प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । यदी सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गरेमा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी झण्डै ६० हजार कर्मचारी लाभन्वित हुने छन् ।
बिज्ञापन
हेय भावले हेर्दै आएको गुनासो गर्दछन्,करार सेवाका कर्मचारीलाई । अरु त छोडिदिऊँ, स्थायी नियुक्ति खाएकाहरु बढुवामा केन्द्रित रही रातदिन लोकसेवा तयारी गरिरहँदा, अध्ययन बिदामा बसिरहँदा ग्राउण्ड लेबलमा बसेर जनताका काम गर्ने पनि तिनै हुन । सरकारले करार, अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारीको न त रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सकेको छ न कुनै किसिमको भत्ताकै व्यवस्था । बरु कहिले उमेरको हदबन्दी त कहिले कासमूको नाममा तर्साउने प्रयत्न हुँदै आएको छ । पेपरमा नियुक्ति पाउनेलाई किन सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने, किन महँगी भत्ता दिने ? भन्दै कर्मचारीका उच्च पदस्थ ,कर्मचारीका नेताहरु नै करार कर्मचारीको खिलाफमा बोल्दै हिडेको सुन्न पाइन्छ ।
बिज्ञापन
सर्वोच्च अदालतले ०७० माघ ९ गते अस्थायी, करार तथा ज्यालदारी कर्मचारीलाई राहत पुग्ने गरी सरकारको नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश र सो पछि मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ वैशाख २१ गते कानुन बनाई अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको भए पनि सो को कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । श्रम ऐनअनुसार २४० दिन काम गरेका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने भनेको भए पनि सो कार्यन्वयन नभएको गुनासो पोख्दै आएका छन्,करार सेवा कर्मचारी ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्ने समेत बताएका छन् । उनले ९० दिनपछि योगदानकर्ताका छोराछोरीले पनि कोषबाट लाभ पाउने र एक लाख भन्दा बढी उपचार खर्च लाग्ने योगदानकर्तालाई लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशत कोषबाट व्यहोरिने घोषणा गरेका छन् । सरकारुले अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेका हुन । सामाजिक सुरक्षा कोष ७ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो घोषणा गरेका हुन ।
यस्तै संविधानमा गरिएको मौलिक हकका व्यवस्था र दायित्वप्रति सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुने बताउँदै मुलुकलाई गरिबी र पछौटेपनमा नभएको आधुनिक, विकसित र समृद्ध बनाउने जनाएका छन् ।
०७५ साल मंसिर ११ गतेदेखि औपचारिक रूपमा सुरुवात भएको कोषमा हाल १७ लाख ९७ हजार बढी योगदानकर्ता आबद्ध र १९ हजार ७६९ रोजगारदाता समेत आबद्ध रहेको बताइएको छ । कोषमा हाल ६८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए । कोषले स्वास्थ्य उपचार, पेन्सन लगायतका सुविधाका लागि ११ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।
