परराष्ट्र मन्त्रालयको अनावश्यक दरबन्दी मिलानका लागि सचिव अमृत राईले चासो नदेखाएको कर्मचारीहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
बिज्ञापन
गत बर्ष परराष्ट्रमा दरबन्दी ठूलो संख्यामा दरबन्दी थप भएको थियो । तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत कम्तीमा १ सय ११ दरबन्दी थप गरिएको थियो । सो समयमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण समितिका दुई सदस्यको लिखित असहमति जनाएका थिए । ओएन्डएम सर्वेक्षण समितिका सदस्य अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव गौरी उपाध्याय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव रूपनारायण खतिवडाले लिखित असहमति हुँदा हुँदै सचिवमा १, सहसचिवमा ११, उपसचिवमा ३३, शाखा अधिकृतमा ६२ र नायव सुब्बामा ४ दरबन्दी थप गरिएको थियो ।
बिज्ञापन
सरकारले पोर्चुगलको राजदूत बनाउने गरी राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा १ दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो । परराष्ट्र सेवाअन्तर्गत थपिएको सहसचिवको दरबन्दीमध्ये ५ वटा परराष्ट्र मन्त्रालयमै रहनेछ । पदपूर्तिपछि मन्त्रालयमा सहसचिवको संख्या १७ पुगेको छ । यस्तै नेपाली दूतावास जेनेभा, महावाणिज्य दूतावास जेद्दा र न्युयोर्कका लागि ३ सहसचिवको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । स्थापना हुन लागेको महावाणिज्य दूतावास लसएन्जलस, टेक्सास र दुबई लगायतका मुलुकमा एक एक जना सहसचिवको दरबन्दी थप गरिएको छ ।
यस्तै उपसचिवतर्फ परराष्ट्र मन्त्रालय, कन्सुलर विभाग, राहदानी विभागमा दरबन्दी थप गरिएको छ । यस्तै, नयाँदिल्ली, वासिङ्टन डीसी, कोलम्बो, बेइजिङ, लिस्बन, तेल अविव, कायरो, मस्कोमा रहेका दूतावासका लागि उपसचिवको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । टेक्सास, लस एन्जलस र दुबईको महावाणिज्य दूतावासका लागि पनि एक एक उपसचिव थप गरिएको छ । स्थायी नियोग न्युयोर्कमा कानुनतर्फ १ उपसचिव थपिएको छ ।
बिज्ञापन
परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहने गरी ४७ र कन्सुलर विभागका लागि ३ शाखा अधिकृतको दरबन्दी थप गरिएको छ । यस्तै, नेपाली दूतावासहरू दोहा, टोकियो, पेरिस, बर्लिन, क्यानबेरा, न्युयोर्क, ओटावा, लिस्बन, ढाका, दुबई, टेक्सास र लस एन्जलसमा एक एक जना रहने गरी १२ शाखा अधिकृत थप गरिएको छ । नेपाली दूतावास रियादका लागि एक जना लेखा अधिकृत थपिएको छ । महावणिज्य दूतावास लस एन्जलस, टेक्सास र दुबई तथा लिस्बनमा १/१ जना गरी ४ नायव सुब्बाको दरबन्दी थप गरिएको छ ।
कार्यबोझ अध्ययन नगरी अस्वाभाविक रूपमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी थप गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक आर्थिक परिरहेको छ । उक्त दरबन्दी व्यवस्थापनका लागि दुई अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्छ । परराष्ट्रमा एक जना कर्मचारी थप्दा अन्य कार्यालयले २५ जना कर्मचारीबराबरको खर्च कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ, एक जना कर्मचारीको दरबन्दी थप्दा उसको परिवारका पाँच जना सदस्यलाई भत्ताको नाममा डलरमा तलब भुक्तानी गर्नु हो ।
जेनजी सरकारले आर्थिक भार घटाउने ध्येयसहित निजामती कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्ने भनिरहँदा परराष्ट्रसचिव अमृत राई उल्टो अनावश्यक रूपमा बढाइएको दरबन्दी मिलानका लागि समिति गठन गर्न उनले असहमति जनाइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
