सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारका लागि लिने भाषा परीक्षा विरुद्धको रिट खारेज गरेको छ । नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान) ले लिने भाषा परीक्षा विरुद्धको रिट खारेज गरेको हो ।
बिज्ञापन
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘जापानमा प्राविधिक (अभ्यासार्थी) कामदार पठाउने निर्देशिका २०६६’ खारेज गरेको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान) समेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । जापानले सन् २०१७ मै जिट्को खारेज गरेको थियो । तर, नेपालमा भने जिट्को मार्फत कामदार जाने गरेका थिए ।आठ वर्षदेखि अभ्यासार्थी कामदारका रूपमा जापान जानेहरूले सो संस्थामार्फत परीक्षा दिदै आएका थिए ।, त्यसका लागि संस्थालाई प्रतिव्यक्ति तीन हजार १५० रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बोझ छ । जिट्को कार्यविधि खारेज गरी यस्तो परीक्षाको प्रावधान पनि हटाउने निर्णय भएको थियो ।
बिज्ञापन
श्रम मन्त्रालयले जापानमा प्राविधिक अभ्यासार्थीको हैसियतमा नेपाली श्रमिक पठाउन लागू गरिएको ‘नेपाली प्राविधिक अभ्यासार्थी जापान पठाउने निर्देशिका–२०६६ (जिट्को) खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गर्न लगाइएको छ । जापानले भिसा दिँदा पनि कामदारलाई अनावश्यक परीक्षा पार गर्नुपर्ने र थप शुल्क लिनेसम्बन्धी निर्देशिका खारेजीको प्रस्ताव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुगेको थियो । जिट्कोअन्तर्गत सूचीकृत भएका म्यानपावर व्यवसायीहरूले मात्रै जापानका लागि कामदार पठाउने गरेका थिए । जिट्को अन्तर्गतको भाषा परीक्षा लिनका लागि तत्कालीन नेपाल सरकारले नेपाल जाइका अलमनाई एसोसिएसन ‘जान’ लाई जिम्मेवारी दिइदै आएको छ ।
स्मरण रहोस,जान भनेको सरकारी कर्मचारीहरुकै एनजिओ हो । जापान पठाउने नाममा सो एनजिओले गरिरहेको सिण्डिकेटको बिषयमा कर्मचारी प्रेस अनलाइनमा केही बर्ष अगाडि नै समाचार समाचार नै प्रकाशन गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग र नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरू मिलेमतोमा जानमार्फत जापान जाने नेपालीमाथि भाषा परीक्षाका नाममा सिण्डिकेट हुँदै आएको छ । जापान जानका लागि योग्यता सिफारिस पत्र (सिओई), भिसा, टिकट सबैथोक पाइसकेपछि श्रम स्वीकृति लिन जाँदा जान जानबाट भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र अनिवार्य चाहिने गरी सिण्डिकेट खडा हुँदै आएको छ ।
बिज्ञापन
सो संस्थाको वेभ साइडमा उल्लेख भएको विवरण अनुसार,अध्यक्षमा रामचन्द्र भुसाल रहेका छन् भने यस अघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका र हाल अवकाश भएका डा. किरण रूपाखेती,विद्युत प्राधिकरणको उच्च तहको कर्मचारी शान्ति लक्ष्मी शाक्य,यामलाल भुसाल त्यही कमिटिमा छन् । यस्तै बबुल खनाल,विनोद कुमार भट्टराई,पारस खनाल,सुर्य बरालहरु कमिटिमा छन् । पूर्व गृह सचिव गोकर्णमणि गृहसचिव दुवाडी त उक्त संस्थाको सल्लाहकारनै थिए । जापान जाने भाषा परीक्षाका नाममा उक्त संस्थाको एकाधिकार रहेको हुँदा पासलाई फेल र फेललाई पास गराउने चलखेलमा मुछिदैं आएको थियो । तिनै कर्मचारीहरुको स्वार्थ अनुसार, जापानको श्रम प्रणालीमा आएको परिवर्तन तथा नयाँ वैदेशिक रोजगार कार्यक्रम लागू भइसकेको अवस्थामा पुरानो निर्देशिका अप्रासंगिक बन्दै गएको भन्दै मन्त्रालयले खारेजीको प्रस्ताव थियो । निर्देशिका खारेज भएसँगै ‘जापान इन्टरनेसल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन’ (जिट्को) मार्फत नेपाली श्रमिक पठाउन समेत खारेज भएको थियो । जिट्कोका लागि जानले लिने भाषा परीक्षा समेत बन्द भएको थियो । सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता हसिना प्रधान समेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले रिट खारेज गरेको हो ।
