिल्ने विवादको हकमा त्यस्तो संयोजक वा सदस्य बाहेकका अन्य सदस्यले विवादको कारबाही र किनारा गर्न सक्ने । संयोजक र सबै सदस्यले त्यस्तो विवादको कारबाही र किनारा गर्न नमिल्ने भएमा सम्बन्धित सभाले तीन जना सदस्यलाई सो विवादको मात्र कारबाही र किनारा गर्ने गरी तोक्नु पर्ने ।

– विवादको कारबाही र किनारा गर्दा तीन जना सदस्यमध्येको ज्येष्ठ सदस्यले न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्ने ।

न्यायिक समितिको न्याय सम्पादन प्रक्रिया 

– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४९ अनुसार न्यायिक समितिको न्याय सम्पादन प्रक्रिया :

– न्यायिक समितिले आफू समक्ष पेस भएको विवादको निवेदन दर्ता गरी दर्ताको निस्सा सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने,

– न्यायिक समितिले आफू समक्ष पेस भएको विवादको निवेदनको कारबाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहित गरी दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराउनु पर्ने,

– पक्षहरूबिच मिलापत्र हुन नसकेमा विवादमा न्यायिक समितिले कानुन बमोजिम विवादको कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

– मिलापत्र गराउँदा न्यायिक समितिले आफूले सूचीकृत गरेको मेलमिलापकर्ताबाट गराउनु पर्नेछ ।

– विवादमा प्रतिवादी उपस्थित भएको मितिले तीन महिनाभित्र मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्गाउनु पर्नेछ । सो अवधिभित्र मेलमिलाप हुन नसकेमा सोही ब्यहोरा उल्लेख गरी पक्षलाई अदालत जान सुनाई विवाद र सोसँग सम्बन्धित मिसिल कागज र प्रमाण समेत सम्बन्धित अदालतमा पठाइदिनु पर्नेछ ।

– बमोजिम पक्ष हाजिर हुन आएमा सम्बन्धित अदालतले प्रचलित कानुन बमोजिम सो मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

– न्यायिक समितिले आफू समक्ष परेको विवादमा वादीले प्रतिवादीको नाममा कुनै बैक, कम्पनी, वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै निकायमा रहेको खाता, निक्षेप वा प्रतिवादीले पाउने कुनै रकम यथास्थितिमा राखी कसैलाई भुक्तानी नगर्न नगराउन वा प्रतिवादीको हक भोगको कुनै अचल सम्पत्ति कसैलाई कुनै पनि ब्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्नबाट रोक्का गर्नको लागि निवेदन दिएकोमा न्यायिक समितिले प्रारम्भिक जाँचबुझबाट सो बमोजिम गर्न उपयुक्त देखेमा अवधि तोकी रोक्काको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी पठाएकोमा सो बमोजिम रोक्का गरी त्यसको जानकारी न्यायिक समितिलाई दिनु पर्नेछ । रोक्का भएकोमा प्रतिवादीले त्यस्तो रोक्का फुकुवा गर्नको लागि न्यायिक समिति समक्ष निवेदन दिएमा सो समितिले त्यस्तो निवेदन बमोजिम रोक्का फुकुवा गर्न मनासिब देखेमा रोक्का फुकुवाको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी पठाएकोमा सो बमोजिम रोक्का फुकुवा गरी त्यसको जानकारी न्यायिक समितिलाई दिनु पर्नेछ ।

न्यायिक समितिले अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्दा पति पत्नी बिचको वा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण सम्बन्धी विवादमा पीडित, निजको नाबालक सन्तान वा निजसँग आश्रित अन्य कुनै व्यक्तिको हितको लागि सम्बन्धित पक्षलाई देहायको अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश समेत दिन सक्नेछ–

(क) पीडितलाई निज बसी आएको घरमा बसोबास गर्न दिन, खान लाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न,

(ख) पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक चोट पुगेको भएमा उपचार गराउन,

(ग) पीडितलाई अलग रूपमा बसोबासको प्रबन्ध गर्नु पर्ने देखिएमा सोको व्यवस्था गर्न र त्यसरी अलग बस्दा निजको

भरणपोषणको लागि उचित व्यवस्था गर्न,

(घ) पीडितलाई गालीगलौज गर्ने, धम्की दिने वा असभ्य व्यवहार गर्ने कार्य नगर्न, नगराउन,

(ङ) पीडितको हित र सुरक्षाको लागि अन्य आवश्यक र उपयुक्त कुरा गर्न वा गराउन ।

कुनै विवाद सम्बन्धमा न्यायिक समितिमा कुनै निवेदन परेकोमा प्रचलित कानूनमा मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष प्रतिवादी उपस्थित हुनु पर्ने म्याद किटिएको भए सोही म्यादभित्र र म्याद किटिएको नभएमा बाटाका म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र प्रतिवादी आफै वा आÇनो वारेस मार्फत लिखित ब्यहोरा सहित न्यायिक समिति समक्ष उपस्थित हुनु पर्नेछ ।

विवादमा न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराउने प्रयोजनको लागि प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्न सक्नेछ ।

कुनै वडामा एकभन्दा बढी मेलमिलाप केद्र भएमा न्यायिक समितिले विवादको पक्षहरूले रोजेको वा सो विषयमा पक्षहरूबिच सहमति नभएमा सो वडाको कुनै मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलापद्वारा विवाद समाधानको लागि पठाउन सक्नेछ ।

न्यायिक समितिले विवादको निवेदनमा कारबाही र किनारा गर्दा निवेदनको दर्ता, त्यस्तो विवादको आवश्यक जाँचबुझ तथा कारबाही, म्याद तामेली, पक्षहरू उपस्थित गराउने तथा मिलापत्र गराउने प्रक्रिया, विवादको किनारा गर्नु पर्ने अवधि, लगत कट्टा गर्ने लगायतका विवादको निरूपण सम्बन्धी अन्य कार्यविधि स्थानीय कानुन बमोजिम हुने,

स्थानीय अदालत

नेपालको संविधानको धारा १२७ मा अदालत र तिनको तहसम्बन्धी व्यवस्था छ । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत बाहेक स्थानीय अदालतको पनि परिकल्पना गरिएको उक्त धारामा ‘कानून बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने तथा ‘कानून बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको साझा अधिकार सूची र एकल अधिकारको सूची तोकेको छ। जस अनुसार संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा २२ वटा बुँदा राखिएको छ। ती बुँदामध्ये १२ नम्बरमा गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन रहेको छ।

स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने विषय कस्तो हो भन्नेमा वारेमा स्पष्टता हुन सकेको छैन । धेरै जसोले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रको विवादमा न्यायनिरुपणका लागि गठन हुने न्यायिक समितिलाई नै त्यस्तो निकाय भनेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १४८ मा जिल्ला अदालत सम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रदेश कानून बमोजिम गठन हुने स्थानीय न्यायिक निकाय जिल्ला अदालत मातहत रहने व्यवस्था छ । उक्त धारामा जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । अहिले स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई जिल्ला अदालतले सुपरिवेक्षण गर्ने र निर्देशन दिने अभ्यास छैन ।

२०८१ जेठ ७ मा नेपाल बार एसोसिएसनले ३८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको थियो । नेपाल बार एसोसिएसनको राष्ट्रिय सम्मेलनले स्थानीय अदालत गठनको एजेण्डा अघि सारेको थियो । सो घोषणापत्रको बुँदा १३ मा ‘स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप गर्ने भूमिकामा सीमित गर्ने’ अन्तरगत ‘संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख व्यवस्था अनुसार स्थानीय अदालत गठन गरी मेलमिलापबाट समाधान हुन नसकेका मुद्दाहरु न्यायिक समितिले स्थानीय अदालतमा पठाउने ’ विषय समेटिएको छ ।यसको अतिरिक्त बारले स्थानीय अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति, कार्यक्षेत्र र सेवाशर्त सम्बन्धी कानून निर्माणको अधिकार प्रदेश तहलाई दिनुपर्ने छलफल गरेको थियो ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको नेतृत्व उपप्रमुख वा उपमेयरले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । उनीहरु राजनीतिक दल विशेषको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएर आउँछन् ।यस अर्थमा उनीहरुले गरेको निर्णयमा विभिन्न प्रश्नहरु उठ्न सक्दछ । स्थानीय अदालतको साटो नेपालमा न्यायिक समितिवाट नै स्थानीय अदालतको अभ्यास भैरहेको सन्दर्भमा उनीहरुको कामकारवाहीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने संभावना रहन्छ । न्यायिक समितिलाई मेलमिलापमा सीमित गर्ने, उनीहरुले मेलमिलाप गराउन सकेनन् भने निर्णय गर्न स्थानीय अदालतमा पठाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार ‘अन्य न्यायिक निकाय’ गठनको अधिकार संघीय सरकारको हो । तर स्थानीय न्यायिक निकाय स्थानीय तहमा रहने र प्रदेश कानून बमोजिम सञ्चालिन हुन्छन् । जसको कामकारवाहीलाई जिल्ला अदालतले अनुगमन गरी निर्देशन समेत दिने अधिकार राख्छ ।

अहिले स्थानीय तहमा भएको न्यायिक समिति अर्धन्यायिक प्रकृतिको निकाय हो । नेपाल बारले दुई जारी गरेको अवधारणा र यस विषयमा दायर भएका रिट निवेदनहरुले न्यायिक प्रकृतिको अदालत गठनको माग गरेको अवस्था रहेको छ ।स्थानीय अदालतको व्यवस्थाले स्थानीय न्यायिक समितिबाट सुल्झन नसकेका र समितिमा पुग्ने सामान्य प्रकृतिका विवादहरु स्थानीय अदालतले टुंग्याउनसक्ने हुँदा सेवाग्राहीलाई जिल्ला अदालत, उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म आउने लामो प्रक्रिया कम गराउन सकिने अवस्था रहन्छ ।

स्थानीय अदालतवाटविवाद समाधान भएमा जिल्ला र उच्च अदालतमा धाउनेहरुको भिड घट्ने अवस्था रहन्छ ।साना खालका पारिवारिक र देवानी विवादले जिल्ला तहदेखि नै मुद्दाको चाङ बढेकाले सर्वोच्च अदालतमा महत्वपूर्ण र गम्भिर मुद्दामात्रै आउने र त्यसबाट समयमा मुद्दा टुंगिने अवस्था रहन्छ ।

जग्गा किचलो, लेनदेन, साँध लगायत सामान्य कुटपिट, गालीबेइज्जतीका विवाद स्थानीय अदालतले हेर्ने तथा सम्बन्धविच्छेद, परिवारमा खानलाउन नदिएको विवादहरु पनि स्थानीय स्तरमा टुंगिने र त्यसले जिल्ला अदालतमा सामान्य मुद्दाको चाप घट्ने अवस्था रहन्छ । स्थानीय अदालतको वारेमा संविधानका केही धारामा व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म स्थानीय तहमा रहने स्थानीय अदालतको स्वरुप, क्षेत्राधिकार, जनशक्ति लगायतको विषयमा परिणाम आउने गरि गृहकार्य भएको छैन । संविधानमा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा ‘स्थानीय अदालत’ को व्यवस्था राखिएको छ, तर यसको गठन र आवश्यकताबारे स्थानीय र प्रदेश सरकार स्पष्ट हुनु आवश्यक छ।

संविधानमा गरिएको व्यवस्थाले स्थानीय अदालत व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। अहिलेसम्म गाउँ र नगरपालिकाले न्यायिक अधिकार पाएर न्यायिक समितिको अभ्यास गर्दै आएका छन्। न्यायिक समितिको व्यवस्था, अभ्यास तथा मेलमिलाप र स्थानीय न्याय निरुपणको अवस्था तथा स्थानीय अदालतको व्यवस्था बारे व्यापक बहस, छलफल र अन्तरक्रियाको आश्यकता रहेको छ।

संविधानको धारा २१७ अनुसार न्यायिक समिति न्यायपालिकाको अङ्ग होइन । स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको अनुसूची ८ मा ‘स्थानीय अदालत’ को व्यवस्था गरिएको छ । यी दुइ संरचनाको अन्तरसम्बन्ध र कार्यक्षेत्र वारे स्पष्टताको आवश्यकता छ ।न्यायिक सेवा संवेदनशील विषय भएकोले यसको अधिकार क्षेत्र र संरचनाको स्पष्टता, संस्थागत विकास र व्यवस्थापनमा स्पष्टताको आवश्यकता रहेको छ ।

डा. दामोदर रेग्मी नेपाल सरकारका पूर्व सचिव, प्रोलिफिक लेखक, प्रशासनविद तथा वरिष्ठ गीतकार हुन्