बाणिज्य बिभागको अनुगमन जारी, २० उधोगको कारोबा

काठमाडौँ, चैत २८। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तरगतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।

बिज्ञापन

विभागले आज थप चार वटा तार उद्योगको कारोबार रोक्का गरेको छ भने गत यस महिना भरी १५० उद्योग अनुगमन गर्दै २०वटा भन्दा बढीको कारोबार रोक्का गरेको छ ।

बिज्ञापन

आज कारोबार रोक्का गरिएका उद्योगहरूमा जनता केवल इन्डस्ट्रीञञ प्रा.ली., युनाइटेड वायर एन्ड केवल इन्डस्ट्री प्रा.ली., प्राइम केवल इन्डस्ट्री प्रा.ली. र राठी ब्रान्डको अन्नपूर्ण केवल्स प्रा.ली. रहेका छन् ।

विभागले काठ्माण्डौँको भोटाहिटी क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा उक्त तार उद्योगहरूले आफ्ना उत्पादनमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) नराखेको पाएपछि कारोबार रोक्का गरेको हो ।
कारबाहीमा परेका उद्योगीहरूले रोक्का गरिएको कारोबार फुकुवाका लागि बिलविजक लगायतका आवश्यक कागजात सहित विभाग उपस्थित हुन विभागले सूचना गरेको छ ।

बिज्ञापन

विभागका महानिर्देशक कुमार दहालले भने, ‘हामीले मगाएका सबै कागजपत्र र नमुना सहित विभागमा उपस्थित भएको अवस्थामा कारबाही फुकुवा गर्नेछौँ, यसअघि कारोबार रोक्का भएका केही उद्योगको कारबाही फुकुवा पनि गरिएको छ । हामी नयाँ नयाँ ठाउँहरूमा अनुगमन गरी रहेका छौँ, अनुगमन हरेक दिन जारी रहन्छ ।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको निर्देशनमा अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिएको वाणिज्य विभागले सबै सामग्रीहरूमा(एमआरपी) अनिवार्य गरेको छ ।

सिमेन्टका बोराहरूमा(एमआरपी) राख्नका लागि भने उद्योगीहरूले केही दिनको समय माग गरेकोमा उक्त समय सकिन लागेको छ । सिमेन्टमा आगामी वैशाख १ देखी (एमआरपी) राखिने बताइएको छ ।

तौलेर वा गजले नापेर बेच्ने बाहेकका हरेक सामग्रीमा (एमआरपी) अनिवार्य गरिएको हो । अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिएसँगै अधिकांश उद्योगीहरूले भने (एमआरपी) राखेको पाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

उच्च प्रशासकलाई आफ्नै सुर्ता,कस्ले बुझ्छ तल्ला तहका कर्मचारीको मर्का ?

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

बिशेष