काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारका लागि अघि सारेका १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०८२ चैत २३ गते सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरण अनुसार उपचार सेवा सुधार, डिजिटल प्रणाली, औषधि व्यवस्थापन तथा आपतकालीन सेवा विस्तारका काम अघि बढाइएको छ।
बिज्ञापन
सरकारले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीलाई उपचारमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न देशभरका अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १०९ वटा अस्पतालमा यो व्यवस्था लागू भइसकेको छ। निःशुल्क शय्या प्रयोगको अवस्था रियल टाइममा अनुगमन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको पोर्टल अद्यावधिक गर्ने कामसमेत भइरहेको जनाइएको छ।
बिज्ञापन
शासकीय सुधारका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिले सुधारका कार्यसूची कार्यान्वयनको अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवामा डिजिटल प्रणाली विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। बिरामीको उपचार इतिहास व्यवस्थित रूपमा राख्न एकीकृत डिजिटल सूचना प्रणाली विकास गर्ने काम भइरहेको छ। यससँगै अनावश्यक रूपमा बिरामी रिफर गर्ने प्रवृत्ति रोक्न ‘बिरामी प्रेषण निर्देशिका २०८२’ अनुसार अस्पतालहरूले आफ्नै ‘रिफर प्रोटोकल’ तयार गरी लागू गर्न थालेका छन्।
बिज्ञापन
अस्पताल सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि ‘अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। हालसम्म १७ वटा अस्पतालले सेवा सुधारसम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएका छन् भने ९ वटा अस्पतालमा सरसफाइ, कर्मचारी हाजिरी र गुनासो सुनुवाइ व्यवस्थापनका लागि फोकल पर्सन तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
जलनका बिरामीको उपचार सेवा विस्तारका लागि संघीय र प्रदेश अस्पतालहरूमा विशेष तयारी गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार ८ वटा संघीय अस्पताल र ७ प्रदेशका १४ अस्पताल गरी जम्मा २२ वटा अस्पतालमा जलन उपचार सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी पूरा भएको छ।
दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र अन्य आपतकालीन बिरामीलाई छिटो सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले एयर एम्बुलेन्स सेवालाई पनि व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसका लागि १३ वटा एयरलाइन्स अपरेटरहरूको सूची तयार पारिएको छ भने कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैगरी औषधि व्यवस्थापन सुधारका लागि औषधि व्यवस्था विभागमार्फत ‘सबलीकरण कार्ययोजना’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सरकारी अस्पतालहरूमा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गरी जेनेरिक नाममा सस्तो र गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यी कार्यक्रमहरू शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, गुणस्तर र पारदर्शिता बढाउने लक्ष्यसहित कार्यान्वयन भइरहेको हो।
