अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जाँदा जाँदै विवादित निर्णय गरेकी छिन् । उनले आफ्ना स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनीत गरेकी हुन ।
बिज्ञापन
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ ले कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री रहने र संरक्षकले अध्यक्ष मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले ५ वर्षका लागि श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा नियुक्ति दिलाएकी हुन् ।
बिज्ञापन
सो कोषमा तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई अध्यक्षको भूमिकामा राखिएको थियो । एनटिएनसीमा अध्यक्षले गाडी र बैठक भत्ता पाउने सुविधा छ । करिब डेढ अर्ब बजेट रहेको कोषले अन्नपूर्ण, मनास्लु र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । त्यस्तै, ललितपुरस्थित सदर चिडियाखाना पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
उसो त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफूलाई सफल पार्नमा स्वकीय आर्दश श्रेष्ठको ठूलो भूमिका रहेका बताउँदै आएकी छिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि (आइटी) महाशाखामा नायब सुब्बा स्तरको कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत श्रेष्ठ भदौ २९ गते प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गरेकी थिइन । सिन्धुलीका आर्दश जिम्मेवारीमा रहँदा केही महत्वपूर्ण निकायहरुको नियुक्तिहरुको विवादमा मुछिए । आर्दश आइटी पृष्ठभूमिका नभए पनि उनलाई आइटी महाशाखामा नियुक्त गरिएको थियो । त्यही पदमा कार्यरत रहँदा नै उनलाई प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयमा तानिएको थियो ।
बिज्ञापन
पछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको पालामा उनले निजी सचिवालयमै रहेर काम गरेका थिए । उनै श्रेष्ठलाई सुशीला प्रधानमन्त्री भएलगतै आफ्नो स्वकीय सचिव नियुक्त गरेकी थिइन । उनै कार्कीले आफू सफल हुनुमा उनै आर्दशको ठूलो भूमिका रहेको बताएकी छिन् ।श्रेष्ठले स्वकीय सचिव नियुक्त भएपछि आफ्नी श्रीमती संगीतालाई पनि असोज २ गते सहसचिव स्तरको स्वकीयका रूपमा नियुक्त गरेका थिए। सो नियुक्ति समेत विवादमा मुछिएको थियो ।
