निजामतीमा अवकाश उमेर ६३ वर्ष पुर्‍याउन सुझाव

निजामती सेवामा अवकाश उमेर ६३ वर्ष कायम गर्न सुझाव आएको छ। विज्ञहरूले अवकाश उमेर ६३ वर्ष पुर्‍याउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका हुन् ।

बिज्ञापन

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको संघीय निजामती विधेयकमा बिहीबार जनसांख्यिक बनावटको दृष्टिकोणबाट आफ्नो धारणा राख्दै विज्ञहरूले अवकाश उमेर ६३ वर्ष पुर्‍याउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका हुन् ।

बिज्ञापन

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत जनसंख्या विश्लेषक चेतन अधिकारीले सबै सूचकहरूका आधारमा निजामतीको अवकाशको उमेर ६३ वर्ष कायम गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।

“हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रतिव्यक्ति आय, जीवनशैली, यातायात तथा सञ्चारका सुविधा आदिका कारण नेपालीको औसत आयु बढेको छ । पछिल्ला ३२ वर्षमा नेपालीको आयु करिब २० वर्ष बढेर ७१.३ वर्ष पुगेको छ । त्यसैले अवकाशको उमेरलाई वैज्ञानिक समायोजन गर्ने हो भने ६३ वर्ष बनाउनुपर्छ ” उनले बताए ।

बिज्ञापन

अवकाश उमेर बढाउन उपयुक्त हुने रायका कारणहरूबारे अधिकारी भन्छन्, ‘जनसङ्ख्याको विद्यमान बनावट, औसत आयु, श्रमिकको उपलब्धता, राज्यलाई पर्ने आर्थिक भा, स्वास्थ्य सेवाको अवस्था र सेवाको प्रकृतिलाई आधार मान्दा अवकाश उमेर हद ६५ वर्षसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ ।’

जनसंख्याविद् दामोदर ज्ञवाली पनि अवकाश उमेर बढाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । निजामती कर्मचारीमा सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेरको सीमा पनि खुला राख्न उनको सुझाव छ । ‘सेवा प्रवेशमा किन उमेरको सीमा तोक्ने ? यो खुला राखौं । बरु योग्यता र क्षमता तोकौं । उमेरको सीमा नराखौं ।’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा मुछिएका सहसचिव २५ हजार धरौटी बुझाएर छुटे

अबदेखि सरकारी सेवामा नियुक्त कर्मचारीले पाउँने छैनन् पेन्सन {परिपत्रसहित}

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

सीमा सुरक्षामा स्थानीय तहको सहभागिता महत्वपूर्ण : सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा सीमावर्ती वडाध्यक्षहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

पूर्व प्रशासकहरुलाई धमाधम बैंकमा नियुक्ति

कुलिङ पिरियडको चलखेलमा मुछिएका सभापतिको प्रतिक्रिया : “छानबिन समिति बनेपछि जिम्मेवारी छाड्छु”

११ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी

राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको कुर्सी खाली, शक्तिशाली सहसचिवबीच चर्को प्रतिस्पर्धा

बिशेष