प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) ले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गरेको छ ।
बिज्ञापन
प्रलोपाले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कडा नीति अख्तियार गरेको छ । गणतन्त्र स्थापना पछि सार्वजनिक पदमा पुगेका तथा दलका पदाधिकारी तथा परिवारका सम्पत्ति छानबिन गर्न एक उच्चस्थरीय न्यायीक छानबिन आयोग बनाउने,भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कडा रुपमा कार्यन्वयन गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन ‘इ–गभर्नेन्स’ प्रणाली लागु गर्ने,न्यायपालिका स्वतन्त्र बनाउने,सरकारी तथा संवैद्यानिक निकायमा दलीय भागवण्डा अन्त्य गर्ने,निजामती सेवा पुनसंरचना गर्ने र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।
बिज्ञापन
आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत पार्टी अध्यक्ष दुर्गा सोब, अध्यक्ष सन्तोष परियार लगायतले संयुक्त रूपमा प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सन्तोष परियार, सुदन किराँतीले मुलुक चरम आर्थिक संकट, राजनीतिक दल तथा नेतृत्वको तीव्र भ्रष्टीकरण र कुशासनका कारण गम्भीर परिस्थितिमा पुगेको बताए ।
‘आँखा खोलौँ, अग्रगामी विचारसहितको विकल्प रोजौँ’ भन्ने मूल आह्वानसहित प्रलोपाले सुशासनको चित्र कोर्ने र भ्रष्टाचारलाई चुनावबाटै हराउने उद्घोष गरेको छ । पुराना दलहरूप्रति लक्षित गर्दै प्रलोपाले यसपटक भ्रष्टाचारीलाई हराउन र सुशासन कायम गर्न मतदातालाई आफ्नो चुनाव चिन्हमा मतदान गर्न आग्रह गरेको छ ।
बिज्ञापन
०८२ भदौको ‘जेनजी’ विद्रोहको जगमा उभिएको दाबी गर्ने प्रलोपाले पुराना राजनीतिक दलहरूको असफलता र नेतृत्वको भ्रष्टीकरणले देश संकटमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । घोषणापत्रमा हालको संसदीय व्यवस्थाले केवल सरकार परिवर्तनको खेल मात्र बढाएको भन्दै राजनीतिक स्थायित्वका लागि शासकीय स्वरूप फेर्नु अनिवार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक समृद्धिको स्पष्ट खाका कोर्दै प्रलोपाले कार्यकारी प्रमुख मातहत रहने गरी एक शक्तिशाली ‘राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण’ गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । यस प्राधिकरणमार्फत पहिलो ५ वर्षभित्र आम गरिबीको अन्त्य गर्ने, १० वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र २५ वर्षभित्र नेपाललाई विश्वकै उच्च आय भएको मुलुकको दाँजोमा पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषणापत्रमा समेटिएको छ । ५ वर्षभित्र कृषिमा पूर्ण आत्मनिर्भर बन्ने र १० वर्षभित्र विद्युत् आयतलाई शून्यमा झार्दै हरित ऊर्जा र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सामाजिक न्याय र जनजीविकाका सवालमा पार्टीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र राखेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक विद्यालयमा उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने र सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता प्रलोपाले गरेको छ । युवाहरूलाई लक्षित गर्दै पार्टीले ‘युवा रोजगार कोष’ लाई स्वायत्त बनाउने र २१ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार युवालाई वार्षिक कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी वा सो बराबरको बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यसैगरी, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र सीमान्तकृत समुदायका लागि एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गरिने बताइएको छ ।
