काठमाडौं। नेपाल सरकारका उपसचिव माधव ढकालले कर्मचारीतन्त्र सुधार गर्न धेरै ठूलो परिवर्तन आवश्यक नरहेको बताएका छन्। उनले केही आधारभूत नीतिगत सुधार मात्रै गरिएमा कर्मचारीतन्त्र आफैं सुध्रिने बताएका छन्।
बिज्ञापन
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उपसचिव ढकालले कर्मचारीतन्त्र सुधारका लागि आठवटा महत्वपूर्ण बुँदा अघि सारेका छन्। उनका अनुसार कर्मचारीतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या सरुवा प्रणाली, सुविधा व्यवस्थापन र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण देखिएको छ।
बिज्ञापन
उनले सरुवा प्रणालीलाई प्रणालीगत, निष्पक्ष र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने बताए। काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीको सही पहिचान हुनुपर्ने र त्यसअनुसार मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
ढकालले कर्मचारीलाई दिइने सवारी सुविधा पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार न्यायाधीशलाई जस्तै सवारी सुविधा उपलब्ध गराउने वा भन्सार छुटसहित सवारी सुविधा दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसबाहेक मासिक इन्धन, मर्मत र करसम्बन्धी निश्चित सुविधा तोकी रातो नम्बर प्लेटमा सवारी प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने उनको सुझाव छ। आवश्यकभन्दा बढी खर्च भने कर्मचारी स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
बिज्ञापन
उनले एउटै पदमा रहेका कर्मचारी जुनसुकै कार्यालयमा पुगे पनि सवारी, सुविधा र कार्यकक्षको मापदण्ड समान हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। साथै उपसचिव वा सोभन्दा माथिका पदमा हुने खुला प्रतिस्पर्धा बन्द गर्नुपर्ने धारणा पनि उनले राखेका छन्।
ढकालले कर्मचारी संगठनको भूमिकाबारे पनि टिप्पणी गर्दै ट्रेड युनियन एउटा मात्रै हुनुपर्ने र त्यसले आफ्नो ट्रेड युनियनको सीमित भूमिकाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। यदि आफ्नो भूमिकाभन्दा बाहिर गए कारबाही हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
उनका अनुसार कर्मचारीले सरुवा वा सुविधा लिनका लागि कसलाई भन्ने, कसको पावर लगाउने भन्ने तनाव लिनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।
त्यस्तै उनले राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि सचेत गराउँदै कुनै कर्मचारीले घुस वा कमिशन दिन खोजेमा कडा कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। यस्तो लोभमा राजनीतिक नेतृत्व नफस्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
ढकालले यी सुधारहरू कार्यान्वयन भएमा कर्मचारीतन्त्र स्वतः सुधार हुने दाबी गरेका छन्।
