सरकारले राजनीकि नियुक्ति लिएकाहरुलाई धमाधम फिर्ता बोलाउन थालेको छ । झण्डै ११ सय बढीले विभिन्न संवैद्यानिक निकाय र राजनीतिक नियुक्ति लिएका छन्,अघिल्लो केपी शर्मा ओली,शेरबहादुर देउवा तथा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा । यसरी नियुक्त भएकाहरुलाई राजीनामा दिन रास्वपाका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले सदनबाटै आग्रह गरेका भए पनि केहीले मात्र राजीनामा दिएर नैतिकता देखाएका छन् । हालसम्म हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग,राससबाट धर्मेन्द्र झाले मात्र राजीनामा दिएका भए पनि अधिकांश राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरुले पद छाडेका छैनन् ।
बिज्ञापन
यही बीचमा सरकारले ६ देशका राजदूतहरु लाई फिर्ता बोलाएको छ । आईतबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो । भदौं २३ र २४ को जेनजी विद्रोह पछि विभिन्न १७ देशमा राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरुमध्ये ११ जनालाई मात्र फिर्ता बोलाइएको थियो । बाँकी ६ राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाइएको थिएन । अस्ति बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ती राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाएको हो ।
बिज्ञापन
सोमबार सम्बन्धित राजदूतहरुलाई एक महिना भित्र स्वदेश फर्कन जानकारी गराईसकिएको परराष्ट्रमन्त्रालयको स्रोतले जनाएको छ । सरकारले अस्ट्रेलियाका चित्रलेखा यादव,भारतका डा शंकर शर्मा, डेनमार्कका सुम्निमा तुलाधार,दक्षिण कोरियाका शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, दक्षिण अफ्रिकाका कपिलमान श्रेष्ठ र श्रीलंकाका पूर्णबहादुर नेपालीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो । राजदूत शर्मा, यादव, नेपाली र श्रेष्ठ कांग्रेसको कोटाबाट तथा तुम्बाहाङ्फे र तुलाधर एमाले कोटाबाट नियुक्त भएका थिए । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १४ साउन ०८१ मा उनीहरूलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । यस अघि फिर्ता बोलाइएका ११ मध्ये ३ राजदूतहरु अझैं पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गरेर तलब भत्ता खाइरहेका छन् ।
कहाँ कहाँ छ,राजनीतिक नियुक्ति भएको ?
बिज्ञापन
राष्ट्रिय योजना आयोग र महान्यायाधिवक्ताले राजीनामा दिइसकेका छन् । राजदूतहरु फिर्ता बोलाइएका छन् । राजदूतावास र स्थायी नियोग भएका ठाउँ गरी सरकारले ३३ जना राजदूत नियुक्त गर्न सक्छ । यस्का अलवा सरकारले नियुक्त गर्न सक्ने अर्को राजनीतिक पद प्रदेश प्रमुखको हो । ७ प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्छ । यस्तै राष्ट्रिय भूमि आयोग,नेपाल आयल निगम, दुग्ध विकास संस्थान, चिया तथा कफी विकास बोर्ड, उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड जस्ता निकाय,धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज,राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंकको सञ्चालक समिति, लगानी बोर्ड,गोरखापत्र, राष्ट्रिय समाचार समिति, सार्वजनिक सेवा प्रशारण जस्ता सरकारी मिडियाको अध्यक्ष, सञ्चालक समिति सदस्यका अलवा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, देशका विभिन्न मठमन्दिरका क्षेत्र विकास समितिहरु, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अरु प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरु, नेपाल वायु सेवा निगम र नेपाल पर्यटन बोर्डका पदाधिकारीहरु पनि राजनीतिक नियुक्ति भएका हुन ।
यस्तै,स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत काठमाडौंका ठूला अस्पताल, देशभरिका संघीय अस्पतालका पदाधिकारीहरु,नेपाल मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद, नर्सिङ काउन्सिल जस्ता निकायका अध्यक्ष र सदस्यहरु,महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले समाज कल्याण परिषदका पदाधिकारी, केन्द्रीय बालकल्याण समिति,परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको राष्ट्रिय युवा परिषदर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पनि राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत विद्युत प्राधिकरण, वन मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र, टिम्बर कर्पोरेसन नेपाल,देशका विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा पनि राजनीतिक नियुक्तिका पदहरु हुन । यी सबै स्थानमा गरी झण्डै ११ सय बढीले नियुक्ति लिएका छन् । उनीहरुको पद धरापमा परेको छ ।
