औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालमाथि औषधिको मूल्य निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोप संसद्मै उठेको छ। औषधि क्षेत्रभित्र ‘विकल पौडेल’का रूपमा चिनिन थालेका ढकालको भूमिकामाथि छानबिन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले संसद्मा माग गरेका हुन्।
बिज्ञापन
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद खत्रीले औषधि व्यवस्था विभागले कानुन विपरीत रूपमा औषधिको मूल्य बढाएको आरोप लगाए। उनका अनुसार महानिर्देशक ढकालले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर ५२ ब्रान्ड औषधिको मूल्यवृद्धि गरेका छन्, जसले नेपाली उपभोक्तामाथि ठूलो आर्थिक भार पारेको छ।
खत्रीले औषधिको अनधिकृत मूल्यवृद्धिलाई हालै चर्चामा रहेका टेरामक्स, गिरीबन्धु, बालुवाटार र बाँसबारी टीकापुरका जग्गा प्रकरणसँग तुलना गर्दै यसलाई “अत्यावश्यक वस्तुमा गरिएको लुट”को संज्ञा दिए। औषधि जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समेत मनोमानी मूल्यवृद्धि गरिनु राज्यको नियमन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने विषय भएको उनको भनाइ थियो।
बिज्ञापन
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले पनि औषधि मूल्य निर्धारणमा अनियमितता भएको संकेत गरेको उनले बताए। प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १९० ब्रान्ड औषधिमध्ये ८८ वटाको मूल्य करिब ३४ प्रतिशतसम्म बढाइएको देखिएको छ। केही औषधिको मूल्य भने उत्पादक देशले तोकेको दरभन्दा पनि बढी राखिएको उल्लेख गरिएको छ।
सांसद खत्रीका अनुसार औषधि ऐन, २०३५ ले औषधिको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा तोकेको भए पनि विभागले उक्त कानुनी प्रक्रिया मिचेर मनोमानी ढंगले मूल्य बढाएको देखिन्छ।
उनले चार वर्षअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यस विषयमा उजुरी दर्ता भएको भए पनि अहिलेसम्म अनुसन्धानले गति नलिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनका अनुसार पछिल्लो आठ वर्षको अवधिमा हजारौँ औषधिको मूल्यवृद्धि र त्यसको खपत जोड्दा यो प्रकरण ‘अर्बौँ रुपैयाँको घोटाला’मा परिणत हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।
बिज्ञापन
महँगो औषधिका कारण मध्यम वर्गीय परिवार आर्थिक रूपमा थलिएको र गरिब नागरिक उपचारबाट समेत वञ्चित हुन थालेको भन्दै उनले यसलाई गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको विषयका रूपमा उठाएका छन्।
सांसद खत्रीले सभामुखमार्फत सम्बन्धित निकायलाई औषधिको नाममा भइरहेको अनियमितता तुरुन्त रोक्न, छानबिन प्रक्रिया तीव्र बनाउन र दोषी देखिने व्यक्तिमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
औषधि व्यवस्था विभागमा लामो समयदेखि प्रभाव जमाउँदै आएका महानिर्देशक ढकालमाथि यसअघि पनि विभिन्न निर्णयहरूलाई लिएर प्रश्न उठ्दै आएका थिए। तर, यो विषय संसद्मै पुगेपछि औषधि क्षेत्रको नियमन र पारदर्शितामाथि थप गम्भीर बहस सुरु हुने संकेत देखिएको छ।
