सिंहदरबारभित्रैको एउटा यस्तो अदालत,कुनै समय ‘चरा मुसा’ नहिँड्दा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश, सहसचिव तहका रजिष्ट्रारसहित दुई दर्जन बढी कर्मचारी बेरोजगारजस्तै थिए । तर, अहिले स्थिति ठीक उल्टो भएको छ । यही अदालत प्रयोग गर्दै कर्मचारीहरुले सरकारका मन्त्री,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयलाई चुनौति दिन थालेपछि सामान्य प्रशासनका हाकिमहरुको ‘टाउको दुखाई’ शुरु भएको छ ।
बिज्ञापन
कुनै समय महिनामा मुस्किलले तीन–चारवटा सम्म नयाँ मुद्दा दर्ता हुने हुँदा कर्मचारीदेखि अध्यक्ष,सदस्यसम्म बेरोजगारजस्तै रहेको सिंहदरबारभित्रै साढे तीन दशकअघि स्थापित प्रशासकीय अदालतको हालत कम कार्यबोझ हुने हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङका न्यायलयको झैं रहेकोमा अहिले स्थिति कोल्टे फेरिएको हो ।
लामो समयदेखि ‘मालदार’ मानिएका कार्यालयमा बसेर अकुत आर्जन गरिरहेका,अनियमित कर्ममा संग्लग्न रहेको भन्दै मन्त्रीकै निर्देशनमा हटाइएका कर्मचारीहरु समेत सरुवाको निर्णय बदरको माग राखेर सोही अदालतको ढोका ढकढकाउन पुग्ने,निवेदकको माग बमोजिम सरुवा बदर गरिदिन थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कर्मचारी परिचालनमा थप चुनौति थपिएको छ ।
बिज्ञापन
जस्तो :– हालैमात्र भूमि व्यवस्था मन्त्री कुमार इङ्गनामले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकला पौडेल र कर्मचारी प्रशासन हेर्दै आएकी पार्वती शर्मालाई मन्त्रालयमै डाकेर मालपोत कार्यालय भक्तपुर र लगनखेल मालपोतका प्रमुखहरुको तत्काल सरुवा गरी दुर्गममा पठाउन निर्देशन दिए । यी मालपोत प्रमुखहरुविरुद्ध मन्त्री रुष्ट हुनुको कारण रहेछ, मन्त्री हुनुभन्दा केही अघिमात्र आफ्नो जग्गाको कामको सिलसिलामा भक्तपुर मालपोतमा पुग्दा पूर्व माननीय विरेन्द्र महत्तोलेझैं कर्मचारीलाई पाँच हजार घुस नखुवाइए कामै नभएको र ललितपुर मालपोतका प्रमुखले लेखनदासमार्फत मासिक २५ लाखसम्म असुलिरहेको बिषय मन्त्रीको कानसम्म पुगेपछि मन्त्रीले तत्काल ती दुई उपसचिवहरुलाई दुर्गममा सरुवा गर्न सामान्यका सचिव र सहसचिवलाई मन्त्रालयमै डाकेर निर्देशन दिएका थिए ।
मन्त्रीको निर्देशन लगतै गत पुस २० मा ती उपसचिवद्धयलाई सामान्यको बरण्डामा तानियो । यी दुबै उपसचिव सरुवा बदरको मुद्धा बोकेर प्रशासकीय अदालत पुगेका छन्,२४ पुसमा । यी दुई उपसचिवसँगै मिसिएर भक्तपुर मालपोतमा बसेर रजगज गरिरहेका डम्बर कार्कीले समेत त्यहाँ मुद्धा दर्ता गराएका छन् । उनलाई मालपोतबाट गृहमा पठाइएकोमा रमाना नलिइ बसिरहेका थिए । कार्कीलाई भूमिका चर्चित विचौलिया प्रमोद खड्काको दाहिने हातका रुपमा चिन्छन्,कर्मचारीहरु । यो मुद्धामा दुबै पक्षलाई बोलाएर यसमा १ माघमा प्रशासकीय अदालतले निर्णय गर्दैछ । यद्यपि सामान्यले सोमबारमात्र ती उपसचिवमध्ये माधव घिमिरेलाई जिल्ला समन्वय समिति संखुवासभा र अशोक भट्टराईलाई जिल्ला समन्वय समिति भोजपुरमा पु¥याएको छ । यस्तै यस अघि वैदेशिक रोजगार विभागको पहिलो महिला महानिर्देशक मीरा आचार्यले महिला टिम बनाउन भन्दै उपसचिवद्धय उपेन्द्रराज पौडेल र लवराज जोशीलाई ११ पुसको निर्णय अनुसार गृह र सामान्यको अतिरिक्तमा खटाइएकोमा यी दुबै उपसचिवले प्रशासकीय अदालत पुगेर सरुवा बदर गराइसकेका छन् । सो अदालतका अध्यक्ष डा. टेक बहादुर घिमिरे,नवल किशोर यादव र आलोक चन्द्र श्रेष्ठको इजलाशबाट सरुवा बदर गरेसँगै यी उपसचिवलाई श्रमको बरण्डामा राखेर तलब खुवाउनुपर्ने भएको छ । उनीहरुझैं छत्रकोट गाउँपालिकाबाट सरुवामा परेका विष्णु प्रसाद ज्ञवाली सरुवा बदरको मुद्धा बोकेर त्यही अदालतमा पुगेका छन् । यसरी सरुवा बदरको मुद्धामात्र अहिले अदालतमा डेढ दर्जन भन्दा बढी विचराधिन रहेको प्रशासकीय अदालतले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
यो अदालतमा सरुवा बदरका अलवा बढुवा निर्णय बदर,नोकरी अवधि होस वा सेवा अवधि जोड्न माग राख्दै मुद्धा दायर हुने सिलसिला बढ्दो छ । यो अदालतमा अहिले २५९ मुद्दा विचाराधीन छन् । जसमा कर्मचारी सरुवा वदका मुद्धामात्र १७ वटा रहेको अदालतले जनाएको छ । बढुवा, विभागीय सजाय, कर्मचारीको उपदान, निवृत्तिभरण वा अवकाशसम्बन्धीका विषय, फुटकर निवेदन र कर्मचारीको सेवाका अन्य सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विषय छन् । यस्तै कर्मचारी बढुवासम्बन्धीका ११५, विभागीय सजायका १०,उपदान, निवृत्तिभरण वा अवकाशसम्बन्धीका विषयका १२, फुटकर निवेदनबाट आएका २९ र कर्मचारीको सेवाका अन्य सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विषय भएका ८३ मुद्दा छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाभन्दा कम अवधिमै अदालतले ६२ वटा मुद्दा फस्र्योटसमेत गरिसकेको छ । जसमध्ये बढुवा निर्णय बदरका ३३, सरुवा निर्णय बदर र सेवा अवधि जोडि पाउनेसम्बन्धीका १२–१२, विभागीय सजायका दुई तथा बेतलबी बिदा दिने निर्णय बदर, अन्तरकालीन आदेश कार्यान्वयन र अनिवार्य अवकाशको निर्णय बदरका एक–एक मुद्दा छन् ।
कहिले राष्ट्रिय योजना आयोगतिर पु¥याइएको प्रशासकीय अदालत अहिले सञ्चार मन्त्रालयछेउको क्यान्टिनमा छ । त्यसलाई विशेष अदालतसँगै रहेको भवनमा सार्नका लागि दुई पटकसम्म राज्यले ४० लाखको दरले भाडा पनि उपलव्ध गराएको हो तर एक्सेस टु जष्टिस (कानुनमा पहुँच) नामक परियोजनाले भवन ओगटेर बसेका कारण ठाउँ नमिलेको र मुद्दा कम पर्ने गरेको कतिपय अधिकारी टिप्पणी गर्दै आएकामा अहिले सो अदालतमा समेत मुद्धाको चाप बाक्लो रहेको बताइन्छ । ०४४ देखि नै प्रशासकीय प्रकृतिका मुद्दा हेर्ने र निर्णय दिने प्रशासकीय अदालतको काम हो । निजामती सेवा ऐन २०५० ले त्यसलाई निरन्तरता दिएकोमा ०७६ को छुट्टै ऐनअनुसार सञ्चालित सोही अदालतको साहराले सरुवा बदर गराउँदा सामान्य प्रशासनलाई कर्मचारी खटन पटनमा समस्या परिरहेको छ । प्रशासकीय अदालत धाउनेमा निजामतीभन्दा शिक्षकहरु बढी छन्,उनीहरु बढुवाको अंक नमिलेको भन्दै त्यहाँ मुद्धा मामिला गरिरहेका हुन्छन् ।
