सर्वाेच्च अदालतले पोखराको लिचीबारी जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी कास्कीका तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी र तुलसीराम बुढामगरको भ्रष्टाचार मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको छ ।
बिज्ञापन
अख्तियारले तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकी पूर्व मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ संलग्न रहेको घुस काण्डमा प्रतिवादी रामचन्द्र अधिकारी र तुल्सीराम बुढा मगरमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको थियो। यस्तै, तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीमाथि बिगो रु ५३ लाख र तुल्सीराम बुढा मगरमाथि बिगो रु ७८ लाख कायम गरी कैद, जरिवाना तथा घुस तथा रिसवत जफतको माग दाबी सहित विशेष अदालतमा असोज २२ मा आरोप पत्र दायर गरेको थियो ।
बिज्ञापन
उक्त मुद्दाका मुख्य प्रतिवादीहरू मध्येका रामचन्द्र अधिकारी र तुल्सीराम बुढा मगरलाई विशेष अदालतले गत मंसिर ७ र १४ गते जनही ५–५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको रामचन्द्र अधिकारीलाई ५३ लाख रुपैयाँ र तुल्सीराम बुढा मगरलाई ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको भए पनि विशेष अदालतले पाँच लाख धरौटी लिएर छाड्ने आदेश गरेको थियो ।
बिज्ञापन
सोही मुद्धामा सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विशेष अदालतबाट अधिकारी र बुढामगरलाई छाड्ने आदेशको सक्कल कपी माग्ने आदेश जारी गरेको हो । विशेष अदालतबाट धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुवै जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको थियो ।
