नयाँ सरकार गठनको तयारी तीव्र बन्दै जाँदा गृहमन्त्रीको विषयलाई लिएर दलभित्रै मतभेद चर्किन थालेको छ। सत्ता गठनको अन्तिम चरणमा पुगेको भनिए पनि गृह मन्त्रालय कसले सम्हाल्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा राजनीतिक समीकरण थप जटिल बन्दै गएको छ।
बिज्ञापन
स्रोतका अनुसार चैत १० गतेभित्रै काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ। तर सरकार गठनको तयारी भइरहेकै बेला गृहमन्त्रीको विषयमा दलभित्र फरक–फरक धारणा देखा परेका छन्। यही कारणले सत्ता सहकार्यको अन्तिम सहमति अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
बिज्ञापन
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र पनि यस विषयमा स्पष्ट मतभेद देखिएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने निकट समूहले उपसभापति डीपी अर्याललाई उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बनाइनुपर्ने अडान लिएको छ। उक्त समूहका नेताहरूले गृह मन्त्रालय पार्टीको सबैभन्दा प्रभावशाली जिम्मेवारी भएकाले त्यसमा अनुभवी र राजनीतिक रूपमा भरोसायोग्य व्यक्तिलाई अघि सार्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।
तर बालेन शाह निकट समूहले भने गृह मन्त्रालय आफ्नो पक्षको व्यक्तिलाई दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको बताइन्छ। उक्त समूहका केही नेताहरूले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन गरेर प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्रमा नयाँ ढंगले सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने तर्क राखेका छन्। यही क्रममा दाङबाट नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेललाई पराजित गरेका सांसद विपीनकुमार आचार्यको नाम गृहमन्त्रीका लागि सशक्त रूपमा अघि सारिएको स्रोतले जनाएको छ।
बिज्ञापन
राजनीतिक वृत्तमा आचार्यको नाम अघि आउनुलाई गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा नयाँ अनुहार ल्याउने प्रयासका रूपमा समेत हेरिएको छ। आचार्यले चुनावमा स्थापित नेतालाई पराजित गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा ध्यान खिचेका कारण उनको नामलाई केही समूहले उपयुक्त विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको बुझिएको छ।
यसैबीच बालेन शाह निकट टोलीले प्रस्ताव गरेका अन्य सम्भावित मन्त्रीहरूको सूचीसमेत आन्तरिक छलफलमा रहेको बताइएको छ। काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट निर्वाचित सस्मित पोखरेललाई शिक्षामन्त्रीका रूपमा अघि सारिएको चर्चा छ। शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै पोखरेललाई उक्त जिम्मेवारीका लागि उपयुक्त ठानिएको स्रोतको दाबी छ।
यसैगरी सुरुमा सभामुख बन्ने इच्छा व्यक्त गरेका जगदीश खरेलले अहिले सञ्चार मन्त्रालयमा रुचि देखाएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा फैलिएको छ। सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत सुधार र सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित उनले उक्त मन्त्रालय रोजेको बताइन्छ।
उता सांसद मनिष झाले पर्यटन वा सञ्चार मन्त्रालयमध्ये कुनै एक जिम्मेवारी सम्हाल्ने अपेक्षा राखेका छन्। तर मन्त्री पदको बाँडफाँडमा विभिन्न नेताहरूले आफ्ना समर्थकको व्यवस्थापनको कुरा उठाउन थालेपछि केही नाममा सहमति जुट्न कठिन भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। विशेषगरी अमरेश नामका एक नेताले व्यवस्थापनको विषय उठाएपछि छलफलमा थप गाँठो परेको बताइएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका पछिल्ला निर्णयलाई पनि आगामी सत्ता समीकरणसँग जोडेर हेर्न थालेका छन्। हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको रिक्त सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस गरिएको निर्णयलाई धेरैले राजनीतिक रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
एक राजनीतिक स्रोतका अनुसार बालेन नेतृत्वको सरकार गठन भए पनि अन्तिम निर्णयमा प्रधानमन्त्री कार्कीको प्रभाव रहने संकेत देखिएको छ। गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्नुले पनि त्यसतर्फ संकेत गरेको बताइन्छ।
कतिपय विश्लेषकले भने अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा पठाउनुको उद्देश्य पुनः गृहमन्त्रीका रूपमा निरन्तरता दिन सक्ने सम्भावनासँग पनि जोडेर हेरेका छन्। रवि समूहबाट डीपी अर्यालको नाम अघि आएपछि त्यसलाई टक्कर दिन प्रधानमन्त्रीले ओमप्रकाश अर्याललाई अघि सार्ने रणनीति अपनाएको हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषण गरिएको छ।
यता राजनीतिक असन्तुष्टिको प्रभाव सडकसम्म देखिन थालेको छ। सरकारले विभिन्न प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तथा कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाउँदै जेन–जी समूहका युवाहरूले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन सुरु गरेका छन्। युवाहरूले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन थालेका हुन्।
सुरक्षा निकायहरूले भने बढ्दो असन्तुष्टिप्रति गम्भीर चासो देखाउन थालेका छन्। सुरक्षा स्रोतका अनुसार यदि सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि अझै बढ्दै गयो भने विरोध प्रदर्शनले उग्र रूप लिन सक्ने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन।
यसरी एकातिर सत्ता समीकरण मिलाउन राजनीतिक नेतृत्व व्यस्त रहेको बेला अर्कोतिर जनअसन्तुष्टि बढ्न थालेको संकेत देखिएको छ। त्यसैले आगामी दिनमा नयाँ सरकार गठनसँगै राजनीतिक नेतृत्वले सत्ता साझेदारी मात्र होइन, जनताको अपेक्षा र असन्तुष्टिलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती एकैसाथ सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
