काठमाडौं । सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्ताको पदमा अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल नियुक्त भएपछि त्यससँग जोडिएका विभिन्न कानुनी, नैतिक र संवैधानिक प्रश्नहरू सार्वजनिक बहसको विषय बनेका छन्। विशेषगरी उनीसँग बेलायतको स्थायी बसोबास अधिकार (पिआर) रहेको दाबी, गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) युकेसँगको उनको संलग्नता, र राजनीतिसँग जोडिएका मुद्दामा उनले गरेको वकालतका कारण नियुक्ति विवादमा परेको हो।
बिज्ञापन
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले कँडेललाई महान्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेलगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा १५७ (२) बमोजिम उनलाई औपचारिक रूपमा नियुक्त गरेका हुन्। बागलुङका कँडेल लामो समय बेलायतको उत्तर आयरल्याण्डमा बसोबास गर्दै रेष्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका थिए। उनले बेलायतको क्विन्स युनिभर्सिटीबाट कानुन विषयमै विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका छन्।
बिज्ञापन
कँडेल झण्डै डेढ दशक बेलायतमा बसेका थिए। बेलायतमा १० वर्ष बसोबास गरेपछि स्थायी आवासीय अधिकार (पिआर) प्राप्त हुने प्रचलन रहेकोमा उनी करिब १५ वर्ष त्यहाँ बसेको दाबी विभिन्न स्रोतहरूले गरेका छन्। स्रोतका अनुसार उनले पिआर कायम राख्न समय–समयमा बेलायत आउजाउ गर्दै आएका छन्, किनकि दुई वर्षभित्र कम्तीमा एकपटक बेलायत नआएमा पिआर रद्द हुन सक्ने व्यवस्था त्यहाँ रहेको बताइन्छ।
यही विषयलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालमा बहस चर्किएको छ। नेपालको संविधानमा विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति (पिआर) लिने व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको भन्दै आलोचकहरूले नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
बिज्ञापन
पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएको एक पोस्ट साझा गर्दै कँडेलले बेलायतको पिआर त्यागेका हुन् वा होइनन् भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। उनले लेखेका छन्— “पीआर छाडिसकेका हुन् र नवनियुक्त बागलुङे वकिल साब महान्यायाधिवक्ता डा. नारायण कँडेलले? अवश्य होलान्, आफैं कानुनका ज्ञाता हुन्।”
यो टिप्पणीसँगै सामाजिक सञ्जालमा कँडेलकी पत्नी शान्ति कँडेलले यसअघि गरेको एक पोस्ट पनि चर्चामा आएको छ। उक्त पोस्टमा उनले गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) यूकेको अध्यक्ष पदमा आफ्नो श्रीमान् उम्मेदवार बन्न लागेको उल्लेख गर्दै बेलायतमा रहेका नेपालीहरूलाई समर्थन र भोट मागेकी थिइन्। पोस्टमा नेपालमा रहेको सम्पत्ति र नागरिकता अधिकार सुनिश्चित गर्न अभियान चलाउने अजेन्डासहित समर्थन मागिएको थियो।
डा. कँडेल गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) युकेको पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहिसकेका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अधिकार र सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दामा सक्रिय देखिएका उनी केही वर्षअघि मात्र नेपाल फर्किएका थिए।
सूत्रका अनुसार उनले सन् २०२३ को अक्टोबरदेखि नेपालमा सक्रिय रूपमा वकालत सुरु गरेका थिए। त्यसभन्दा अघि उनी बेलायतमै व्यवसाय र कानुनी अध्ययनमा केन्द्रित थिए।
कँडेल पछिल्ला वर्षहरूमा केही चर्चित राजनीतिक तथा संवेदनशील मुद्दामा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीका रूपमा पनि चिनिएका छन्। उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका पक्षमा मुद्दा लड्ने अधिवक्तामध्ये एक मानिन्छन्।
त्यसैगरी, उनले सर्वोच्च अदालतको अवहेलना मुद्दामा ‘सिधाकुरा डट कम’का प्रस्तोता तथा प्रकाशक युवराज कँडेल र सम्पादक नवीन ढुङ्गानाका पक्षमा समेत बहस गरेका थिए। यसले पनि उनको राजनीतिक तथा सार्वजनिक मुद्दासँगको निकटता देखाउने उदाहरणका रूपमा चर्चा भइरहेको छ।
नियुक्तिमाथि नैतिक प्रश्न
सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारको रूपमा रहने महान्यायाधिवक्ता पद अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ। यस पदमा नियुक्त व्यक्ति सरकारका तर्फबाट अदालतमा बहस गर्ने, कानुनी सल्लाह दिने तथा विभिन्न संवैधानिक मुद्दामा भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले निष्पक्षता र नैतिकताको उच्च मानक अपेक्षा गरिन्छ।
यही सन्दर्भमा पत्रकार तथा भाषाविद् डिल्ली आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै नियुक्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले लेखेका छन्— “महान्यायाधिवक्ता आफ्ना विश्वासपात्र छान्नु स्वाभाविक हो। यहाँसम्म स्वीकार गर्न सकिएला। तर आफ्नै मुद्दा लड्दै आएका कानुन व्यवसायीलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्दा गलत सन्देश गएको छ।”
उनका अनुसार राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिने वा उनीहरूको पक्षमा बहस गर्दै आएका व्यक्तिलाई सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार बनाउँदा न्यायिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।
सरकारको मौनता
नियुक्तिसँग जोडिएका विवादबारे सरकारका तर्फबाट हालसम्म औपचारिक स्पष्टिकरण आएको छैन। विशेषगरी कँडेलसँग बेलायतको पिआर अझै कायम छ कि छैन भन्ने विषयमा सरकार मौन देखिएको छ।
यदि विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति कायम रहेको अवस्थामा सार्वजनिक पद ग्रहण गरिएको प्रमाणित भए त्यसले संवैधानिक विवाद निम्त्याउन सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ। यद्यपि कँडेल स्वयं वा सरकारका तर्फबाट यस विषयमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।
एकातिर बेलायतमा लामो समय बसेर उच्च अध्ययन गरेका र कानुन क्षेत्रमा अनुभवी व्यक्तिलाई महान्यायाधिवक्ता बनाइएको भन्दै समर्थकहरूले सकारात्मक रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। अर्कातर्फ, पिआर विवाद, राजनीतिक निकटता र नैतिक पक्षका प्रश्नले नियुक्ति विवादित बन्दै गएको छ।
सरकारको कानुनी नेतृत्व सम्हाल्ने व्यक्तिको पृष्ठभूमि, संवैधानिक पात्रता र नैतिक विश्वसनीयता सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्दै सार्वजनिक बहस अहिले पनि जारी छ। अब कँडेल स्वयंले वा सरकारले यसबारे स्पष्ट जवाफ दिन्छ कि दिँदैन, त्यसले आगामी दिनमा विवादको दिशा तय गर्ने देखिन्छ।
