चालु आर्थिक वर्ष २०८२/ ०८३ को ६ महिनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा ४५८ वटा उजुरी परेको विभागले जनाएको छ । गत साउनदेखि पौष मसान्तसम्म विभागका सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित ४५८ उजुरी दर्ज भएका हुन । उक्त उजुरीहरू स्क्यानीङ गर्दा ११९ वटा उजुरी अन्य निकायहरुमा पर्ने भएकाले विभागले सम्बन्धीत निकायमा फरवार्ड गरिदिएको जनाएको छ ।
बिज्ञापन
विभागका अनुसार,उजुरी परेपछि सुरुमा उक्त उजुरीहरूको स्क्यानिङ गरिन्छ । कुन निकाय अन्तर्गत सो उजुरी रहेको छ सो बारे स्क्यानिङ गरेर विभागले हेर्ने गर्दछ । यसरी, हेर्दा भ्रष्टाचारको माध्यमबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको हो भने विभागले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई फरवार्ड गर्दै आएको छ । लुटपाटबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको छ भने प्रहरीलाई सो उजुरी पठाउँदै आएको छ । विभागले जुन जुन निकायको कार्यक्षेत्र पर्दछ सोही निकायलाई हामीले लेखेर सो उजुरी पठाउँदै आएको छ ।
बिज्ञापन
विभागले १ सय ७१ उजुरीहरु आरोपीको पहिचान एवम् उजुरीको व्यहोरा प्रष्ट नभएका, सक्षम निकायलाई सम्बोधन गरी बोधार्थको रुपमा प्राप्त भएका एवम् देवानी विवाद समावेश भएकाले तत्काल कारवाही गर्नु पर्ने नदेखिएको विभागले जनाएका छ ।
यो अवधिमा विभागले ४४ जनाविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा ५ थान मुद्दा दायर गरेको छ । ८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ माग दाबी गर्दै उनीहरु विरुद्ध विभागले मुद्दा चलाएको हो । विभागमा परेका उजुरीहरूका आधारमा अनुसन्धान गर्दा उनीहरुले ८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको स्रोत खुलाउन नसकेको ठहर विभागले गरेको छ । यस्तो ठहर गर्दै सो रकम असुल उपर गर्न भन्दै विभागले मुद्दा दायर गरेको हो ।
विभागका महानिर्देशकको भूमिकामा अहिले गजेन्द्र ठाकुर छन् । उनी त्यहाँ पुगे पछि ७४२ वटा फाइलमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
बिज्ञापन
नेपाल सरकारको सहसचिवस्तरीय कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने विभागमा महानिर्देशक (डिजी), उपमहानिर्देशक, निर्देशक, नासु, खरदारसहित ४६ जनाको दरबन्दी छ । तर, सरकारले यसअनुसार कर्मचारी खटाएको छैन । नासु र खरदारको १० दरबन्दी रहेकोमा अहिले चार जना मात्र छन् भने तल्लो तहका कर्मचारी १५, सवारी चालक सात र कार्यालय सहयोगीसहित ३० जना छन् । दक्ष कर्मचारी नहुँदा डिजीसहित चार जनाले सम्पत्ति शुद्धीकरणका सबै उजुरी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
विभागले गत आर्थिक वर्षमा झन्डै ८० अर्ब रूपैयाँ बिगो दाबी सहित ८० जना प्रतिवादीविरुद्ध १९ थान वटा मुद्धा दायर गरेको थियो । विभागका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग स्थापना भए १४ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ बिगो दाबीसहित १०१ थान मुद्दा दायर भएको छ ।
विभागका अनुसार,दायर भएका १०१ थान मुद्दामध्ये ९७ थान मुद्दामा फैसला भएर ७९ थान मुद्दामा विशेष अदालतबाट ठहर भएको छ । विभागले दायर गरेका ती मुद्दामध्ये १८ थान मुद्दामा मात्र प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन् । ०७६ फागुन ११ गतेबाट विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत राखिएको थियो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ असोज ९ को निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालय मातहत सारिएको छ ।
