संघीय सरकारले देशभरका स्थानीय सरकारहरुको वित्तीय समानीकरणको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन् । स्थानीय तहका दुई ठूला छाता संगठन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले वित्तिय समानीकरण अनुदान कटौतीविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
बिज्ञापन
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर करिब पाँच प्रतिशत रकम कटौतीको निर्णय भएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
बिज्ञापन
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण शीर्षकको अनुदान कटौती गर्न भनेको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत माघ २७ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताबापतको रकम कटौती गर्न भनेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले गत साउनमा नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि ९५ बुँदे मार्गदर्शन जारी गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्दा पहिलो र दोस्रो किस्ता सुरु अनुमानबमोजिम र तेस्रो किस्ता पुस मसान्तको राजस्व लक्ष्य तथा सङ्कलनको अनुपातका आधारमा भुक्तानी गरिने जनाएको थियो । त्यस्तै, चौथो किस्ता चैत मसान्तसमको राजस्वको लक्ष्य तथा सङ्कलनको अनुपातका आधारमा पुनःनिर्धारण गरी हस्तान्तरण गरिने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । सोही अनुसार, जसअनुसार तेस्रो किस्ताबापतको २५ प्रतिशतमध्ये २१ दशमलव ०८ प्रतिशत अर्थात् कूल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये तेस्रो किस्तासम्मको ७१ दशमलव ०८ प्रतिशत नबढ्ने गरी वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन भनेको थियो । तल्लो तहमा जाने यस्तो अनुदान तेस्रो किस्ता मात्र नभई अन्तिम किस्ता पनि कटौती भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा समानीकरण अनुदानअन्तर्गत तेस्रो किस्तामा संघीय सरकारबाट निकासा हुनुपर्ने २५ प्रतिशतमध्ये २० दशमलब ४३ प्रतिशतमात्र उपलब्ध गराइएको उनीहरुको ठहर छ ।
बिज्ञापन
सरकारले गरेको प्रतिबद्धता तथा अर्थमन्त्रीको पटकपटकको वाचाविपरीत अनुदान कटौती गरिँदा आफूहरुलाई दुःखी बनाएको भन्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र सीमित कार्यदेशसहित गठन भएको सरकारले सार्वभौम संसद्बाट स्वीकृत तथा संवैधानिक रुपमा अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत पर्ने समानीकरण अनुदानजस्तो महत्त्वपूर्ण बजेट शीर्षकमा कटौती गर्नु विडम्बनापूर्ण कदम हो ।’
जेनजी विध्वंशमा स्थानीय तहका भौतिक संरचना ध्वस्त भई पुनःनिर्माणका निम्ति थप अनुदान उपलब्ध गराउन गरिएको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै उल्टै कटौती गरिनुले वित्तिय संघीयता कार्यान्यनप्रति सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको उनीहरुको ठम्याई छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सीमित कार्यादेश सहित गठन भएको सरकारले संसदबाट स्वीकृत बजेट कटौती गर्नु गलत हुने भन्दै उनीहरुले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि भएको निर्णयलाई अव्यवहारिक र संघीयता प्रतिकूलको भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
समानीकरण अनुदान संघीयता कार्यान्वयनको अनिवार्य संवैधानिक दायित्वका रुपमा ग्रहण गर्दै कटौतीको निर्णय फिर्ता लिन माग गरिएको छ । अन्यथा, चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ ।
