काठमाडौं । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले राजीनामा दिएर अनुसन्धानलाई मार्गप्रशस्त नगरे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बर्खास्त गर्ने तयारी गरेका छन् । टेरामक्स प्रविधिको उपकरण खरिदमा अनियमितताको आरोप र अनुचित आर्थिक लेनदेनमा मुछिएका मुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघि नै मुख्यसचिव अर्याललाई बोलाएर राजीनामा दिएर अनुसन्धानका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिएका थिए । तर, मुख्यसचिव अर्यालले बिहीबार बिहानसम्म पनि राजीनामा दिएका छैनन् ।
बिज्ञापन
अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोप लागेर मुद्दा चल्ने तयारी भइरहेकै बेला सत्ता गठबन्धन फेरिएर प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार मन्त्रिपरिषद् नै पुनःगठन गरिसकेका छन् । बालुवाटार श्रोतका अनुसार मुख्यसचिव अर्यालले अब पनि पदबाट राजीनामा नदिए उनलाई बर्खास्त गर्ने तयारी अघि बढेको छ । भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि उहाँले पदबाट राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्थ्यो, उहाँलाई सम्माननीयज्यूले त्यस्तो सुझाव पनि पठाउनुभएको हो, प्रधानमन्त्रीनिकट श्रोतले भन्यो, तर उहाँले अहिलेसम्म पनि राजीनामा दिनुभएको छैन । अब परिस्थिति नयाँ बनेको छ । अब उहाँले राजीनामा नदिए बर्खास्त गर्ने तयारी छ ।
अर्यालले भ्रष्टाचार अभियोग लागेर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका र गैरकानुनी सम्पत्तिसहित दर्जन कसुरमा हाल अख्तियारको नियन्त्रणमा रहेका विकल पौडेलसँग सन्दिग्ध आर्थिक कारोबार गरेका तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् भने टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा समेत अर्याल आफैं अख्तियारको अनुसन्धान दायराभित्र छन् । अर्यालले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलसँग दुई पटकमा गरी १४ लाख रुपैयाँ तेस्रो व्यक्तिको बैंक खातामार्फत बुझेको खुलासा भएको थियो । अनुसन्धानमा तानिएका मुख्यसचिव अर्याल पटक पटक बयान दिन अख्तियार पुगेका छन्, त्यो पनि सरकारको मुख्यसचिवको पदमा बहाल रहँदै ।
बिज्ञापन
२०७८ साउन २५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चार सचिवमा सरुवा भएका अर्यालले करिब १८ महिना सञ्चारमा रहँदा विकल पौडेललाई अनुकूल हुने गरी मापदण्ड संशोधन गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्तिका लागि बाटो खोलिदिएका थिए । त्यही पृष्ठभूमिमा उनीहरूबीच आर्थिक लेनदेन भएको पाइएको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालयबाट २०७९ चैतमा पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भएका अर्याल करिब ३ महिनापछि असार ३ मा नियमित अवकाशमा जाँदै थिए । तर, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले आफ्नो ४ महिना कार्यकालअगावै राजीनामा दिएर अर्याललाई मुख्यसचिव बन्ने बाटो खोलिदिएका थिए । बैरागीको राजीनामा र अर्यालको मुख्यसचिव नियुक्तिलाई त्यतिबेला नै शंकास्पद मानिएको थियो । बैरागीको राजीनामाका कारण स्वाभाविक प्रक्रियाबाट निजामती प्रशासनको नेतृत्वमा जाने बाटो सरकारले नै भङ्ग गरेको थियो ।
