सरकारले नियामक निकाय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
बिज्ञापन
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले बैठकले सरकारी कार्यदलको सुझावका आधारमा नियामक निकाय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको हो।तह एउटै,तर कतैका कर्मचारीले मासिक ४५ हजार तलबभत्ता थाप्दा अर्को संस्थानमा सोही तहमा कार्यरत कर्मचारीले एक लाख १५ हजारसम्म थापिरहेका छन् । पूर्वउपमहालेखापरीक्षक रामुप्रसाद डोटेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले यस्तो औल्याएर प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको थियो अब सो प्रतिवेदन कार्यन्वयन गरी कर्मचारीका सेवा सुविधा एकै बनाउने जिम्मा अर्थ मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
बिज्ञापन
राज्यकोषबाट लगानी भएका नियामक निकाय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानले अर्थ मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विभिन्न संसदीय समितिलगायतको निर्देशनविपरीत कर्मचारीलाई सेवासुविधा दिने गरेको बिषयमा पूर्वउपमहालेखापरीक्षक रामुप्रसाद डोटेलको संयोजकत्वमा साउन १३ गते एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदल सदस्यमा रमेशप्रसाद सिवाकोटी र चण्डीप्रसाद घिमिरे थिए । सो कार्यदलले कुल ५९ संस्थान, प्रतिष्ठान, बोर्ड र समितिको सेवा–सुविधाको अध्ययन र विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन १ मंसिरमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई बुझाएको थियो ।
सोही कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा एकरुपता गर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिइएको हो ।
सो कार्यदलले सार्वजनिक संस्था/ निकायले कर्मचारीलाई पानी भत्ता, हिसाब मिलान भत्ता, चाबी भत्ता, टेलर भत्ता, नियमन भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, शैक्षिक भत्ता, कार्यदक्षता भत्ता, आयोजना भत्ता, जोखिम (कठिन कार्य) भत्ता, पोसाक भत्ता, टेलिफोन भत्ता, खाजा खर्च, परिवहन भत्ता, आवास भत्ता, घर भाडा, अतिरिक्त समय भत्ता, वार्षिकोत्सव भत्ता, कोष भत्ता, उत्पादकत्व भत्ता, व्यवसाय प्रवद्र्धन/उत्प्रेरणा भत्ताजस्ता ४१ प्रकारको भत्ता लिने गरेको भेटिएको थियो ।
बिज्ञापन
हाल देशभर रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये ३३ वटा कम्पनी ऐन, सात वटा विशेष ऐन, दुई वटा सञ्चार ऐन, एउटा सहकारी ऐन र एउटा संस्थान ऐनअन्तर्गत स्थापना भएका छन् । तिनमा ३४ हजार ९ सय ५१ कर्मचारी कार्यरत छन् ।
यसरी कार्यरत कर्मचारीहरु एउटै तहका भए पनि कतैका कर्मचारीले मासिक ४५ हजार तलबभत्ता थाप्दा अर्को संस्थानमा सोही तहमा कार्यरत कर्मचारीले एक लाख १५ हजारसम्म थाप्ने गरेको, संस्थानपिच्छे तलबभत्तामा अन्तर तल्ला कर्मचारीदेखि प्रमुखदेखि सञ्चालकसम्मै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जस्तो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका छैटौँ तहका कर्मचारीले ४५ हजार ६८९ तलबभत्ता पाउँछन् । जबकि सोही तहका नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको तलब एक लाख १५ हजार ४१० रुपैयाँ छ । त्यस्तै, कृषि विकास बैंकका यो तहका कर्मचारीले ५८ हजार ६८९ रुपैयाँ थाप्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले ७० हजार ७३९ रुपैयाँ पाउँछन् । उता खानेपानी संस्थानका कर्मचारीले ४५ हजार ७९९ रुपैयाँ पाउँदा विद्युत् प्राधिकरणमा ६३ हजार २३६, बिमा प्राधिकरणमा ७८ हजार १७९ र धितोपत्र बोर्डमा ८५ हजार ५८७ रुपैयाँ पाउँछन् । तलबभत्तामा सबै संस्थामा यस्तै–यस्तै अन्तर छ जुन छैटौँजस्तै अरू तहमा पनि छ ।
